big increase in milk prices महागाईच्या चक्रव्यूहात नागरिकांना आणखी एक धक्का बसणार आहे. वाढती महागाई आणि आर्थिक ताणामुळे दुधाच्या किंमतीत लक्षणीय वाढ होणार आहे. दूध उत्पादक संघटनांनी अलीकडेच झालेल्या सभेत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
पुण्यातील कात्रज डेअरीमध्ये आयोजित केलेल्या सभेत दूध दरवाढीचा प्रस्ताव मांडला गेला आणि त्यानुसार गाय आणि म्हैस यांच्या दुधाच्या दरात प्रतिलिटर २ रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही दरवाढ १५ मार्चपासून अंमलात येणार असून, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चावर परिणाम होणार आहे.
दूध क्षेत्रातील आव्हाने आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न
दूध उत्पादन क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे अंग आहे. देशभरात लाखो शेतकरी आणि कुटुंबे यावर अवलंबून आहेत. मागील काही वर्षांत, दूध उत्पादन क्षेत्राला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. वाढते उत्पादन खर्च, चारा टंचाई, पशुधनाच्या आरोग्यावरील खर्च आणि इतर अनेक कारणांमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढत आहे.
पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या खाद्य घटकांच्या किंमती गेल्या वर्षभरात जवळपास २०-३० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. विशेषत: चारा, मका, गव्हाचा कोंडा आणि खळी यांच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ शेतकऱ्यांना सहन करावी लागत आहे. याशिवाय, पशुवैद्यकीय सेवा आणि औषधांच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. या सर्व घटकांमुळे दूध उत्पादनाचा खर्च वाढला आहे, परंतु दुधाच्या विक्री किंमतीत त्याप्रमाणात वाढ झालेली नव्हती, यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक बिकट झाली आहे.
नवीन दराचा तपशील
सध्या गायीच्या दुधाचा दर प्रति लिटर ५६ रुपये आहे, तर म्हशीच्या दुधाचा दर प्रति लिटर ७२ रुपये आहे. १५ मार्चपासून अंमलात येणाऱ्या दरवाढीनंतर गायीच्या दुधाचा दर प्रति लिटर ५८ रुपये होईल, तर म्हशीच्या दुधाचा दर प्रति लिटर ७४ रुपये असेल. या वाढीचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या दैनंदिन खर्चावर होणार आहे.
दूध हा दैनंदिन आहारातील एक अत्यावश्यक घटक आहे. विशेषत: लहान मुले, गर्भवती महिला आणि वृद्ध व्यक्तींसाठी दूध हा पोषण आणि कॅल्शियमचा महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. दरवाढीमुळे अनेक कुटुंबांना त्यांचा आहार आणि खर्चाचे नियोजन पुन्हा करावे लागणार आहे. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.
दूध अनुदान आणि प्रलंबित देणी
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने विविध अनुदान योजना सुरू केल्या आहेत, परंतु या कात्रज डेअरीमध्ये झालेल्या सभेत एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला की, अजूनही ३-४ महिन्यांचे अनुदान प्रलंबित आहे. या प्रलंबित अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
अनुदान योजनेंतर्गत, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर ठराविक रक्कम अनुदान म्हणून मिळते. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाचा काही भाग भरून निघतो. परंतु, वेळेवर अनुदान न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक बिकट होत आहे. प्रलंबित अनुदानाचे पेमेंट लवकरात लवकर करण्याची मागणी दूध संघटनांनी सरकारकडे केली आहे.
दूध संकलन प्रक्रिया
कात्रज डेअरीमध्ये झालेल्या सभेत दूध संकलन प्रक्रियेविषयी देखील चर्चा झाली. सभेत, राज्यभरात सकाळ आणि संध्याकाळ अशा दोन वेळा दूध संकलन करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. नियमित आणि वेळेवर दूध संकलन केल्याने शेतकऱ्यांचे दूध वाया जाण्याचे प्रमाण कमी होते आणि त्यांना नियमित उत्पन्न मिळते.
