bank accounts of farmers महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या दिलासादायक बातमीची घोषणा झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने गेल्या वर्षाच्या पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, राज्य सरकारने अधिकृत आदेश निर्गमित करून २० जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ₹२५,५०० पर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मदत जून ते सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. या निर्णयाने राज्यातील अनेक शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
मंजूर निधी आणि लाभार्थी
सरकारने या योजनेसाठी एकूण ₹२९ कोटी २५ लाख ६१ हजार रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून राज्यातील २३,०६५ शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला त्याच्या नुकसानीच्या प्रमाणात ₹२५,५०० पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ही मदत थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात पुढील ५-६ दिवसांत जमा केली जाईल अशी माहिती शासनाने दिली आहे.
लाभार्थी जिल्हे
या योजनेचा लाभ पुढील २० जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे:
Also Read:
क्या पर्सनल लोन नहीं भरने जाना पड़ सकता है जेल, लोन लेने वालों के लिए जरूरी नियम Personal Loan Rule
- हिंगोली – ५,११४ शेतकरी
- चंद्रपूर – ५,३०९ शेतकरी
- बुलढाणा – ३,२७६ शेतकरी
- नांदेड – १,८८७ शेतकरी
- परभणी – १,६०७ शेतकरी
- कोल्हापूर
- सांगली
- सातारा
- पुणे
- सोलापूर
- उस्मानाबाद
- बीड
- जालना
- औरंगाबाद
- लातूर
- नागपूर
- वर्धा
- अमरावती
- यवतमाळ
- वाशिम
या जिल्ह्यांमध्ये हिंगोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. या दोन जिल्ह्यांतच सुमारे १०,४०० हून अधिक शेतकरी या मदतीचे लाभार्थी असतील.
मदत वितरण प्रक्रिया
थेट लाभ हस्तांतरण
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शासनाने थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीचा अवलंब केला आहे. म्हणजेच ही आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल. यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळता येईल आणि शेतकऱ्यांना पूर्ण रक्कम मिळू शकेल.
अर्ज प्रक्रिया विरहित योजना
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणताही अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. याआधीच गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तहसीलदार आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पूर्ण केले आहेत. त्यांच्या अहवालानुसार पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे.
सरकारकडून पारदर्शकता
सरकारने या योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी विशेष दक्षता घेतली आहे. पात्र शेतकऱ्यांची यादी अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपले नाव तपासता येईल आणि काही त्रुटी असल्यास त्याबाबत तक्रार करता येईल.
बँकांना विशेष सूचना
राज्य सरकारने सर्व बँकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की ही मदत पूर्णपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. या रकमेतून शेतकऱ्यांच्या कर्जाची वसुली करता येणार नाही. ही मदत शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती सुरू करण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या तातडीच्या गरजा भागवण्यासाठी आहे. त्यामुळे बँकांना ही रक्कम पूर्णपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना
खाते तपासणी
सरकारकडून पैसे हस्तांतरित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाली आहे की नाही, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे. याकरिता शेतकरी त्यांच्या नजीकच्या बँक शाखेत जाऊन किंवा बँकेच्या मोबाइल ऍपद्वारे हे तपासू शकतात.
Also Read:
शेतकरी ओळखपत्र साठी नोंदणी करा आणि घरबसल्या मिळवा या सुविधा मोफत Register for Farmer Identity Card
तक्रार निवारण
या मदतीबाबत कोणतीही अडचण किंवा त्रुटी आढळल्यास शेतकऱ्यांनी त्वरित तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तक्रार निवारणासाठी विशेष यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे ४८ तासांत निराकरण करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
अतिवृष्टी आणि पूर – नुकसानीची व्याप्ती
जून ते सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत महाराष्ट्रात अनेक भागांत अतिवृष्टी झाली होती. विशेषतः हिंगोली, चंद्रपूर, बुलढाणा आणि नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. कधी कधी एका दिवसात सरासरीपेक्षा दुप्पट पाऊस पडला होता. त्यामुळे नद्या आणि नाले दुथडी भरून वाहत होते.
