banking rule changes 1 एप्रिल 2025 हा दिवस भारतीय बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या बदलांचा साक्षीदार ठरणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने अनेक नवीन नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, जी देशभरातील सर्व बँकांना पाळावी लागणार आहेत. या बदलांचा उद्देश डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे, बँक फसवणूक रोखणे आणि वित्तीय प्रणालीत अधिक पारदर्शकता आणणे हा आहे. परंतु या नवीन नियमांचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर होणार आहे. या लेखात आपण या सर्व बदलांबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
एटीएम व्यवहारांवरील मर्यादा आणि शुल्क
आरबीआयच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, एटीएममधून पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. 1 एप्रिल 2025 पासून तुम्ही तुमच्या बँकेच्या एटीएममधून दरमहा पाच व्यवहार मोफत करू शकाल. या मर्यादेनंतर, प्रत्येक व्यवहारासाठी 15 ते 20 रुपये शुल्क आकारले जाईल. तर दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून फक्त तीन व्यवहारच मोफत असतील आणि त्यानंतर 20 ते 25 रुपये प्रति व्यवहार शुल्क लागू होईल.
मेट्रो शहरांमध्ये ही मर्यादा अधिक कडक असेल. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू आणि हैदराबाद सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून फक्त दोन मोफत व्यवहारच अनुमत असतील. अशा क्षेत्रांमध्ये तिसऱ्या व्यवहारापासून 25 रुपये प्रति व्यवहार शुल्क लागू होईल. या नवीन शुल्कांचा उद्देश नागरिकांना डिजिटल पेमेंट्स वापरण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे.
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिळणार सौर कृषी पंपासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये solar agricultural pumps
बचत खात्यातील किमान शिल्लक
आता सर्व बँक ग्राहकांना त्यांच्या बचत खात्यात एक निश्चित किमान शिल्लक ठेवावी लागेल. ही रक्कम बँक आणि शहरानुसार बदलू शकते. सामान्यतः मेट्रो शहरांमध्ये ही रक्कम 5,000 ते 10,000 रुपये असेल, तर ग्रामीण भागात 1,000 ते 3,000 रुपये असू शकते.
जर तुम्ही निर्धारित किमान शिल्लक ठेवली नाही, तर तुम्हाला दरमहा दंड भरावा लागेल. हा दंड किमान शिल्लकेच्या अभावाच्या प्रमाणात वाढत जातो. उदाहरणार्थ, जर आवश्यक किमान शिल्लक 5,000 रुपये असेल आणि खात्यात फक्त 4,000 रुपये असतील, तर 100 रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो. परंतु जर खात्यात फक्त 2,000 रुपये असतील, तर दंड 300 रुपये पर्यंत वाढू शकतो.
विशेष म्हणजे, वरिष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि दिव्यांगांसाठी काही सवलती उपलब्ध असू शकतात. त्यांच्यासाठी किमान शिल्लकेची मर्यादा कमी असेल किंवा काही बँकांमध्ये पूर्णपणे माफ केली जाऊ शकते.
पॉझिटिव्ह पे सिस्टम (PPS) आणि उच्च मूल्य चेक
फसवणूक रोखण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पॉझिटिव्ह पे सिस्टम (PPS) बंधनकारक केली आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून, 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा चेक देताना तुम्हाला चेक नंबर, तारीख, रक्कम आणि प्राप्तकर्त्याचे नाव यासारखी माहिती तुमच्या बँकेला आगाऊ द्यावी लागेल.
ही माहिती तुम्ही मोबाईल बँकिंग अॅप, इंटरनेट बँकिंग किंवा बँक शाखेत भेट देऊन प्रदान करू शकता. तुम्ही प्रदान केलेली माहिती चेक क्लिअरिंग प्रक्रियेदरम्यान तपासली जाईल. जर चेक सादर केला गेला आणि त्यात काही विसंगती आढळली, तर पैसे देणे थांबवले जाईल आणि तुम्हाला सूचित केले जाईल.
या पद्धतीचा उद्देश चेक फसवणूक रोखणे आहे, जी भारतात एक सामान्य आर्थिक गुन्हा बनला आहे. पॉझिटिव्ह पे सिस्टममुळे चेक फसवणुकीचे प्रमाण 80% पर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा २८५२ कोटी पिक विमा मंजूर crop insurance approved
मुदत ठेवी आणि व्याजदरात बदल
बँकिंग क्षेत्रात होणाऱ्या या बदलांसोबतच, अनेक प्रमुख बँकांनी मुदत ठेवी आणि बचत खात्यांवरील व्याजदरही बदलले आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि सिंध बँक यासारख्या मोठ्या बँकांनी त्यांच्या व्याजदरांमध्ये सुधारणा केली आहे.
2025 च्या पहिल्या तिमाहीत, मुदत ठेवींवरील व्याजदर 7.00% ते 7.75% दरम्यान अपेक्षित आहेत. वरिष्ठ नागरिकांना 0.50% अतिरिक्त व्याज मिळू शकते. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक बँका विशेष एफडी योजना देखील सुरू करत आहेत, ज्या मर्यादित कालावधीसाठी उच्च व्याजदर देतील.
बचत खात्यांवरील व्याजदर 3.00% ते 4.50% दरम्यान असतील, जे खात्याच्या प्रकार आणि शिल्लकेवर अवलंबून असतील. विशेष उच्च-मूल्य बचत खात्यांसाठी अधिक व्याजदर मिळू शकतात.
