accounts of senior citizens वयोवृद्ध होणे हा जीवनाचा अपरिहार्य भाग आहे. प्रत्येकाला आपल्या उत्तरार्धात सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे जगण्याचा अधिकार आहे. परंतु आजच्या महागाईच्या युगात, भारतातील EPS-95 पेन्शन योजनेअंतर्गत असलेल्या लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांसमोर सन्मानाने जगण्याची मोठी आर्थिक आव्हाने उभी आहेत.
अपुरी पेन्शन: वृद्धांसमोरील मोठे आव्हान
EPS-95 योजनेअंतर्गत सध्या वृद्ध पेन्शनधारकांना केवळ ₹1,000 प्रति महिना मिळतात. या अल्प रकमेमध्ये त्यांचे जीवन कसे चालावे हा मोठा प्रश्न आहे. एका बाजूला महागाई आकाशाला भिडत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पेन्शन अतिशय तुटपुंजी आहे. यामुळे वृद्धांसमोर अनेक समस्या निर्माण होत आहेत.
सामान्य वृद्ध नागरिकाला दररोज अनेक खर्च करावे लागतात – औषधे, अन्न, वस्त्र, निवारा, वीज बिल, पाणी बिल आणि इतर आवश्यक गरजा. ₹1,000 मध्ये ही सर्व आवश्यक खर्च भागवणे अशक्यप्राय आहे. विशेषतः वृद्धापकाळात येणाऱ्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी लागणारा खर्च तर अनेकपट जास्त असतो.
Also Read:
शेतीला पाइप लाइन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार मोठे अनुदान get a big subsidy to pipelines
पेन्शन वाढीची प्रमुख मागणी
वृद्ध पेन्शनधारकांची मुख्य मागणी म्हणजे त्यांची मासिक पेन्शन किमान ₹7,500 पर्यंत वाढवावी. हीच रक्कम त्यांना सन्मानाने जगण्यासाठी किमान आधार देऊ शकेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. वाढत्या महागाईमुळे त्यांची क्रयशक्ती दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. त्यामुळे पेन्शनसोबत महागाई भत्ता (DA) जोडला जावा अशीही त्यांची मागणी आहे.
वास्तविक पाहता, ₹7,500 ही रक्कमही आजच्या काळात खूप मोठी नाही. परंतु सध्याच्या ₹1,000 च्या तुलनेत ती सात पटीने जास्त असल्याने, वृद्धांच्या जीवनात ती मोठा फरक घडवून आणू शकेल.
आर्थिक तणावाचे दुष्परिणाम
अपुऱ्या पेन्शनमुळे वृद्धांना दैनंदिन जीवनात अनेक आर्थिक तणावांना सामोरे जावे लागते:
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिळणार सौर कृषी पंपासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये solar agricultural pumps
- वैद्यकीय उपचारांचा अभाव: अनेक वृद्ध महागडी औषधे विकत घेऊ शकत नाहीत किंवा नियमित तपासण्या करू शकत नाहीत.
- अपुरे पोषण: पौष्टिक आहार घेणे त्यांना परवडत नाही, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य आणखी बिघडते.
- कर्जाचे ओझे: दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना कधीकधी कर्ज घ्यावे लागते, ज्याची परतफेड करणे अशक्य होते.
- मानसिक तणाव: आर्थिक चिंतेमुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होतो.
- मुलांवर अवलंबित्व: अनेक वृद्धांना आपल्या मुलांवर पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागते, ज्यामुळे त्यांचा आत्मसन्मान कमी होतो.
महागाई भत्त्याची आवश्यकता
एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे EPS-95 पेन्शनमध्ये महागाई भत्ता समाविष्ट नाही. भारतात महागाई दर दरवर्षी वाढत असताना, पेन्शनची रक्कम मात्र स्थिर राहते. जर महागाई भत्ता पेन्शनमध्ये समाविष्ट केला गेला, तर महागाईनुसार पेन्शनची रक्कम स्वयंचलितपणे वाढेल. हे पेन्शनधारकांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मिळतो, परंतु EPS-95 पेन्शनधारकांना या सुविधेपासून वंचित ठेवले गेले आहे. ही तफावत दूर करण्याची गरज आहे.
मोफत वैद्यकीय सेवेची मागणी
वृद्धापकाळात आरोग्य समस्या वाढत जातात. वाढत्या वयासोबत विविध आजार उद्भवतात आणि त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी मोठा आर्थिक भार सोसावा लागतो. त्यामुळे पेन्शनधारकांनी त्यांना आणि त्यांच्या जोडीदारांना मोफत वैद्यकीय सेवा पुरवण्याची मागणी केली आहे.
वृद्धांसाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय विमा योजना असणे अत्यावश्यक आहे. यामध्ये पुढील सुविधा समाविष्ट असल्या पाहिजेत:
- मोफत नियमित आरोग्य तपासणी
- जीवनावश्यक औषधे मोफत किंवा सवलतीच्या दरात
- गंभीर आजारांवर मोफत उपचार
- घरपोच वैद्यकीय सेवा
- विशेष रुग्णालयांमध्ये प्राधान्य
जर या सुविधा पुरवल्या गेल्या, तर वृद्धांचे आरोग्य सुधारेल आणि त्यांच्या जीवनाची गुणवत्ता वाढेल.
सरकारकडे पाठपुरावा
EPS-95 पेन्शनधारकांचे प्रतिनिधी सातत्याने सरकारकडे आपल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करत आहेत. अलीकडेच त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांची भेट घेतली. सरकारने त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा २८५२ कोटी पिक विमा मंजूर crop insurance approved
भारत सरकारने आधीच अनेक सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू केल्या आहेत, जसे की प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत आणि अटल पेन्शन योजना. EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी न्याय्य निर्णय घेणे हे त्याच सामाजिक सुरक्षा धोरणाचा भाग असेल.
आर्थिक ताळमेळाचे आव्हान
सरकारसमोर पेन्शन वाढवण्याचे मोठे आर्थिक आव्हान आहे. लाखो पेन्शनधारकांना ₹7,500 पर्यंत वाढीव पेन्शन देण्यासाठी आणि मोफत वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी मोठा निधी आवश्यक आहे. परंतु सामाजिक सुरक्षा हा सरकारचा प्राथमिक उद्देश असावा. वृद्धांच्या कल्याणासाठी या खर्चाला प्राधान्य दिले जावे.
सन्मानाने जगण्याचा अधिकार
आपल्या आयुष्यभर कष्ट करून, समाजाच्या विकासात योगदान देणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या वृद्धापकाळात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. ₹1,000 मासिक पेन्शनवर त्यांना भिकेचे जीवन जगावे लागत आहे, हे समाजासाठी लाजिरवाणे आहे.
Also Read:
राज्यात मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी पाऊस: पंजाबराव डख यांचा नवीन अंदाज Rain in the state
समाजातील प्रत्येक वृद्ध व्यक्तीला आर्थिक सुरक्षा, आरोग्य संरक्षण आणि सन्मानाचे स्थान मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. EPS-95 पेन्शनधारकांच्या मागण्या मान्य होणे म्हणजे त्यांच्या हक्कांची पूर्तता होणे आहे.
EPFO च्या आगामी केंद्रीय मंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा होणार आहे. अनेक पेन्शनधारक या बैठकीकडे आशेने पाहत आहेत. सरकारकडून सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. जर त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या, तर ते लाखो वृद्धांसाठी नवीन आशेचे किरण ठरेल.
वाढीव पेन्शन आणि मोफत वैद्यकीय सेवा यामुळे पेन्शनधारकांचे जीवनमान सुधारेल. त्यांना आर्थिक स्वावलंबन मिळेल, आरोग्याची उत्तम काळजी घेता येईल, आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षेचा विश्वास वाटेल.
भारतातील EPS-95 पेन्शनधारकांचा लढा न्याय्य मागण्यांसाठी आहे. त्यांना किमान ₹7,500 मासिक पेन्शन, महागाई भत्ता आणि मोफत वैद्यकीय सेवा मिळणे अत्यावश्यक आहे. या मागण्या मान्य झाल्यास, त्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि त्यांना सन्मानाने जगता येईल.
आपण एक समाज म्हणून आपल्या वृद्धांची काळजी घेण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य समाजासाठी दिले, आता त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. EPS-95 पेन्शनधारकांना न्याय मिळावा याची खात्री करणे हे समाजाचे आणि सरकारचे कर्तव्य आहे.
