bank minimum balance जेव्हा मध्यमवर्गीय कुटुंब बचतीचा विचार करतात, तेव्हा त्यांचा प्रामुख्याने बँकांवर विश्वास असतो. परंतु आजकाल बँकांनी आकारलेल्या विविध शुल्कांमुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण वाढत आहे. राज्यसभेचे खासदार राघव चड्डा यांनी याच विषयावर महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सभागृहात उपस्थित केलेले मुद्दे आणि त्यासंबंधित आकडेवारी देशातील बँकिंग प्रणालीच्या काही अडचणींवर प्रकाश टाकतात.
बँकांचे वाढते दंड शुल्क
राज्यसभेत बोलताना राघव चड्डा यांनी एक महत्त्वाची बाब नमूद केली – जर खातेधारकांनी किमान शिल्लक ठेवली नाही, तर बँका त्यांच्याकडून दरमहा १०० ते ८०० रुपयांपर्यंत दंड आकारतात. त्यांनी सांगितले की २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात या वैशिष्ट्यांमधून बँकांनी सुमारे ३,५०० कोटी रुपये वसूल केले. या दंडात्मक शुल्काशिवाय, बँका अतिरिक्त एटीएम शुल्क, निष्क्रियता शुल्क, बँक स्टेटमेंट फी आणि एसएमएस अलर्ट फी यांसारख्या इतर माध्यमांतूनही ग्राहकांकडून पैसे वसूल करतात.
आता प्रश्न असा आहे की, जर किमान शिल्लक राखण्यासाठी असमर्थ असणाऱ्या खातेधारकांना दंड आकारला जात असेल, तर त्यांच्याकडे पुरेसे पैसे नसल्याचे स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत, त्यांच्याकडून अतिरिक्त शुल्क वसूल करणे हे केवळ त्यांच्या आर्थिक ताणाचे ओझे वाढवणारे आहे.
Also Read:
शेतीला पाइप लाइन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार मोठे अनुदान get a big subsidy to pipelines
आकडेवारीतून उलगडणारे चित्र
इंडियन एक्स्प्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ११ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल २,३३१ कोटी रुपये दंड वसूल केला. हे आकडे मागील वर्षी २०२२-२३ मध्ये वसूल केलेल्या १,८५५.४३ कोटी रुपयांपेक्षा २५.६३% अधिक आहेत. हा लक्षणीय वाढ दर्शवतो की या शुल्कांचा भार केवळ कायम राहिला नाही, तर वर्षानुवर्षे वाढत आहे.
सर्वाधिक दंड वसुली करणाऱ्या बँकांमध्ये पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) अग्रेसर आहे, ज्यांनी ६३३.४ कोटी रुपये वसूल केले. त्यानंतर बँक ऑफ बडोदा (३८६.५१ कोटी रुपये) आणि भारतीय स्टेट बँक (३६६.१६ कोटी रुपये) यांचा क्रमांक लागतो. गेल्या तीन वर्षांत, ११ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एकूण ५,१६४ कोटी रुपये वसूल केले आहेत.
या ११ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, युको बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे.
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिळणार सौर कृषी पंपासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये solar agricultural pumps
रिझर्व्ह बँकेचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) याबाबत काही नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करते. यानुसार, बँकांनी खाते उघडतानाच किमान शिल्लकेसंबंधी अटी ग्राहकांना स्पष्टपणे समजावून सांगणे आवश्यक आहे. जर या अटींमध्ये कोणताही बदल होत असेल, तर त्याबाबत ग्राहकांना आधीच नोटीस देणे बँकांना बंधनकारक आहे.
आरबीआय नियमांनुसार, बँकांनी कोणतेही शुल्क आकारण्यापूर्वी ग्राहकांना एक महिन्याची अंतिम मुदत देणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, ग्राहकांना आपल्या खात्यात किमान शिल्लक राखण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा.
उल्लेखनीय म्हणजे, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने २०२० पासून किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंड आकारणे थांबवले आहे. हा निर्णय ग्राहकहिताचा असून, इतर बँकांनीही त्याचे अनुकरण करण्याची गरज आहे.
शुल्कांचा मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर होणारा परिणाम
बँकांद्वारे आकारले जाणारे हे विविध शुल्क मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या बचतीवर गंभीर परिणाम करतात. सामान्यतः, मध्यमवर्गीय कुटुंबात दरमहा केवळ काही हजार रुपयेच बचत होते. त्यातूनही जर बँक शुल्कांसाठी काही रक्कम कापली जात असेल, तर त्यांची बचत क्षमता आणखी कमी होते.
उदाहरणार्थ, एका मध्यमवर्गीय कुटुंबाची मासिक बचत ५,००० रुपये असू शकते. जर किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल त्यांना ५०० रुपयांचा दंड आकारला गेला, तर त्यांची एकूण बचत १०% ने कमी होईल. वर्षभरात, हे ६,००० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, जी एका मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी लक्षणीय रक्कम आहे.
