Airtel, Jio, Vi card SIMs भारत सरकारने सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी आणि सिम कार्ड वितरण प्रणाली अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून अंमलात येणाऱ्या नवीन नियमांमुळे दूरसंचार क्षेत्रामध्ये क्रांतिकारी बदल होणार आहेत. या नियमांचा मुख्य उद्देश बनावट सिम कार्डांची विक्री रोखणे आणि ग्राहकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे. या लेखामध्ये आपण या नवीन नियमांबद्दल सविस्तर माहिती पाहूया.
फक्त नोंदणीकृत विक्रेत्यांकडूनच सिम कार्ड विक्री
नवीन नियमांनुसार, १ एप्रिल २०२५ नंतर केवळ नोंदणीकृत विक्रेते/डीलर्सच सिम कार्ड विकू शकतील. सर्व डीलर्सना ३१ मार्च २०२५ पर्यंत आपली नोंदणी व बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. जर कोणी नोंदणी न करता सिम कार्ड विकल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. हे नियम एअरटेल, जिओ, व्ही आय आणि बीएसएनएल यांसह सर्व दूरसंचार कंपन्यांना लागू होतील.
प्रत्येक नोंदणीकृत विक्रेत्याला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जाईल, ज्यामुळे सिम कार्ड वितरणाच्या प्रत्येक टप्प्याची माहिती शासनाकडे उपलब्ध असेल. याद्वारे कोणीही विनानोंदणी सिम कार्ड विकू शकणार नाही आणि प्रत्येक सिम कार्डाची उत्पत्ती, विक्री आणि सक्रियता यांचा मागोवा घेणे सोपे होईल.
बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य
नवीन नियमांअंतर्गत, सिम कार्ड खरेदी करण्यासाठी आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य केले आहे. ग्राहकांना आपल्या बोटांचे ठसे (फिंगरप्रिंट) किंवा डोळ्याच्या बुबुळाचे स्कॅन (आयरिस स्कॅन) यांद्वारे आपली ओळख सिद्ध करावी लागेल. यामुळे बनावट ओळखपत्रांद्वारे सिम कार्ड मिळवण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल आणि फसवणूकीच्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय घट होईल.
सत्यापन प्रक्रियेदरम्यान, ग्राहकाचे बायोमेट्रिक डेटा आधार डेटाबेसशी जुळवून पाहिला जाईल, ज्यामुळे सिम कार्ड केवळ खऱ्या मालकाच्या नावावरच सक्रिय होईल. या प्रक्रियेमुळे एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर अनेक सिम कार्ड्स घेण्यावरही बंधने येतील, कारण प्रत्येक सिम कार्ड खरेदीसाठी त्या व्यक्तीची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असेल.
ग्राहकांवर नवीन नियमांचा प्रभाव
नवीन नियमांचा ग्राहकांवर काही प्रमाणात प्रभाव पडणार आहे, परंतु हा बदल त्यांच्या हिताचाच आहे. आता ग्राहकांना सिम कार्ड घेताना केवळ नोंदणीकृत विक्रेत्यांकडेच जावे लागेल. त्यांना आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र सादर करावे लागेल आणि बायोमेट्रिक सत्यापन करावे लागेल. ही प्रक्रिया जरी थोडी अधिक वेळ घेणारी असली, तरी यामुळे त्यांची ओळख सुरक्षित राहील आणि त्यांच्या नावावर होणाऱ्या गैरवापराला प्रतिबंध होईल.
नवीन नियमांतर्गत, ग्राहकांनी आपल्या सिम कार्डचे नियमित रिचार्ज करणे आवश्यक आहे. जर एखादा ग्राहक ९० दिवसांपर्यंत सिम कार्ड वापरत नाही किंवा रिचार्ज करत नाही, तर त्याचा नंबर निष्क्रिय केला जाईल. तथापि, किमान २० रुपयांचा रिचार्ज केल्यास सिम कार्ड अतिरिक्त ३० दिवसांसाठी सक्रिय राहू शकेल.
दूरसंचार कंपन्या आणि डीलर्सवर प्रभाव
या नवीन नियमांमुळे दूरसंचार कंपन्यांना आपल्या सर्व डीलर्सची नोंद ठेवावी लागेल आणि त्यांनी सर्व नियमांचे पालन करत असल्याची खात्री करावी लागेल. त्यांना डीलर्सचे बायोमेट्रिक सत्यापन करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे आणि त्यांच्या कामाचे नियमित परीक्षण करणे आवश्यक असेल.
नोंदणी न केलेले डीलर्स यापुढे सिम कार्ड विकू शकणार नाहीत, ज्यामुळे काही छोट्या विक्रेत्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. तथापि, ज्या डीलर्सनी वेळेत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांच्यासाठी हे एक फायदेशीर ठरू शकते, कारण त्यांची स्पर्धा कमी होईल.
