Lowest dearness allowance केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी यंदा महागाई भत्त्यात (डीए) अपेक्षेप्रमाणे वाढ होणार नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यंदा डीए मध्ये केवळ २% वाढ होण्याची शक्यता आहे, जी गेल्या ७ वर्षांतील सर्वात कमी वाढ असेल. ही वाढ जानेवारी २०२५ पासून लागू होईल आणि मार्च महिन्याच्या पगारात याचा प्रभाव दिसेल, ज्यामध्ये दोन महिन्यांचे थकित वेतनही समाविष्ट असेल.
यंदाचा डीए वाढीचा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?
यंदा केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेली २% वाढ ही जुलै २०१८ नंतरची सर्वात कमी वाढ असेल. सर्वसाधारणपणे सरकार डीए मध्ये प्रत्येक वेळी ३-४% वाढ करत असते, परंतु यंदा हा आकडा खूपच कमी आहे.
सरकार दरवर्षी दोनदा, जानेवारी आणि जुलै महिन्यात डीए संशोधित करते. मागील वेळी जुलै २०२४ मध्ये डीए ५०% वरून वाढवून ५३% करण्यात आला होता. यंदा केवळ २% वाढीसह डीए ५५% होईल.
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिळणार सौर कृषी पंपासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये solar agricultural pumps
७८ महिन्यांतील सर्वात कमी वाढ
जर यंदा डीए मध्ये केवळ २% वाढ होते, तर ही ७८ महिन्यांतील सर्वात कमी वाढ असेल. मागील वेळी एवढी कमी वाढ जुलै-डिसेंबर २०१८ मध्ये झाली होती.
सरकारने याआधी मार्च २०२४ मध्ये डीए ४६% वरून वाढवून ५०% केला होता आणि याची घोषणा २५ मार्च २०२४ रोजी झाली होती. तर, १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी डीए मध्ये ३% वाढ करून त्यास ५३% करण्यात आले होते.
महागाई भत्त्यातील वाढीचा वेतनावर प्रभाव
जर सरकार डीए मध्ये केवळ २% वाढ करते, तर याचा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर पुढीलप्रमाणे प्रभाव पडेल:
| मूळ वेतन | सध्याचा डीए (५३%) | नवीन डीए (५५%) | एकूण वाढ |
|---|---|---|---|
| ₹१८,००० | ₹९,५४० | ₹९,९०० | ₹३६० |
| ₹३१,५५० | ₹१६,७२१.५० | ₹१७,३५२.५० | ₹६३१ |
| ₹४४,९०० | ₹२३,७९७ | ₹२४,६९५ | ₹८९८ |
महागाई भत्त्याचा इतिहास आणि त्याचे महत्त्व
महागाई भत्ता हा केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. वाढत्या महागाईला सामोरे जाण्यासाठी त्यांच्या वेतनात वेळोवेळी समायोजन करण्याचे हे एक साधन आहे. महागाई भत्ता हा उपभोक्ता मूल्य निर्देशांकावर (सीपीआय) आधारित असतो, जो देशातील सरासरी किंमतींचे प्रतिनिधित्व करतो.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, डीए मध्ये वाढ ही महागाईशी संबंधित असते. जेव्हा महागाई वाढते, तेव्हा सरकार कर्मचाऱ्यांना त्याच्या भरपाईसाठी अधिक डीए देते. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत, जरी महागाई वाढत असली तरी, डीए मध्ये मात्र अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ होत आहे. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांच्या वास्तविक क्रयशक्तीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
महागाई भत्त्याचे आर्थिक परिणाम
डीए मध्ये २% वाढ झाल्यास, एका सरकारी कर्मचाऱ्याला (ज्याचे मूळ वेतन ₹३०,००० आहे) दरमहा अतिरिक्त ₹६०० मिळतील. वार्षिक पातळीवर, हे ₹७,२०० इतके होईल. हा आकडा छोटा वाटत असला तरी, एकूण सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येचा विचार केल्यास (जवळपास ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक), सरकारला वार्षिक पातळीवर हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागेल.
