Ladki Bhaeen scheme महाराष्ट्र हे भारतातील एक प्रगतिशील राज्य म्हणून ओळखले जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांत, राजकीय आश्वासने आणि त्यांची पूर्तता यांच्यात मोठी तफावत दिसून येत आहे. निवडणुकीच्या काळात नेते मोठमोठ्या घोषणा करतात, विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची आश्वासने देतात, परंतु निवडणुका संपल्यानंतर त्यांचे सूर बदलतात.
अलीकडेच, अजित पवार यांनी जाहीर केले की शेतकऱ्यांनी 30 तारखेपर्यंत आपली कर्जे भरावीत, कर्जमाफी होणार नाही. हा निर्णय अनेक शेतकऱ्यांसाठी धक्कादायक ठरला आहे, कारण त्यांना निवडणुकीच्या वेळी कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. निवडणुकीच्या तोंडावर आश्वासने देणे आणि निवडणुका संपल्यावर त्यांचा विसर पडणे, ही एक साधारण बाब झाली आहे.
वित्तीय स्थिती आणि योजनांचे भवितव्य
लाडकी बहिणी योजनेसाठी सरकारने 2,100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. परंतु या योजनेमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर प्रचंड ताण येणार आहे. वार्षिक 63,000 कोटी रुपयांचे कर्ज महाराष्ट्र सरकारवर होईल, म्हणजेच पाच वर्षांत साधारणपणे 3.5 ते 4 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होईल. सरकारकडे पुरेसे निधी नसतानाही अशा योजना राबवणे म्हणजे कर्ज काढून दिवाळी साजरी करण्यासारखे आहे.
Also Read:
शेतीला पाइप लाइन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार मोठे अनुदान get a big subsidy to pipelines
अनेक तज्ञांच्या मते, या योजना दीर्घकाळ टिकणार नाहीत. सरकारकडे पैसे नसल्याने, या योजना नंतर बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा वाढवून त्यांची निराशा करणे हे योग्य नाही. त्यापेक्षा, सरकारने अधिक शाश्वत आणि दीर्घकालीन विकासावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
रोजगाराचा महत्त्वाचा प्रश्न
महाराष्ट्रातील तरुणांसमोर सध्या सर्वात मोठा प्रश्न रोजगाराचा आहे. अनेक नवीन आस्थापना येत असताना, स्थानिक महाराष्ट्रीय तरुणांना योग्य संधी मिळत नाहीत. त्यांच्या जागी बाहेरील लोकांना कंत्राटी कामगार म्हणून नियुक्त केले जात आहे. स्थानिक युवकांच्या कौशल्य विकासाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
सरकारने रोजगारनिर्मितीवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारक्षम बनवले पाहिजे. स्थानिक उद्योजकता वाढवण्यासाठी विशेष योजना आखल्या पाहिजेत. राज्यात नवीन उद्योग आणण्यासोबतच, त्यात स्थानिक लोकांना प्राधान्य दिले जावे.
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिळणार सौर कृषी पंपासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये solar agricultural pumps
जातीय विभाजन आणि समाजातील एकता
महाराष्ट्रात जातीय राजकारण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. सोशल मीडियावर जातीय द्वेष पसरवणे, एकमेकांविरुद्ध भडकावणे यासारख्या कृती वाढत आहेत. या सर्व गोष्टींमध्ये गुंतून, लोक मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहेत.
जातीय विभाजनामुळे समाजाची एकता धोक्यात येते. समाजातील विविध घटकांमध्ये सामंजस्य असणे आवश्यक आहे. जातीय आधारावर लोकांना विभागण्यापेक्षा, सर्वांच्या समान विकासासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. WhatsApp आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर जातीय द्वेष पसरवणे थांबवले पाहिजे.
मूल्यांकन आणि जवाबदारी
सरकारी योजनांचे मूल्यांकन करणे आणि त्यांची जवाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. निवडणुकीच्या आश्वासनांची पूर्तता झाली की नाही, याचे मूल्यांकन करणारी स्वतंत्र यंत्रणा असावी. सरकारने आपल्या निर्णयांबद्दल पारदर्शक असावे आणि जनतेला नियमितपणे माहिती द्यावी.
जनतेनेही सरकारच्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. निवडणुकीत मतदान करताना केवळ भावनिक आवाहनांवर न भरळता, उमेदवारांचे कार्य आणि त्यांची विश्वासार्हता यांचा विचार केला पाहिजे.
विकास आणि स्थिरतेचा मार्ग
महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, सरकारने दीर्घकालीन आणि शाश्वत धोरणांवर भर दिला पाहिजे. एकदम मोठ्या आर्थिक आश्वासनांपेक्षा, पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांची गुणवत्ता वाढवणे, रोजगार निर्मिती यांवर भर दिला पाहिजे.
कर्जमाफीसारख्या तात्पुरत्या उपायांपेक्षा, शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. शेतीला पूरक व्यवसाय, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेतमालाचे मूल्यवर्धन यांवर भर दिला पाहिजे.
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा २८५२ कोटी पिक विमा मंजूर crop insurance approved
महाराष्ट्राच्या विकासात नागरिकांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. नागरिकांनी जागरूक राहून, राजकीय निर्णयांचे मूल्यांकन करून, योग्य नेतृत्वाची निवड केली पाहिजे. जातीय विभाजनाला बळी न पडता, समाजातील एकता टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
शिक्षणाचे महत्त्व जाणून, युवा पिढीला चांगले शिक्षण आणि कौशल्ये प्राप्त करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे. स्थानिक पातळीवर विकासकार्यात सहभागी होऊन, समाजाच्या प्रगतीत योगदान दिले पाहिजे.
महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, राजकीय आश्वासनांपेक्षा वास्तविक कृतींची आवश्यकता आहे. निवडणुकीत जनतेला भाबडेपणाने आश्वासने देऊन, नंतर त्यांची पूर्तता न करणे, ही लोकशाहीची चेष्टा आहे. सरकारने जनतेच्या मूलभूत गरजा आणि समस्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे.
Also Read:
राज्यात मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी पाऊस: पंजाबराव डख यांचा नवीन अंदाज Rain in the state
रोजगारनिर्मिती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांची सुधारणा, समाजातील एकता, या सर्व बाबींवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जातीय राजकारण आणि अल्पकालीन लाभांपेक्षा, दीर्घकालीन विकासावर भर दिला पाहिजे.
महाराष्ट्राचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी, सरकार आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे. जबाबदार नेतृत्व आणि जागरूक नागरिकत्व यांच्या माध्यमातून, महाराष्ट्र पुन्हा एकदा प्रगतीच्या मार्गावर आणले जाऊ शकते.
