बांधकाम कामगारांना दरमहा मिळणार 12,000 हजार रुपये Construction workers month

Construction workers month महाराष्ट्र राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांसाठी आनंददायी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने अलीकडेच एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना त्यांच्या जीवनाच्या संध्याकाळी आर्थिक सुरक्षितता मिळणार आहे. महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या आणि वयाची साठ वर्षे पूर्ण केलेल्या सर्व कामगारांना निवृत्ती वेतन (पेन्शन) देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

निवृत्ती वेतन योजनेची महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये

राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत केलेल्या घोषणेनुसार, मंडळाकडे नोंदणी असलेल्या आणि 60 वर्षे वय पूर्ण असलेल्या बांधकाम कामगारांना आता दरवर्षी निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत कामगारांना त्यांच्या नोंदणीच्या कालावधीनुसार पेन्शनची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे:

• 10 वर्ष नोंदणी कालावधी पूर्ण: प्रतिवर्षी 6,000 रुपये
• 15 वर्ष नोंदणी कालावधी पूर्ण: प्रतिवर्षी 9,000 रुपये
• 20 वर्ष नोंदणी कालावधी पूर्ण: प्रतिवर्षी 12,000 रुपये

हा निर्णय राज्यातील सुमारे 58 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना लाभदायक ठरणार आहे. या योजनेमुळे कामगारांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य येईल आणि त्यांच्या वृद्धापकाळात त्यांना सन्मानाने जगता येईल.

Also Read:

Sony का प्रीमियम 5G स्मार्टफ़ोन हुआ लॉन्च, मिलेगा 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 90W का सुपर फ़ास्ट चार्जर Sony

बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ: इतिहास आणि भूमिका

केंद्र सरकारने 1996 मध्ये बांधकाम कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष कायदा केला. या कायद्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारने 2007 मध्ये नियम तयार केले आणि 2011 मध्ये महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची मुंबई येथे स्थापना केली.

मंडळाची प्रमुख कार्ये आणि जबाबदाऱ्या:

1. बांधकाम कामगारांची नोंदणी: राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची अधिकृत नोंदणी करणे.
2. कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी: आरोग्य विमा, अपघात विमा, शैक्षणिक मदत, घरकुल योजना यांसारख्या विविध कल्याणकारी योजना राबविणे.
3. कामगारांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती: बांधकाम कामगारांच्या मुलांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत पुरविणे.
4. कौशल्य विकास: कामगारांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे कौशल्य वाढविणे.
5. सामाजिक सुरक्षा: कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचे कवच पुरविणे.

नवीन निवृत्ती वेतन योजनेचे महत्त्व

बांधकाम क्षेत्रातील कामगार हे अत्यंत कष्टकरी आणि असंघटित क्षेत्रातील आहेत. त्यांच्या रोजगाराचे स्वरूप अनियमित असते आणि त्यांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नसते. या पार्श्वभूमीवर, निवृत्ती वेतन योजना हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.

Also Read:

जेष्ठ नागरिकांसाठी सरकारची नवीन लाभदाई योजना, जाणून घ्या काय आहे senior citizens

योजनेचे फायदे:

1. आर्थिक सुरक्षितता: वयोवृद्ध कामगारांना नियमित उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध होईल.
2. सन्मानजनक जीवन: निवृत्तीनंतर कामगारांना सन्मानाने जगता येईल.
3. आरोग्य सेवांसाठी आर्थिक मदत: वृद्धापकाळात वाढणाऱ्या आरोग्य खर्चांसाठी आर्थिक तरतूद.
4. आत्मनिर्भरता: कुटुंबावरील अवलंबित्व कमी होईल.
5. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा विस्तार: असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या जाळ्यात आणणे.

कार्यपद्धती आणि अंमलबजावणी

कामगार मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले आहे की या निवृत्ती वेतन योजनेच्या सविस्तर कार्यपद्धतीचे निश्चितीकरण करण्यात येणार आहे. कायद्यातील तरतुदी आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करून याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पुढील पावले उचलली जात आहेत:

1. स्पष्ट नियम आणि अटींची निर्मिती: योजनेचे नियम, अटी आणि पात्रता निकष स्पष्टपणे निश्चित करणे.
2. कार्यपद्धती (SOP) विकसित करणे: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजनेच्या तत्त्वांना मंजुरी देऊन सविस्तर SOP तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
3. डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा विकास: कामगारांना सहज अर्ज करता येण्यासाठी आणि लाभ मिळविण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करणे.
4. जागरूकता कार्यक्रम: योजनेबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विविध कार्यक्रम आयोजित करणे.

डिजिटल क्रांती: नवीन पोर्टल आणि ऑनलाइन प्रणाली

महाराष्ट्र सरकारने कामगार कल्याणासाठी डिजिटल क्रांतीचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विविध डिजिटल पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.

Also Read:

मोठी अपडेट जियो च्या रिचार्ज किमतीत मोठे बदल नवीन रिचार्ज प्लॅन्स जाणून घ्या. Jio’s recharge prices

नवीन डिजिटल उपक्रम:

1. सेस पोर्टल: बांधकाम उपकरांचे संकलन आणि व्यवस्थापन सुलभ करण्यासाठी.
2. बॉयलर मॅन्युफॅक्चरिंग मॅनेजमेंट प्रमाणपत्र: उद्योगांसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे ऑनलाइन जारी करण्यासाठी.
3. ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली: कामगारांना सहज नोंदणी करता येण्यासाठी.
4. लाभ वितरण प्रणाली: विविध योजनांचे लाभ थेट कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी.

या डिजिटल उपक्रमांमुळे कामगारांसाठी प्रशासन अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि सुलभ होणार आहे.

पुढील आव्हाने आणि संधी

निवृत्ती वेतन योजना आणि डिजिटल उपक्रम हे महत्त्वपूर्ण पावले असली तरी, त्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसमोर काही आव्हानेही आहेत:

Also Read:

खुशखबर.. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4% वाढ! शासन निर्णय State employees DA Allowance

आव्हाने:

1. जागरूकतेचा अभाव: असंघटित क्षेत्रातील कामगारांमध्ये शासकीय योजनांबद्दल जागरूकतेचा अभाव.
2. डिजिटल साक्षरतेचा अभाव: बहुतांश कामगारांमध्ये डिजिटल साक्षरतेचा अभाव.
3. दस्तऐवजीकरणाच्या समस्या: अनेक कामगारांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसणे.
4. भाषेची अडचण: डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरताना भाषेची अडचण येणे.

संधी:

1. व्यापक कामगार नोंदणी: अधिकाधिक कामगारांची नोंदणी करून त्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या जाळ्यात आणणे.
2. डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम: कामगारांसाठी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम राबविणे.
3. कौशल्य विकास: कामगारांचे कौशल्य वाढवून त्यांना अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे.
4. संघटित क्षेत्रात प्रवेश: कामगारांना संघटित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास मदत करणे.