सध्याच्या काही भागांमध्ये, विशेषत: दुर्गम ग्रामीण भागात, दूध संकलन केवळ एकदाच होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दूध वाया जाते किंवा त्यांना कमी दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांना विकावे लागते. दिवसातून दोनदा दूध संकलन केल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते आणि त्यांचा नफा वाढू शकतो.
भेसळयुक्त दुग्धजन्य पदार्थांवर कारवाई
सभेत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला, तो म्हणजे भेसळयुक्त पनीर आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री. बाजारात अनेक भेसळयुक्त दुग्धजन्य पदार्थ उपलब्ध आहेत, जे ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत. दूध संघटनांनी अशा भेसळयुक्त पदार्थांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
भेसळयुक्त दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री हा फक्त ग्राहकांच्या आरोग्याचा प्रश्न नाही, तर तो शुद्ध आणि दर्जेदार दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या व्यवसायावर देखील परिणाम करतो. भेसळयुक्त पदार्थांची किंमत कमी असल्यामुळे, ते शुद्ध आणि दर्जेदार दुग्धजन्य पदार्थांशी अनुचित स्पर्धा करतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारला अनेक मागण्या केल्या आहेत. त्यांच्या मुख्य मागण्यांमध्ये प्रलंबित अनुदानाचे लवकर वितरण, चाऱ्यावरील जीएसटी कमी करणे, पशुधनाच्या आरोग्यासाठी अधिक सुविधा आणि दूध क्षेत्रातील कायदे अधिक कडक करणे या बाबींचा समावेश आहे.
शेतकरी म्हणतात की, जर त्यांना योग्य मदत आणि समर्थन मिळाले, तर ते अधिक चांगल्या दर्जाचे दूध उत्पादन करू शकतील आणि त्यांना दर वाढवण्याची गरज पडणार नाही. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत, दर वाढवणे हा एकमेव पर्याय आहे, जेणेकरून ते त्यांचा व्यवसाय चालू ठेवू शकतील.
ग्राहकांवर होणारा परिणाम
दूध दरवाढीचा सर्वात जास्त परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होणार आहे. दूध हा दैनंदिन जीवनातील एक महत्त्वाचा घटक असल्यामुळे, या दरवाढीचा परिणाम प्रत्येक घराच्या बजेटवर होणार आहे. विशेषत: मध्यम आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना या वाढीचा अधिक फटका बसणार आहे.
शिवाय, दुधाच्या दरवाढीमुळे दुग्धजन्य पदार्थांच्या किंमतीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. दही, पनीर, लोणी, चीज आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांच्या किंमतीतही वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे ग्राहकांच्या आहारावर परिणाम होईल.
दूध दरवाढ ही एक आवश्यक पण कठोर वास्तविकता आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाढत्या उत्पादन खर्चाचा सामना करण्यासाठी उचित मूल्य मिळणे आवश्यक आहे, तर ग्राहकांना परवडणारे दरात शुद्ध आणि दर्जेदार दूध मिळणे आवश्यक आहे. या दोन्ही बाजू संतुलित करणे हे एक आव्हान आहे.
सरकारने दूध क्षेत्रातील समस्यांकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर अनुदान देणे, चाऱ्याच्या किंमती नियंत्रित करणे, पशुधनाच्या आरोग्यासाठी अधिक सुविधा पुरवणे आणि भेसळयुक्त दुग्धजन्य पदार्थांवर कडक कारवाई करणे या उपायांमुळे दूध क्षेत्राला मदत होऊ शकते.
शेवटी, दूध उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचेही हित जपणे महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य मूल्य मिळाले पाहिजे आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात शुद्ध आणि दर्जेदार दूध मिळाले पाहिजे. फक्त या संतुलित दृष्टिकोनातूनच दूध क्षेत्राचा शाश्वत विकास शक्य आहे.