अशा परिस्थितीत, ज्या कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती आधीच नाजूक आहे, त्यांच्यावर हे शुल्क अतिरिक्त ओझे निर्माण करतात. हे त्यांच्या रोजच्या खर्चावर, मुलांच्या शिक्षणावर, आरोग्य खर्चावर आणि इतर महत्वपूर्ण गरजांवर परिणाम करू शकते.
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा २८५२ कोटी पिक विमा मंजूर crop insurance approved
शुल्क आकारणीची पारदर्शकता
बँकिंग प्रणालीतील एक महत्त्वाची अडचण म्हणजे शुल्क आकारणीची अपारदर्शकता. अनेकदा, ग्राहकांना ही शुल्के कधी आणि का आकारली जातात याबद्दल स्पष्ट माहिती दिली जात नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये, ग्राहक त्यांच्या खात्यातून पैसे कापले गेल्यानंतरच या शुल्कांविषयी जाणून घेतात.
आरबीआय नियमांनुसार, बँकांनी ग्राहकांना शुल्क आकारणीबाबत पूर्व सूचना देणे आवश्यक असले, तरीही अनेक बँका या नियमांचे पालन करत नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांबद्दल अनभिज्ञता राहते आणि अनावश्यक शुल्कांचे ओझे वाढते.
उपाय आणि सूचना
या समस्येवर काही उपाय आणि सूचना पुढीलप्रमाणे असू शकतात:
Also Read:
राज्यात मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी पाऊस: पंजाबराव डख यांचा नवीन अंदाज Rain in the state
ग्राहकांसाठी:
- बँक खाते उघडताना, किमान शिल्लकेसंबंधी अटी व शर्ती काळजीपूर्वक वाचा.
- नियमित अंतराने बँक स्टेटमेंट तपासा आणि अनावश्यक शुल्क आकारणी झाली असल्यास त्वरित बँकेशी संपर्क साधा.
- अनेक बँकांमध्ये बेसिक सेविंग्ज अकाउंट (बीएसबीडीए) सारखे कमी किंवा शून्य शुल्क असलेले विशेष खाते प्रकार उपलब्ध आहेत. अशा पर्यायांबद्दल माहिती घ्या.
- आपल्या खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्याचा प्रयत्न करा किंवा शक्य असल्यास, अशी शुल्के नसलेल्या बँकेकडे जा.
- बचत खात्यांमध्ये स्वयंचलित वर्ग कार्यक्रम (ऑटो-स्वीप फॅसिलिटी) वापरा, जे तुमचे अतिरिक्त पैसे मुदत ठेवींमध्ये (फिक्स्ड डिपॉझिट) वळवते आणि आवश्यकतेनुसार पुन्हा बचत खात्यात आणते.
नियामक संस्थांसाठी:
- आरबीआयने बँकिंग शुल्कांसाठी अधिक कडक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत.
- शुल्क आकारणीसाठी पारदर्शक यंत्रणा विकसित करावी.
- ग्राहक तक्रारींची प्रभावी निवारण प्रणाली स्थापित करावी.
- किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंड आकारण्यावर कमाल मर्यादा निर्धारित करावी.
- विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांसाठी मोफत बँकिंग सेवा प्रदान करण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहित करावे.
बँकांसाठी:
- शुल्क आकारणीबाबत अधिक पारदर्शक व्हावे.
- कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांसाठी विशेष योजना सुरू कराव्यात.
- एसबीआयच्या धर्तीवर किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंड आकारणे बंद करावे.
- ग्राहकांना शुल्क कपातीबाबत वेळेवर सूचना द्याव्यात.
- सेवा शुल्कांचा नियमित आढावा घ्यावा आणि ते वाजवी पातळीवर ठेवावेत.
बँकिंग शुल्क आणि दंड हे सामान्य नागरिकांच्या बचतीवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाडतात. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी, जे बचतीवर अवलंबून असतात, हे शुल्क त्यांच्या आर्थिक स्थिरतेवर नकारात्मक परिणाम करू शकतात.
या संदर्भात, राघव चड्डा यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. बँकिंग प्रणालीत सुधारणा करण्याची आणि ग्राहकांना अधिक चांगल्या सेवा प्रदान करण्याची आवश्यकता आहे. एकीकडे, बँकांना आपले व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी वाजवी शुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे. दुसरीकडे, ग्राहकांच्या हितांचेही संरक्षण झाले पाहिजे.
अंतिमतः, बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी नियामक संस्था, बँका आणि ग्राहक यांच्यातील सहकार्य महत्त्वाचे आहे. पारदर्शकता, जागरूकता आणि ग्राहकहिताचे संरक्षण यांवर भर द्यायला हवा, जेणेकरून बँकिंग प्रणाली सर्वांसाठी सुलभ आणि फायदेशीर बनेल.