Also Read:
राज्यात मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी पाऊस: पंजाबराव डख यांचा नवीन अंदाज Rain in the state
क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदल
क्रेडिट कार्ड क्षेत्रातही अनेक महत्त्वपूर्ण बदल होत आहेत. 1 एप्रिल 2025 पासून, अनेक बँका आणि कार्ड जारीकर्ते त्यांच्या रिवॉर्ड प्रोग्रामची पुनर्रचना करत आहेत:
- SBI SimplyCLICK कार्ड: स्विगी रिवॉर्ड्स आता 5X पर्यंत मर्यादित असतील, याआधी ते असीमित होते.
- एअर इंडिया सिग्नेचर कार्ड: विमान प्रवासासाठी मिळणारे पॉइंट्स 30 वरून 10 पर्यंत कमी केले गेले आहेत.
- IDFC फर्स्ट: क्लब विस्तारा माइलस्टोन बेनिफिट 1 एप्रिलपासून बंद केला जाईल.
या बदलांसोबतच, क्रेडिट कार्डचे वार्षिक शुल्क देखील वाढविले जात आहे. कमी व्यापार करणाऱ्या ग्राहकांना वार्षिक शुल्क माफीचे फायदे कमी असतील. बँका आता वार्षिक शुल्क माफीसाठी उच्च खर्चाची मर्यादा ठेवत आहेत.
UPI आणि डिजिटल पेमेंट्स
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) वापरकर्त्यांसाठी महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे निष्क्रिय UPI खात्यांचे डी-अ‍ॅक्टिवेशन. जर तुमचे UPI खाते 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ निष्क्रिय असेल, तर बँका 1 एप्रिलपासून ते स्वयंचलितपणे डी-अ‍ॅक्टिवेट करतील. सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी तुम्हाला बँकेशी संपर्क साधावा लागेल.
तसेच, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI व्यवहारांवर दररोज 25 व्यवहारांची मर्यादा ठेवली आहे. यापैकी 10 आर्थिक व्यवहार (पैसे पाठवणे) आणि 15 गैर-आर्थिक व्यवहार (बॅलन्स चेक करणे, स्टेटमेंट पाहणे) असू शकतात. उच्च मूल्य व्यवहारांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू केले जात आहेत.
डिजिटल बँकिंग आणि सायबर सुरक्षा
वाढत्या डिजिटल व्यवहारांच्या संख्येसोबत, सायबर सुरक्षेचे महत्त्व देखील वाढले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्व बँकांसाठी नवीन सायबर सुरक्षा नियम जारी केले आहेत. 1 एप्रिल 2025 पासून, बँकांना:
- दर तीन महिन्यांनी मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अपडेट करावे लागेल.
- ग्राहकांना त्यांच्या डिजिटल व्यवहारांवर रियल-टाइम अलर्ट्स पाठवावे लागतील.
- सर्व उच्च-मूल्य व्यवहारांसाठी अतिरिक्त सत्यापन स्तर लागू करावे लागेल.
- ग्राहकांना नियमित सायबर सुरक्षा ट्रेनिंग आणि जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करावे लागतील.
या नियमांचा उद्देश ऑनलाइन फसवणूक आणि सायबर गुन्हे रोखणे आहे, जे भारतात वेगाने वाढत आहेत.
या बदलांचा ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणाऱ्या या नवीन नियमांचा सामान्य नागरिकांवर मिश्र परिणाम होणार आहे:
फायदे:
- वाढीव सायबर सुरक्षेमुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये अधिक विश्वास.
- पॉझिटिव्ह पे सिस्टममुळे चेक फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल.
- बँकिंग प्रणालीत अधिक पारदर्शकता.
तोटे:
- एटीएम व्यवहारांसाठी अतिरिक्त शुल्क.
- बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्यासाठी प्रेशर.
- क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स आणि बेनिफिट्समध्ये कमी.
- डिजिटल व्यवहारांवरील मर्यादा.
उपाय आणि शिफारसी
1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणाऱ्या या नवीन नियमांच्या प्रभावांना सामोरे जाण्यासाठी, काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी:
- डिजिटल पेमेंट वापरा: एटीएम व्यवहार शुल्क वाचवण्यासाठी UPI, BHIM, आणि इतर डिजिटल पेमेंट पद्धती वापरा.
- बचत खात्यात पुरेसे पैसे ठेवा: दंड टाळण्यासाठी तुमच्या बचत खात्यात नेहमी किमान आवश्यक शिल्लक ठेवा.
- नियमित तपासणी करा: नियमित बॅलन्स चेक करा आणि तुमच्या क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर लक्ष ठेवा.
- सक्रिय राहा: तुमचे UPI खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी किमान महिन्यातून एकदा व्यवहार करा.
- विशेष योजनांचा लाभ घ्या: बँकांनी सुरू केलेल्या विशेष मुदत ठेवी योजनांचा फायदा घ्या.
1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणारे बँकिंग क्षेत्रातील हे नवीन नियम आणि बदल भारतीय आर्थिक प्रणालीला अधिक सुरक्षित आणि डिजिटली सक्षम बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या बदलांचा परिणाम सामान्य नागरिकांवर होणार असला तरी, योग्य नियोजन आणि जागरूकतेने आपण या बदलांना अनुकूल करू शकतो आणि त्यांचा फायदा घेऊ शकतो. सर्व नागरिकांनी या बदलांबद्दल माहिती घ्यावी आणि आवश्यक तयारी करावी, जेणेकरून 1 एप्रिल नंतरही त्यांचा बँकिंग अनुभव सुरळीत राहील.
