Crop insurance worth महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी आज मोठी आणि आनंदाची बातमी आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी २८५२ कोटी रुपयांच्या पीक विमा रकमेच्या वितरणाला मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ६४ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. विशेष म्हणजे काही शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये विम्याची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
कोणत्या हंगामांचा समावेश आहे?
राज्य शासनाने विविध हंगामांमधील प्रलंबित पीक विमा रकमेच्या वितरणाला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये खालील हंगामांचा समावेश आहे:
- खरीप हंगाम २०२२
- रबी हंगाम २०२२-२३
- खरीप हंगाम २०२३
- रबी हंगाम २०२३-२४
- खरीप हंगाम २०२४
या सर्व हंगामांचे प्रलंबित दायित्व एकत्रित करून राज्य शासनाने २८५२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
Also Read:
शेतीला पाइप लाइन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार मोठे अनुदान get a big subsidy to pipelines
खरीप २०२२ आणि रबी २०२२-२३ साठी २.२७ कोटी रुपये
शासनाने खरीप २०२२ आणि रबी २०२२-२३ या हंगामांसाठी २ कोटी २७ लाख रुपयांची प्रलंबित रक्कम वितरणास मंजुरी दिली आहे. या रकमेचे वाटप प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना लवकरच केले जाणार आहे.
खरीप २०२३ साठी १८१ कोटी रुपये
खरीप २०२३ मध्ये बुलढाणा, चंद्रपूर आणि इतर काही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या शेतकऱ्यांना ११०% पेक्षा जास्त नुकसान भरपाई म्हणून १८१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ही रक्कम पीक विमा कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे.
रबी २०२३-२४ साठी ६३.१४ कोटी रुपये
रबी हंगाम २०२३-२४ मध्ये बुलढाणा, सोलापूर आणि इतर काही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रलंबित दायित्व निकाली काढण्यासाठी ६३ कोटी १४ लाख रुपयांच्या पीक विम्याचे वितरण करण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिळणार सौर कृषी पंपासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये solar agricultural pumps
खरीप २०२४ साठी २३०८ कोटी रुपये
खरीप हंगाम २०२४ मध्ये २३ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची प्रतीक्षा होती. यासाठी शासनाने २३०८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये तीन प्रकारचे क्लेम समाविष्ट आहेत:
- अग्रीम (जुलै-ऑगस्ट) मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान
- व्हाइट स्पीड (प्रतिकूल परिस्थितीमुळे) झालेले नुकसान
- शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक क्लेम
या सर्व प्रकारच्या नुकसान भरपाईसाठी मंजूर केलेली रक्कम पीक विमा कंपन्यांमार्फत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
पीक विमा वितरणाची प्रक्रिया
राज्य शासनाने पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकरी आणि शासनाचा हिस्सा म्हणून २८५२ कोटी रुपये पीक विमा कंपन्यांना वितरित करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात आवश्यक असे जीआर (शासन निर्णय) निर्गमित करण्यात आले आहेत.
सध्या पहिल्या टप्प्यात अग्रीम आणि मध्यावधीचे क्लेम यांचे वितरण सुरू आहे. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये विम्याची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. जसजसा निधी उपलब्ध होईल, तसतशी पीक विमा कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाईल.
कृषिमंत्र्यांनी ३१ मार्च २०२५ पूर्वी सर्व पीक विमा रकमेचे वितरण करण्याची ग्वाही दिली होती. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने आपला हिस्सा मंजूर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पीक विमा वितरणाचे फायदे
या पीक विमा रकमेच्या वितरणामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा २८५२ कोटी पिक विमा मंजूर crop insurance approved
- नुकसान भरपाई: नैसर्गिक आपत्ती, प्रतिकूल हवामान आणि अन्य कारणांमुळे झालेल्या पीक नुकसानीची भरपाई मिळेल.
- आर्थिक स्थिरता: पीक विम्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता मिळेल आणि पुढील हंगामासाठी शेती व्यवसाय सुरू ठेवण्यास मदत होईल.
- कर्जमुक्ती: पीक विमा रक्कम मिळाल्याने अनेक शेतकरी आपली कर्जे फेडू शकतील.
- नवीन हंगामासाठी भांडवल: पीक विम्यातून मिळणारी रक्कम पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि अन्य शेती साहित्य खरेदीसाठी वापरता येईल.
सध्या जो पीक विमा वितरित होत आहे, तो फक्त अग्रीम आणि मध्यावधीच्या क्लेम्ससाठी आहे. पोस्ट हार्वेस्ट आणि इतर क्लेम्स (उदा. एलवेज) च्या वितरणाचे काम पुढील टप्प्यात सुरू राहील.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ६४ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. ही निश्चितच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. विविध हंगामांमधील प्रलंबित पीक विमा रकमेचे वितरण सुरू झाले असून, उर्वरित रक्कम लवकरच वितरित केली जाईल.
शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवावी आणि आपल्या खात्यात पीक विमा रक्कम जमा झाली किंवा नाही याची खातरजमा करावी. पीक विमा रकमेसंदर्भात कोणतीही समस्या असल्यास, आपल्या जिल्ह्यातील कृषि अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
