workers’ wages देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या कुटुंबांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेमध्ये केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून मजुरी दरात वाढ केली असून, महाराष्ट्रातील मजुरांच्या दैनिक मजुरीत १५ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
या वाढीमुळे महाराष्ट्रातील मजुरांना आता दररोज ३१२ रुपये मिळतील. हा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. पण प्रश्न उरतो की, वाढत्या महागाईच्या काळात ही वाढ किती प्रमाणात मदतगार ठरेल?
योजनेबद्दल संक्षिप्त माहिती
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ मध्ये पारित करण्यात आला आणि २ फेब्रुवारी २००६ पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली. ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना वर्षातून १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करण्यास, कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवण्यास आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यास मदत होते.
Also Read:
शेतीला पाइप लाइन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार मोठे अनुदान get a big subsidy to pipelines
राज्यानुसार मजुरी दरातील विविधता
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, देशभरातील विविध राज्यांमध्ये मजुरी दरांमध्ये मोठा फरक आहे. हरियाना राज्यात सर्वाधिक म्हणजे ४०० रुपये दररोज मिळतील तर गोव्यात ३७८ रुपये, कर्नाटकात ३७० रुपये आणि केरळमध्ये ३६९ रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.
याच्या उलट, काही राज्यांमध्ये मजुरी दर अत्यंत कमी आहेत. अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडमध्ये सर्वात कमी मजुरी म्हणजे २४१ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, बिहारमध्ये २५५ रुपये, आसाममध्ये २५६ रुपये, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात २६१ रुपये आणि जम्मू-काश्मीर आणि मेघालयात २७२ रुपये दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रातील मजुरी वाढीचे परिणाम
महाराष्ट्रात मनरेगा अंतर्गत मजुरी दर २९७ रुपयांवरून ३१२ रुपये करण्यात आला आहे. ही वाढ १५ रुपयांची आहे, जी टक्केवारीच्या दृष्टीने सुमारे ५% होते. या वाढीमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील कामगारांना थोडीफार मदत होईल. विशेषत: उन्हाळ्यात शेतीची कामे कमी असताना, मनरेगाची कामे ग्रामीण कुटुंबांना उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून महत्त्वाची ठरतात.
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिळणार सौर कृषी पंपासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये solar agricultural pumps
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत आणि रोजगार हमी विभागाने यासंबंधी तालुका गटविकास अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत आणि १ एप्रिलपासून नव्या दरानुसार मस्टर भरून कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे मजुरांचे मासिक उत्पन्न सुमारे ४५० रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे, जर त्यांना महिन्यात ३० दिवस काम मिळाले तर.
योजनेचे महत्त्व आणि कामांचे स्वरूप
रोजगार हमी योजना ग्रामीण भागातील गरीब आणि बेरोजगार नागरिकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे मजुरांना वर्षभरात १०० दिवस रोजगाराची हमी दिली जाते. या योजनेअंतर्गत विविध प्रकारची विकासात्मक कामे हाती घेतली जातात.
या कामांमध्ये प्रामुख्याने सिंचन विहिरी, फळबाग लागवड, शेततळे, घरकुले, गाय-गोठे, शेळीपालन गोठे आणि अन्य शेतीपूरक कामांचा समावेश असतो. याशिवाय, रस्ते बांधकाम, वनीकरण, जलसंधारण आणि पूरनियंत्रण यासारख्या सार्वजनिक कामांचाही समावेश आहे.
पाच एकरांपेक्षा कमी जमीन असलेल्या तसेच जॉबकार्ड धारक लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत काम मिळू शकते. याशिवाय, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि इतर मागासवर्गीय समाजातील सदस्यांना प्राधान्य दिले जाते. महिलांना देखील या योजनेअंतर्गत ३३% आरक्षण दिले आहे.
मजुरी वाढीची पर्याप्तता: तज्ज्ञांचे मत
तज्ज्ञांच्या मते, महागाईच्या तुलनेत ही मजुरी वाढ अत्यंत अपुरी आहे. सध्या भारतात शहरी भागात वार्षिक महागाई दर ५-६% च्या आसपास आहे, तर ग्रामीण भागात हा दर अधिक असू शकतो. अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध, इंधन आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती सातत्याने वाढत आहेत.
