solar roof of house महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. घरगुती ग्राहकांना स्मार्ट मीटर आणि स्मार्ट नेट मीटर लावले जात असले तरी, ‘टाईम ऑफ डे’ (टीओडी) मीटर्सप्रमाणे बिल आकारणी करू नये, अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून नागरिकांकडून होत होती. या मागणीला अखेर यश मिळाले असून, वीज नियामक आयोगाने घरगुती ग्राहकांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष श्री. विवेक वेलणकर यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे या निर्णयाची माहिती दिली आहे. या निर्णयामुळे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेअंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना: महत्त्वाकांक्षी पाऊल
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेअंतर्गत देशभरातील एक कोटी घरांवर सौर ऊर्जा प्रणाली (सोलर सिस्टिम) बसवून त्यांचे वीज बिल शून्यावर आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश घरगुती ग्राहकांना स्वावलंबी बनवणे आणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
रूफटॉप सोलर पॅनेल बसवून ग्राहक स्वतःची वीज निर्मिती करू शकतात. जर तयार केलेली वीज वापरलेल्या विजेपेक्षा जास्त असेल, तर ते अतिरिक्त युनिट ग्राहकाच्या खात्यात जमा राहतात. ग्राहक त्या आर्थिक वर्षभर या जमा युनिट्सचा वापर करू शकतो. वर्षाच्या शेवटी जर काही युनिट्स शिल्लक राहिल्यास, त्यांचे पैसे महावितरणकडून ग्राहकाला दिले जातात. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ‘नेट मीटर’ बसवण्यात येतात.
नेट मीटरिंग व्यवस्था कशी काम करते?
नेट मीटरिंग व्यवस्थेअंतर्गत, ग्राहकाच्या छतावरील सौर पॅनेलमधून तयार होणारी वीज ग्रिडला जोडली जाते. दिवसा जेव्हा सौर पॅनेल वीज निर्माण करतात, तेव्हा ती वीज घरगुती वापरासाठी वापरली जाते. जर तयार झालेली वीज वापरापेक्षा जास्त असेल, तर अतिरिक्त वीज ग्रिडमध्ये पाठवली जाते आणि ग्राहकाच्या खात्यात जमा होते. रात्रीच्या वेळी किंवा अपुऱ्या सूर्यप्रकाशामुळे जेव्हा सौर पॅनेल पुरेशी वीज तयार करू शकत नाहीत, तेव्हा ग्राहक ग्रिडमधून वीज घेतो. अशा वेळी, त्याच्या खात्यात जमा असलेली युनिट्स वापरली जातात.
टीओडी मीटर्समुळे उद्भवलेला प्रश्न
आता महावितरणने सर्व ग्राहकांना स्मार्ट नेट मीटर बसवण्याची योजना आखली आहे. परंतु, ‘रूफटॉप सोलर रेग्युलेशन्स 2019’ च्या नियम 11.4 (व) नुसार, टीओडी मीटर्स असलेल्या ग्राहकांना विशिष्ट अटी लागू होतात. या नियमांनुसार, दिवसाच्या काळात (सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5) सौर ऊर्जेतून निर्माण झालेली वीज त्याच काळात वापरलेल्या विजेबरोबर समायोजित होईल. या काळात जास्तीची निर्माण झालेली वीज ‘ऑफ पिक’ काळात निर्माण झालेली म्हणून धरली जाईल.
परंतु, महावितरणने नुकत्याच सादर केलेल्या वीजदरवाढ प्रस्तावात ‘ऑफ पिकअवर्स’ म्हणून सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 ही वेळ ठरवली आहे. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, कारण सौर ऊर्जेतून वीज निर्मिती प्रामुख्याने या काळातच होते. परंतु, घरगुती ग्राहकांचा वीज वापर मुख्यतः संध्याकाळी 6 ते सकाळी 9 या काळात असतो.
ग्राहकांसमोरील आव्हान
या धोरणामुळे ग्राहकांसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले होते. दिवसा सौर ऊर्जेतून निर्माण झालेली वीज त्याच वेळी वापरली नाही, तर ती फक्त ग्राहकाच्या खात्यात दिसत राहील. वर्षाच्या शेवटी, त्या युनिट्सच्या फक्त 88% युनिट्सचे 3 ते 3.50 रुपये प्रति युनिट दराने पैसे मिळतील. परंतु, संध्याकाळी 6 ते सकाळी 9 या ‘पिक’ काळात वापरलेल्या विजेचे बिल ग्राहकाला पूर्ण भरावे लागेल.
याचा अर्थ असा की, सौर ऊर्जा प्रणाली बसवूनही, वीज बिल शून्यावर येण्याचे ग्राहकांचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. यामुळे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेला ग्राहकांचा प्रतिसाद कमी होण्याची शक्यता होती.
Also Read:
मोठी अपडेट जियो च्या रिचार्ज किमतीत मोठे बदल नवीन रिचार्ज प्लॅन्स जाणून घ्या. Jio’s recharge prices
ग्राहक संघटनांचा लढा आणि यश
या अन्यायकारक धोरणाविरुद्ध अनेक ग्राहक संघटना आणि सोलर सिस्टिम इरेक्टर्सनी वीज नियामक आयोगाकडे दाद मागितली होती. त्यांनी पुढील मागण्या केल्या:
- घरगुती ग्राहकांना स्मार्ट मीटर आणि स्मार्ट नेट मीटर लावले असले तरी, त्यांना टीओडी दरांप्रमाणे बिल लावू नये.
- सध्या चालू असलेली नेट मीटरिंग पद्धत सुरू ठेवावी.
- प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेच्या मूळ उद्देशाला धक्का पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही धोरणाचा पुनर्विचार करावा.
या सर्व मागण्यांचा विचार करून, वीज नियामक आयोगाने ग्राहकांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. आयोगाने ठरवून दिलेल्या दरांनुसारच बिल आकारणी लागू राहील, असा निर्णय दिला आहे.
या निर्णयाचे महत्त्व
हा निर्णय घरगुती ग्राहकांसाठी आणि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. याचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- वीज बिल शून्य करण्याची शक्यता: ग्राहकांना दिवसा निर्माण केलेल्या वीजेचा फायदा संध्याकाळी आणि रात्रीच्या वेळी घेता येईल, ज्यामुळे त्यांचे वीज बिल शून्यावर येण्याची शक्यता वाढेल.
- योजनेला प्रोत्साहन: या निर्णयामुळे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेला ग्राहकांचा प्रतिसाद वाढण्याची अपेक्षा आहे.
- नवीकरणीय ऊर्जेला चालना: अधिकाधिक घरगुती ग्राहक सौर ऊर्जेकडे वळल्याने, नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढेल, ज्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होईल.
- आर्थिक फायदा: ग्राहकांना दीर्घकालीन आर्थिक फायदे मिळतील, कारण त्यांचे वीज बिल कमी होईल.
वीज नियामक आयोगाचा हा निर्णय ग्राहकहिताचा असून, त्यातून नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन मिळेल. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. ग्राहक संघटनांच्या लढ्याला मिळालेले हे यश नागरिकांच्या संघटित प्रयत्नांचे महत्त्व अधोरेखित करते.
सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांच्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार, हा निर्णय सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी आणि घरगुती ग्राहकांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. हा निर्णय प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेच्या मूळ उद्देशाला अनुसरून आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना वीज बिल शून्यावर आणण्याची संधी मिळेल.
आता या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महावितरण आणि अन्य संबंधित विभागांवर आहे. नागरिकांनी सतर्क राहून या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही, यावर नजर ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