शेतीचे नुकसान
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. सोयाबीन, कापूस, तूर, मका आणि भात यासारख्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. काही शेतात पाणी साचून राहिल्यामुळे संपूर्ण पीक वाया गेले, तर काही ठिकाणी माती वाहून गेल्याने जमिनीचीही हानी झाली. अंदाजानुसार, राज्यात सुमारे २.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले होते.
पायाभूत सुविधांचे नुकसान
पुरामुळे अनेक रस्ते, पूल आणि जलसिंचन व्यवस्था यांचेही नुकसान झाले होते. काही गावांपर्यंत पोहोचणे अशक्य झाले होते. अनेक शेतकऱ्यांच्या घरांमध्ये पाणी शिरले होते, त्यामुळे घरगुती साहित्य, अन्नधान्य आणि बियाणे यांचेही नुकसान झाले होते.
दिलासा, पण पुढील उपाययोजना गरजेच्या
तात्कालिक मदत
सरकारकडून मिळणारी ही आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा देईल. ही रक्कम अर्थातच संपूर्ण नुकसानीची भरपाई करू शकणार नाही, पण तातडीच्या गरजा भागवण्यासाठी ती उपयोगी ठरेल. शेतीची पुन्हा सुरुवात करणे, बियाणे खरेदी करणे, शेतीसाठी आवश्यक साहित्य विकत घेणे यासाठी ही मदत वापरता येईल.
दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक
मात्र, हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी आणि पूर यांची वारंवारता वाढत आहे. त्यामुळे केवळ नुकसानभरपाई देऊन भागणार नाही, तर दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असू शकतो:
- पूरनियंत्रण व्यवस्था: नद्या आणि ओढ्यांची खोली वाढवणे, धरणांची दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करणे, पूररोधक बंधारे बांधणे.
- हवामान-अनुकूल शेती पद्धती: बदलत्या हवामानानुसार पिकांची निवड, पाण्याचा योग्य वापर करणारी पीक पद्धती अवलंबणे.
- विमा संरक्षण: सर्व शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेअंतर्गत आणून नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण देणे.
- आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा: अतिवृष्टी आणि पुराचा अंदाज वेळीच देण्यासाठी आणि त्यावर तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा विकसित करणे.
शेतकऱ्यांसाठी नवीन संधी
शेतीतील नवीन तंत्रज्ञान
बदलत्या हवामानानुसार शेती पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग, रेझ्ड बेड फार्मिंग यासारख्या पद्धती पाण्याचा काटकसरीने वापर करतात आणि पुराचा प्रभाव कमी करतात.
विविध पीक पद्धती
एकाच प्रकारच्या पिकाऐवजी विविध प्रकारची पिके घेणे फायदेशीर ठरू शकते. यामुळे एखाद्या पिकाचे नुकसान झाल्यास इतर पिकांमुळे काही प्रमाणात तोल सांभाळता येतो. मिश्र पीक पद्धती आणि आंतरपीक पद्धती यांचा अवलंब करणे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे ठरू शकते.
महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली ही आर्थिक मदत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीमुळे ही मदत पारदर्शकपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. मात्र, बदलत्या हवामानानुसार शेती पद्धतीत बदल करणे, पूरनियंत्रण यंत्रणा बळकट करणे, आणि विमा संरक्षण देणे यासारख्या उपाययोजना दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी आवश्यक आहेत.
२३,०६५ शेतकऱ्यांना मिळणारी ही मदत त्यांच्या कुटुंबांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी प्रेरणा देईल. शेतकऱ्यांनी या मदतीचा सदुपयोग करून पुन्हा शेतीचा प्रवास सुरू करावा. बदलत्या परिस्थितीनुसार शेती पद्धतीत बदल करावा आणि भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज व्हावे.
शेतकऱ्यांना ही मदत लवकरच त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते नियमितपणे तपासत रहावे आणि काही अडचण असल्यास तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. हवामानातील बदलांना सामोरे जाण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे हेच आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे.