ग्रामीण अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, किमान ४०० रुपये प्रतिदिन मजुरी असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून एका कुटुंबाला किमान गरजा भागवता येतील. याशिवाय, सध्या ग्रामीण भागात शेतीच्या कामांसाठी मिळणारी मजुरी बहुतेक ठिकाणी रोजगार हमी योजनेच्या तुलनेत जास्त आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राच्या काही भागात शेती कामांसाठी पुरुषांना ५००-६०० रुपये आणि महिलांना ३५०-४०० रुपये मजुरी मिळते.
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा २८५२ कोटी पिक विमा मंजूर crop insurance approved
मजुरांच्या अडचणी आणि त्यांचे प्रश्न
मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पहिली समस्या म्हणजे मजुरीचे दर कमी असणे. वाढत्या महागाईच्या काळात ३१२ रुपये प्रतिदिन हे प्रमाण अपुरे आहे. दुसरी समस्या म्हणजे कामांची अनियमितता. बऱ्याचदा वर्षभरात १०० दिवस काम मिळत नाही. तिसरी समस्या म्हणजे मजुरीचे विलंबित वितरण. अनेकदा मजुरी मिळण्यास दोन-तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो.
याशिवाय, काही ठिकाणी मस्टर रोलमध्ये अनियमितता आढळते, तर काही ठिकाणी कामाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव असतो. उदाहरणार्थ, पिण्याचे पाणी, प्रथमोपचार, बालसंगोपन केंद्र इत्यादी सुविधा अनेकदा उपलब्ध नसतात.
गेल्या काही वर्षांत, मनरेगा योजनेने अनेक यश साध्य केले आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य कमी करण्यास मदत झाली आहे आणि स्थलांतर कमी झाले आहे. याशिवाय, महिलांचे सबलीकरण, सामाजिक समानता आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास या माध्यमातून साध्य झाला आहे.
Also Read:
राज्यात मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी पाऊस: पंजाबराव डख यांचा नवीन अंदाज Rain in the state
परंतु, या योजनेसमोर अनेक आव्हाने आहेत. पहिले आव्हान म्हणजे वाढत्या महागाईच्या तुलनेत मजुरी दरांची अपुरेपणा. दुसरे आव्हान म्हणजे अपुऱ्या निधीची उपलब्धता. तिसरे आव्हान म्हणजे भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार. याशिवाय, भौगोलिक असमतोल, सरकारी अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष आणि योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी ही प्रमुख आव्हाने आहेत.
भविष्यात या योजनेत अनेक सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. पहिली सुधारणा म्हणजे मजुरी दरात लक्षणीय वाढ करणे. महागाई दराशी संलग्न मजुरी दर असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून मजुरांचे वास्तविक उत्पन्न कमी होणार नाही.
दुसरी सुधारणा म्हणजे काम मिळण्याच्या हमीच्या दिवसांची संख्या वाढवणे. सध्या हीं संख्या १०० दिवसांची आहे, पण ती २०० दिवसांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. तिसरी सुधारणा म्हणजे योजनेच्या अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे. याशिवाय, कामाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, कौशल्य विकास कार्यक्रमांचा समावेश करणे आणि योजनेचे नियमित परीक्षण आणि मूल्यांकन करणे या सुधारणा लागू करता येतील.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरी दरात केलेली वाढ स्वागतार्ह असली तरी, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ती पुरेशी नाही. ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी, मजुरी दरात अधिक वाढ करणे, काम मिळण्याच्या दिवसांची संख्या वाढवणे आणि योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.
यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि समुदायाच्या सहभागातून या योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होऊ शकेल. जेव्हा या योजनेची अंमलबजावणी योग्यरित्या होईल, तेव्हाच ग्रामीण भागातील दारिद्र्य कमी होऊन आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
महाराष्ट्रातील मजुरांची मजुरी २९७ वरून ३१२ वर वाढवण्याचा निर्णय छोटासा पण महत्त्वाचा पाऊल आहे. परंतु, खरी आव्हाने अजून पुढे आहेत. सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक गंभीरता दाखवणे आणि निधीची योग्य तरतूद करणे आवश्यक आहे.
तसेच, मजुरांच्या प्रश्नांकडे अधिक लक्ष देणे आणि त्यांच्या कल्याणासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. आम्ही आशा करतो की, भविष्यात या योजनेतील त्रुटी दूर होऊन ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारेल