assistance in March मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक मदत योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत धान शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ४,००० रुपये अतिरिक्त आर्थिक मदत दिली जाणार आहे, तर गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे १७५ रुपयांचा बोनस देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांची उज्जैन येथे घोषणा
उज्जैन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले की, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने महत्त्वाच्या निर्णय घेत आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात मध्य प्रदेशातील शेतीच्या विकासासाठी सरकारने केलेल्या विविध उपायांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, आधी केन-बेतवा सारख्या नदी जोड प्रकल्पांवर काम केले गेले, ज्यामुळे राज्यातील शेतीयोग्य जमिनीचे क्षेत्र वाढविता येऊ शकले आणि शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळू शकला.
“शेतकरी हा आमच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यांच्या समृद्धीशिवाय राज्याची प्रगती अशक्य आहे. म्हणूनच आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने काम करत आहे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मार्च महिन्यात मिळणार आर्थिक लाभ
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, गहू खरेदीसाठी २,६०० रुपये प्रति क्विंटल किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १७५ रुपये बोनस देखील मिळणार आहे. हा बोनस सरकारतर्फे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. त्याचप्रमाणे, धान शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ४,००० रुपयांची रक्कम सरकार थेट त्यांच्या बँक खात्यात पाठवेल.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “या आर्थिक मदतीची रक्कम मार्च महिन्यातच शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाईल. आमचे सरकार शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.”
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?
मुख्यमंत्र्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, ज्या शेतकऱ्यांनी धान खरेदीची निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांनाच ही आर्थिक मदत दिली जाईल. “आमचे सरकार संकल्प पत्राच्या आधारावर जनतेला आवश्यक सेवा पुरवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. आम्ही दिलेले प्रत्येक वचन पूर्ण करणार आहोत,” असे त्यांनी जोरदारपणे सांगितले.
या निर्णयामुळे राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. सरकारच्या या पाऊलामुळे शेतीकडे तरुण पिढीचा ओढा वाढण्यास देखील मदत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
मुख्यमंत्र्यांनी बालाघाट येथे आयोजित शेतकरी संमेलनात शेतकऱ्यांना ही मोठी भेट दिली. त्यांनी सांगितले की, राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ४,००० रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळणार आहे.
किंमत संवर्धन योजनेंतर्गत (प्राइस सपोर्ट स्कीम), २०२४ मध्ये ६.६९ लाख शेतकऱ्यांनी १२.२ लाख हेक्टर जमिनीवर धानाचे उत्पादन आणि विक्री केली आहे. आता याच शेतकऱ्यांना “मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नती योजना” अंतर्गत ही आर्थिक मदत मिळणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना एकूण ४८८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळणार आहे.
“एकूण ६.६९ लाख शेतकऱ्यांपैकी बहुतेक शेतकरी लहान आणि सीमांत आहेत. त्यांना मिळणारी ही मदत त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत करेल,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीसाठी सरकारचे विविध उपक्रम
मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी सिंचन सुविधा, बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांवर अनुदान, कृषी यंत्रे खरेदीसाठी आर्थिक मदत, पीक विमा, कर्जमाफी इत्यादी अनेक योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत केली जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सिंचन सुविधांचा विस्तार, आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यावर आमचे सरकार भर देत आहे. आमचे उद्दिष्ट आहे की मध्य प्रदेशातील प्रत्येक शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे.”
नदी जोड प्रकल्पांचे महत्त्व
मुख्यमंत्र्यांनी केन-बेतवा आणि इतर नदी जोड प्रकल्पांवर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, “या प्रकल्पांमुळे राज्यातील शेतीयोग्य जमिनीचे क्षेत्र वाढविता येईल आणि शेतकऱ्यांना वर्षभर पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल.”
नदी जोड प्रकल्प हा भारत सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, ज्याचा उद्देश पूर नियंत्रण, सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या समस्यांचे निराकरण करणे आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल.
अनुदानित दरात वीज पुरवठा
शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अनुदानित दरात वीज पुरवठा करण्याची योजना देखील राज्य सरकारने राबवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी स्वस्त दरात वीज पुरवठा करण्यावर आमचे सरकार भर देत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात घट होईल आणि त्यांचा नफा वाढेल.”
शेतमालाला योग्य भाव
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. “आम्ही शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळावी यासाठी प्रयत्न करत आहोत. याशिवाय, शेतकऱ्यांना बोनस देऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा प्रयत्न करत आहोत,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शेतकऱ्यांचे प्रतिसाद
या योजनेचे शेतकऱ्यांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. बालाघाट जिल्ह्यातील शेतकरी रमेश पटेल म्हणाले, “सरकारच्या या निर्णयामुळे आम्हाला मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. धान पिकासाठी हेक्टरी ४,००० रुपये मिळणे ही चांगली गोष्ट आहे. यामुळे आमच्या उत्पादन खर्चाचा काही भाग भरून निघेल.”
उज्जैन जिल्ह्यातील शेतकरी संतोष सिंग यांनी सांगितले, “गहू पिकाला क्विंटलमागे १७५ रुपये बोनस मिळणे ही चांगली बातमी आहे. यामुळे आमचे उत्पन्न वाढेल आणि आम्ही आमच्या कुटुंबाला चांगले जीवनमान देऊ शकू.”
योजनेचे आर्थिक महत्त्व
“मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नती योजना” मध्य प्रदेशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात थेट रोख रक्कम येणार आहे, जी ते आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी, शेतीसाठी आवश्यक साहित्य खरेदीसाठी किंवा आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करू शकतील.
एकूण ४८८ कोटी रुपयांची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार असल्याने, ग्रामीण भागात पैशांचा प्रवाह वाढेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
मध्य प्रदेश सरकारने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक आधार ठरणार आहे. धान आणि गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळणार असल्याने त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. ही योजना शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याबरोबरच त्यांची आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास मदत करेल.
मध्य प्रदेश सरकारचे हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी टाकलेले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, जे राज्यातील शेती क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यास मदत करेल. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सबलीकरणाच्या दिशेने सरकारने टाकलेले हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
आर्थिक मदत मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा उत्साह वाढेल आणि ते अधिक चांगल्या प्रकारे शेती करण्यास प्रोत्साहित होतील. यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होईल आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेला मदत होईल. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्याने ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल आणि शहरांकडे होणाऱ्या स्थलांतराला आळा बसू शकेल.
