pension increase राष्ट्रीय राजधानीतील जंतरमंतर येथे रविवारी एक ऐतिहासिक घटना घडली, जेव्हा हजारो रेल्वे कर्मचारी एकत्र येऊन नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) आणि उन्नत पेन्शन प्रणाली (यूपीएस) विरोधात आपला आवाज उठवला. इंडियन रेल्वे एम्प्लॉईज फेडरेशन आणि फ्रंट अगेन्स्ट एनपीएस यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित केलेल्या या विशाल निदर्शनात, कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पुनर्संचयित करण्याची मागणी केली.
निदर्शनकर्त्यांनी “ओपीएस आमचा अधिकार आहे”, “एनपीएस-यूपीएस रद्द करा” आणि “आमच्या भविष्याशी खेळू नका” अशा घोषणा दिल्या. देशभरातून आलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी एकजुटीने संघर्ष करण्याचा संकल्प व्यक्त केला.
“फक्त जुनी पेन्शन योजनाच स्वीकारणार” – अमरिक सिंग
व्यासपीठावरून बोलताना, रेल्वेमधील फ्रंट अगेन्स्ट एनपीएसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि भारतीय रेल्वे कर्मचारी महासंघाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय जुन्या पेन्शन योजनेसाठी चळवळीचे राष्ट्रीय संयुक्त सचिव कॉम्रेड अमरिक सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “आम्ही 1 एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या उन्नत पेन्शन प्रणाली (यूपीएस) चा पर्याय निवडणार नाही. आम्ही फक्त आणि फक्त जुनी पेन्शन योजना स्वीकारू.”
अमरिक सिंह यांनी घोषित केले की, “1 एप्रिल रोजी संपूर्ण भारतीय रेल्वे आणि त्यांच्या कुटुंबांसह देशातील सुमारे 60 लाख कर्मचारी एनपीएस-यूपीएस विरोधात काळा दिवस म्हणून साजरा करतील.” त्यांच्या या घोषणेला उपस्थित सर्व कर्मचाऱ्यांनी जोरदार टाळ्यांनी प्रतिसाद दिला.
कॉर्पोरेट समर्थक धोरणांची टीका
प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेले खासदार आणि रेल्वे स्थायी समितीचे सदस्य कॉम्रेड सुदामा प्रसाद यांनी सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, “माननीय पंतप्रधानांच्या धोरणांमुळे देशातील तरुणांच्या नोकऱ्या हिरावून घेतल्या आहेत, शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याचे सतत प्रयत्न सुरू आहेत.”
त्यांनी पुढे सांगितले, “या सरकारची धोरणे केवळ अदानी-अंबानी सारख्या कॉर्पोरेट भांडवलदारांचा नफा वाढवण्यासाठीच आखली जात आहेत. आपल्या मुलांना, आपल्या भविष्याला आणि आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांना गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.”
एनपीएस आणि यूपीएस विरोधात संघर्ष का?
पेन्शन योजनांमधील या बदलांविरोधात रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष एका दिवसात सुरू झालेला नाही. 2004 मध्ये जुन्या पेन्शन योजनेऐवजी नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) लागू करण्यात आली, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणारी निश्चित रक्कम गारंटी संपली आणि पेन्शनची रक्कम शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर अवलंबून ठेवण्यात आली.
आता सरकारने उन्नत पेन्शन प्रणाली (यूपीएस) सादर केली आहे, जी एनपीएसमध्ये सुधारणा म्हणून सादर केली जात असली तरी, कर्मचाऱ्यांच्या मते ही फक्त एनपीएसची एक नवीन आवृत्ती आहे, जी त्यांच्या भविष्यातील सुरक्षिततेची खात्री देत नाही.
एका वरिष्ठ रेल्वे कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, “जुन्या पेन्शन योजनेत आम्हाला निवृत्तीनंतर आमच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% पेन्शन मिळत होती, तसेच महागाई भत्ता वाढीचाही फायदा मिळत होता. एनपीएस आणि यूपीएसमध्ये ही गारंटी नाही, कारण पेन्शनची रक्कम बाजारातील उतार-चढावांवर अवलंबून आहे.”
Also Read:
मोठी अपडेट जियो च्या रिचार्ज किमतीत मोठे बदल नवीन रिचार्ज प्लॅन्स जाणून घ्या. Jio’s recharge prices
काळ्या दिवसाची घोषणा
निदर्शनात भाग घेतलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी आपल्या चिंता व्यक्त केल्या. पश्चिम रेल्वेतील एक कर्मचारी राजेश शर्मा म्हणाले, “मी गेल्या 15 वर्षांपासून रेल्वेत कार्यरत आहे आणि एनपीएस अंतर्गत आहे. जेव्हा मी निवृत्त होईन, तेव्हा मला किती पेन्शन मिळेल याची कोणतीही खात्री नाही. माझ्या सहकाऱ्यांपैकी काही जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत आहेत, आणि त्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या निम्मी रक्कम मिळेल, तर माझ्यासारख्या कर्मचाऱ्यांना कदाचित त्याच्या एक तृतीयांशही मिळणार नाही.”
अमरिक सिंह यांनी देशभरातील सर्व रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 1 एप्रिल रोजी एनपीएस-यूपीएस विरोधात काळा दिवस साजरा करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की या दिवशी कर्मचारी काळी फीत लावून आपला निषेध व्यक्त करतील आणि ऑफिसमध्ये प्रतिकात्मक निषेध सभा घेतील.
संविधान रक्षणाचा संकल्प
कॉम्रेड सुदामा प्रसाद यांनी आपल्या भाषणात एक गंभीर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “एनपीएस आणि यूपीएस हे देशाच्या खाजगीकरणातील दुवे असल्याने, याविरुद्ध लढण्यासाठी रेल्वे कर्मचारी एकत्र आले आहेत. हा लढा केवळ पेन्शनसाठी नाही, तर देशाच्या संविधानासाठी देखील आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले, “देशाचे संविधान रद्द करण्याची तयारी सुरू आहे. कामगार आणि गरिबांना देशाचे हक्क देणाऱ्या संविधानाला आम्ही कधीही संपू देणार नाही. जोपर्यंत आपल्या शरीरात जीव आहे तोपर्यंत आपण रेल्वे कर्मचारी, विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, तरुण आणि देशातील सामान्य जनतेचा आवाज उठवत राहू.”
व्यापक समर्थन
अनेक राज्यांमधील रेल्वे कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी या निदर्शनात सहभागी झाले होते. पश्चिम बंगालमधील रेल्वे कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष प्रदीप मुखर्जी म्हणाले, “हा लढा केवळ रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा नाही, तर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आहे. बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांनी आधीच जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केली आहे. इतर राज्यांनीही तसेच करावे आणि केंद्र सरकारनेही या मागणीला मान्यता द्यावी अशी आमची अपेक्षा आहे.”
निदर्शनाच्या शेवटी, इंडियन रेल्वे एम्प्लॉईज फेडरेशनने पुढील कृती योजनेची घोषणा केली. 1 एप्रिल रोजी काळा दिवस साजरा करण्याव्यतिरिक्त, फेडरेशनने 15 एप्रिलपर्यंत सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास देशव्यापी संपाची चेतावणी दिली आहे.
Also Read:
शेतीला पाइप लाइन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार मोठे अनुदान get a big subsidy to pipelines
अमरिक सिंह यांनी म्हटले, “आम्ही सरकारला 15 एप्रिलपर्यंत वेळ देत आहोत. जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर आम्ही संपाची नोटीस देऊन टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र करू. आम्ही देशभरातील इतर सरकारी कर्मचारी संघटनांसोबतही संपर्क साधत आहोत, जेणेकरून हा लढा अधिक व्यापक बनवता येईल.”
जंतरमंतर येथील हे निदर्शन रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसाठीच्या लढ्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हजारो कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीने आणि त्यांच्या एकजुटीने, त्यांनी सरकारला स्पष्ट संदेश दिला आहे की त्यांच्या भविष्यातील सुरक्षिततेशी तडजोड करता येणार नाही.
इंडियन रेल्वे एम्प्लॉईज फेडरेशन आणि फ्रंट अगेन्स्ट एनपीएसचे नेते आशावादी आहेत की त्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचेल आणि जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केली जाईल. परंतु जर त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले, तर ते आपला लढा अधिक तीव्र करण्यास तयार आहेत.
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिळणार सौर कृषी पंपासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये solar agricultural pumps
रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा हा लढा केवळ पेन्शनसाठी नाही, तर सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी देखील आहे. आता सर्वांचे लक्ष 1 एप्रिल रोजी होणाऱ्या काळ्या दिवसावर आणि त्यानंतरच्या घडामोडींवर आहे.