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा २८५२ कोटी पिक विमा मंजूर crop insurance approved
या वाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडत असला तरी, कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने ही वाढ अपुरी आहे. सध्याची महागाई पाहता, २% वाढ ही त्यांच्या वाढत्या खर्चाची भरपाई करण्यास अपुरी पडू शकते. विशेषतः, अन्नधान्य, इंधन आणि वैद्यकीय सेवांच्या किंमती वाढल्याने, कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
८ व्या वेतन आयोगाची घोषणा
अलीकडेच केंद्र सरकारने १६ जानेवारी २०२५ रोजी ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. याच्या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
याचा अर्थ ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत आता फक्त आणखी एकदाच डीए वाढ होईल, जी दिवाळी २०२५ च्या सुमारास होऊ शकते. ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर डीए मूळ वेतनात विलीन केला जाईल, त्यामुळे तो पुन्हा शून्य (०%) वर येईल.
Also Read:
राज्यात मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी पाऊस: पंजाबराव डख यांचा नवीन अंदाज Rain in the state
८ व्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत कर्मचारी
नवीन वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आशादायक आहे. सामान्यत:, नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ होते. ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सरासरी २५% वाढ झाली होती. त्यामुळे, ८ व्या वेतन आयोगाकडून कर्मचारी अशाच वाढीची अपेक्षा करत आहेत.
परंतु, नवीन वेतन आयोगाच्या लागू होण्यापर्यंत, कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या डीए वाढीवरच अवलंबून राहावे लागेल. यामुळे डीए मध्ये होणारी प्रत्येक वाढ महत्त्वपूर्ण बनते, विशेषतः वाढत्या महागाईच्या काळात.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
डीए मध्ये केवळ २% वाढीच्या वृत्ताने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. विविध कर्मचारी संघटना यापूर्वीच या संभावित कमी वाढीबद्दल आपली नाराजी व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या मते, सध्याच्या महागाईच्या स्थितीत किमान ४% वाढ आवश्यक आहे.
काही संघटनांनी तर सरकारकडे अधिक डीए वाढीची मागणी करण्यासाठी निवेदने दिली आहेत. तथापि, अद्याप सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
महागाई भत्त्यातील कमी वाढीचे संभाव्य कारणे
डीए मध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी वाढीची अनेक कारणे असू शकतात:
१. आर्थिक स्थिती: सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत, सरकारला राजकोषीय तूट कमी करण्याचा प्रयत्न असू शकतो, ज्यामुळे खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.
२. महागाई नियंत्रण: गेल्या काही महिन्यांत, सरकारने अनेक कृती महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केल्या आहेत. यामुळे महागाई वाढीचा दर कमी राहण्यास मदत झाली असू शकते, परिणामी डीए वाढीवर परिणाम झाला असू शकतो.
३. ८ व्या वेतन आयोगाची तयारी: नवीन वेतन आयोगाची घोषणा केल्याने, सरकारला भविष्यातील मोठ्या खर्चासाठी तयारी करावी लागत असू शकते. त्यामुळे, सध्याच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे हा त्यांचा प्राधान्यक्रम असू शकतो.
यंदा केवळ २% वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना निराश वाटू शकते, कारण मागील वर्षांत डीए मध्ये सामान्यतः ३-४% वाढ होत असे. तथापि, मार्च २०२५ मध्ये लागू होणाऱ्या या वाढीसह कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारीचे थकित वेतनही मिळेल. याशिवाय, ८ व्या वेतन आयोगाच्या घोषणेनंतर कर्मचाऱ्यांना भविष्यात वेतनात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा नक्कीच असेल.
सध्याच्या परिस्थितीत, कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक नियोजन काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे. २% वाढीसह, त्यांना वाढत्या खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्यांच्या खर्चाचे पुनर्नियोजन करावे लागेल. अखेरीस, ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींमुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु तोपर्यंत सध्याच्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे.