Old Land Records महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने अलीकडेच शेतजमीन खरेदी-विक्रीच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, जे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. या निर्णयामुळे शेतजमीन व्यवहारांवरील अनेक निर्बंध शिथिल झाले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक स्वातंत्र्य मिळणार आहे.
नवीन नियमांचे मुख्य वैशिष्ट्य
राज्य सरकारच्या ताज्या निर्देशानुसार, तुकडा बंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून त्यानुसार दहा गुंठे फळबाग आणि वीस गुंठे जिरायती शेती संपादन आणि विक्रीसाठी यापुढे सरकारी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. याचा अर्थ असा की, शेतकरी आता या मर्यादेपर्यंत जमीन सहजपणे खरेदी किंवा विक्री करू शकतील, त्यासाठी वेळखाऊ आणि क्लिष्ट सरकारी मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची गरज नाही.
तथापि, जर शेतकऱ्यांना निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी जमिनीची खरेदी आणि विक्री करायची असेल, तर त्यांनी प्रथम संबंधित जिल्हा अधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची औपचारिक मान्यता घेणे आवश्यक राहील.
Also Read:
शेतीला पाइप लाइन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार मोठे अनुदान get a big subsidy to pipelines
लाभार्थी जिल्हे
या नव्या नियमांचा लाभ राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांना मिळणार आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये हे नियम लागू होणार आहेत त्यात पुढील जिल्ह्यांचा समावेश आहे:
- पुणे
- सातारा
- सोलापूर
- सांगली
- बीड
- अहमदनगर
- कोल्हापूर
- जालना
- लातूर
- छत्रपती संभाजी नगर
- हिंगोली
- धाराशिव
- परभणी
- नांदेड
- नाशिक
- नागपूर
- धुळे
- नंदुरबार
- जळगाव
- ठाणे
- पालघर
- रत्नागिरी
- सिंधुदुर्ग
- अमरावती
- वाशिम
- चंद्रपूर
- बुलढाणा
- भंडारा
- गोंदिया
- वर्धा
या सर्व जिल्ह्यांमध्ये दहा गुंठे बागायती आणि वीस गुंठे जिरायती जमिनीच्या संपादन व विक्रीसाठी कोणत्याही सरकारी संमतीची आवश्यकता नसणार आहे.
अपवाद
मात्र काही ठिकाणी हे नियम लागू होणार नाहीत. अकोला आणि रायगड हे दोन जिल्हे या नवीन तरतुदीपासून वगळण्यात आले आहेत. याशिवाय, राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या हद्दीतील कोणत्याही ठिकाणी हे नियम लागू होणार नाहीत. यासंदर्भात दुय्यम निबंधकांना दिलेले पत्रही राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिळणार सौर कृषी पंपासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये solar agricultural pumps
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
या नवीन नियमांमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
- प्रशासकीय प्रक्रियेमध्ये सुलभता: दहा गुंठे फळबाग आणि वीस गुंठे जिरायती जमिनीपर्यंत व्यवहारांसाठी सरकारी मंजुरीची आवश्यकता नसल्याने, प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होईल आणि वेळेची बचत होईल.
- जमीन बाजारातील गतिमानता: या बदलांमुळे जमीन व्यवहारांची प्रक्रिया गतिमान होईल, ज्यामुळे जमीन बाजारात अधिक गतिशीलता येईल.
- शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य: शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची खरेदी-विक्री करण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळेल, जे त्यांच्या आर्थिक निर्णयांना सकारात्मक प्रभावित करेल.
- छोट्या जमीनधारकांसाठी संधी: छोट्या जमीनधारकांना त्यांच्या गरजेनुसार जमीन खरेदी करण्याची संधी मिळेल, विशेषतः फळबाग लागवडीसाठी.
ग्रामीण विकासावर प्रभाव
या नवीन नियमांचा ग्रामीण विकासावरही सकारात्मक परिणाम होणार आहे. राज्यातील बेघर लोकांचा विचार करता, अनेकांना गावाच्या हद्दीत घरे बांधण्याची संधी मिळेल. शेतजमिनीवर नियमित आणि सुलभ व्यवहार शक्य झाल्याने, ग्रामीण भागात गृहनिर्माण प्रकल्पांना चालना मिळू शकते.
शिवाय, शेतजमीन खरेदी-विक्रीवरील या सुधारित नियमांमुळे ग्रामीण भागात शेती व्यवसायाच्या आधुनिकीकरणाला मदत होईल. शेतकरी आता सहजपणे त्यांच्या गरजेनुसार जमीन खरेदी किंवा विक्री करू शकतील, ज्यामुळे शेती क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धतींचा अवलंब वाढेल.
महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अनेक शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे की, ही सुधारणा दीर्घकाळापासून प्रलंबित होती आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. फळबाग शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दहा गुंठे जमिनीची मर्यादा विशेषत: महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण याद्वारे छोटे शेतकरी देखील फळबाग लागवडीकडे वळू शकतील.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाने शेतजमीन व्यवहारांच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्याचे पहिले पाऊल टाकले आहे. अपेक्षा आहे की, भविष्यात अशा अधिक सुधारणा होतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या व्यवस्थापनात अधिक स्वायत्तता मिळेल.
काही तज्ञांच्या मते, या नियमांमुळे शेतजमिनीचे विभाजन वाढण्याची शक्यता असली तरी, त्याचवेळी छोट्या शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसारख्या उच्च मूल्य शेतीकडे वळण्याची संधी मिळेल, जी त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास मदत करेल.
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा २८५२ कोटी पिक विमा मंजूर crop insurance approved
महाराष्ट्र सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये शेतजमीन व्यवहारांवरील निर्बंध शिथिल झाले आहेत. दहा गुंठे फळबाग आणि वीस गुंठे जिरायती जमिनीची खरेदी-विक्री आता सरकारी मंजुरीशिवाय करता येणार आहे, जे शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच आनंदाची बाब आहे.
अकोला आणि रायगड जिल्हे तसेच महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या हद्दीतील क्षेत्रांना वगळता, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये हे नियम लागू होणार आहेत. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे आणि त्यामुळे शेती व्यवसायात अधिक गतिशीलता येण्यास मदत होईल. ग्रामीण विकासाला चालना देणारा हा निर्णय राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला सकारात्मक दिशा देण्यास निश्चितच सहाय्यभूत ठरेल.