Also Read:
मोठी अपडेट जियो च्या रिचार्ज किमतीत मोठे बदल नवीन रिचार्ज प्लॅन्स जाणून घ्या. Jio’s recharge prices
सिम कार्डची वैधता आणि रिचार्ज नियम
१ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार, सिम कार्डची वैधता आणि रिचार्ज यांच्याशी संबंधित काही महत्त्वपूर्ण नियम आहेत:
- जर ग्राहक ९० दिवसांपर्यंत सिम कार्ड वापरत नाही किंवा रिचार्ज करत नाही, तर त्याचा नंबर निष्क्रिय केला जाईल.
- किमान २० रुपयांचा रिचार्ज केल्यास सिम कार्ड अतिरिक्त ३० दिवसांसाठी सक्रिय राहू शकेल.
- निष्क्रिय झालेले सिम कार्ड पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी ग्राहकाला पुन्हा बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
- एका व्यक्तीच्या नावावर असू शकणाऱ्या सिम कार्डांच्या संख्येवर मर्यादा असेल.
या नियमांमुळे निष्क्रिय आणि अवापरित सिम कार्ड्सची संख्या कमी होईल, ज्यामुळे टेलिकॉम क्षेत्रामधील संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर होईल.
सायबर सुरक्षेत सुधारणा
बनावट सिम कार्ड्स हे सायबर गुन्ह्यांसाठी एक प्रमुख धोका आहेत. नवीन नियम फसवणूक, बनावट बँकिंग व्यवहार आणि इतर सायबर गुन्हे रोखण्यात मदत करतील. प्रत्येक सिम कार्ड नोंदणीकृत विक्रेत्याद्वारे जारी केले जाईल आणि ग्राहकाची ओळख सत्यापित केली जाईल, ज्यामुळे सायबर सुरक्षा बळकट होईल.
सिम कार्ड स्वॅपिंग फ्रॉड, व्हिशिंग (व्हॉइस फिशिंग) आणि अन्य प्रकारच्या फोन-आधारित फसवणुकींना रोखण्यात या नियमांची मोठी भूमिका असेल. प्रत्येक सिम कार्डाची जवाबदारी निश्चित केल्यामुळे गुन्हेगारांना शोधणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे सोपे होईल.
ग्राहकांनी काय करावे?
ग्राहकांनी १ एप्रिल २०२५ च्या नवीन नियमांनंतर पुढील गोष्टींची काळजी घ्यावी:
- सिम कार्ड खरेदी करताना नेहमी नोंदणीकृत विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करा.
- सिम कार्ड खरेदी करताना आधार कार्ड किंवा अन्य वैध ओळखपत्र सोबत ठेवा आणि बायोमेट्रिक सत्यापन पूर्ण करा.
- आपल्या सिम कार्डचे नियमित रिचार्ज करा आणि ते सक्रिय ठेवा.
- नवीन सिम कार्ड घेण्यापूर्वी जुन्या सिम कार्डची योग्य पद्धतीने बंद करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करा.
- आपल्या नावावर कितीही सिम कार्ड्स आहेत याची नोंद ठेवा.
- कोणत्याही संशयास्पद कॉल किंवा मेसेजेसबद्दल संबंधित दूरसंचार कंपनीला किंवा पोलिसांना तात्काळ कळवा.
१ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणारे हे नवीन नियम भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणणार आहेत. बायोमेट्रिक सत्यापन आणि नोंदणीकृत विक्रेत्यांद्वारे सिम कार्ड वितरणामुळे बनावट सिम कार्ड्सची विक्री आणि त्यांचा गैरवापर थांबवण्यात मदत होईल. यामुळे सायबर गुन्ह्यांमध्ये घट होणे अपेक्षित आहे आणि नागरिकांची डिजिटल सुरक्षा वाढेल.
Also Read:
शेतीला पाइप लाइन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार मोठे अनुदान get a big subsidy to pipelines
या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार, दूरसंचार कंपन्या, डीलर्स आणि ग्राहक या सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे. प्रारंभी थोडी असुविधा वाटली तरी, दीर्घकालीन फायदे लक्षात घेता हे नियम भारतीय नागरिकांच्या हिताचेच आहेत.
डिजिटल सुरक्षा सुधारण्यासाठी आणि ग्राहकांना अधिक सुरक्षित दूरसंचार सेवा देण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. जसजसे आपण डिजिटल युगात प्रगती करत आहोत, तसतसे सायबर सुरक्षेचे महत्त्व वाढत आहे, आणि हे नवीन नियम या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहेत.
