Basic Salary Hike सरकारी नोकरी असलेल्या केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. देशभरातील 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना लवकरच त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ पाहायला मिळणार आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात 14 ते 19 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात किती वाढ होणार?
विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मूळ पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्रसिद्ध आर्थिक संस्था गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालात नमूद केले आहे की, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी मासिक मूळ पगारात 14,000 ते 19,000 रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. हे त्यांच्या सध्याच्या सरासरी मासिक पगाराच्या 14 ते 19 टक्के इतके असेल.
अलिकडेच काही विश्लेषकांनी सरकारच्या संभाव्य बजेट तरतुदींवर आधारित अंदाज वर्तवले आहेत. या अंदाजांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होणार आहे.
वेतन वाढीसाठी संभाव्य बजेट तरतूद
विश्लेषकांनी वेगवेगळ्या बजेट तरतुदींच्या आधारे संभाव्य पगारवाढीचे अंदाज वर्तवले आहेत:
1.75 लाख कोटी रुपयांची तरतूद:
जर सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आणि त्यातील 50-50 टक्के रक्कम पगार आणि पेन्शन वाढीसाठी वापरली, तर कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी पगारात दरमहा 14,600 रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. ही वाढ सध्याच्या पगाराच्या तुलनेत 14 टक्के असेल.
2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद:
जर सरकारने 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सरासरी वाढ दरमहा 16,700 रुपयांपर्यंत होऊ शकते. ही वाढ सध्याच्या पगाराच्या तुलनेत 16.7 टक्के असेल.
2.25 लाख कोटी रुपयांची तरतूद:
जर केंद्र सरकारने 2.25 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा 18,800 रुपयांपर्यंत पगारवाढ मिळू शकते. ही वाढ सध्याच्या पगाराच्या तुलनेत 19 टक्के असेल.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीचा लाभ मिळेल?
सध्या, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सरासरी पगार दरमहा १ लाख रुपये आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, देशभरातील 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना पगारवाढीचा लाभ मिळेल. या वाढीचे फायदे सर्व विभागांतील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळतील, यामध्ये प्रशासकीय सेवा, पोलीस दल, रेल्वे, पोस्ट ऑफिस, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, संरक्षण विभाग आदींचा समावेश आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत किती जास्त खर्च?
सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी, केंद्र सरकारने पगार आणि पेन्शन वाढवण्यासाठी 1.02 लाख कोटी रुपये खर्च केले होते. आता, आठव्या वेतन आयोगासाठी, सरकार 1.75 लाख ते 2.25 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करू शकते, जे सातव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत 70 ते 120 टक्के अधिक आहे.
Also Read:
मोठी अपडेट जियो च्या रिचार्ज किमतीत मोठे बदल नवीन रिचार्ज प्लॅन्स जाणून घ्या. Jio’s recharge prices
आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी कधी होणार?
अद्याप आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. परंतु विश्लेषकांच्या मते, 2026 पर्यंत याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून लवकरच आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा अपेक्षित आहे.
पगारवाढीचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, ज्यामुळे त्यांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेत वाढ होईल. यामुळे बाजारात मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. परंतु, दुसरीकडे, पगारवाढीसाठी केलेला वाढीव खर्च राजकोषीय तूट वाढवू शकतो. म्हणूनच सरकारला अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेसाठी सावधगिरीने निर्णय घ्यावे लागतील.
पगारवाढीशिवाय इतर कोणत्या फायद्यांची अपेक्षा केली जाऊ शकते?
आठव्या वेतन आयोगात केवळ मूळ पगारातच नव्हे तर इतर भत्त्यांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), वाहतूक भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, वैद्यकीय भत्ता इत्यादींचा समावेश असू शकतो. तसेच, पेन्शन योजनेत सुधारणा, वेतन ग्रेड्समध्ये बदल, कामाच्या तासांमध्ये बदल असे अनेक महत्वाचे बदल अपेक्षित आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रतिक्रिया
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी या आकडेवारीचे स्वागत केले आहे. अनेक कर्मचारी संघटनांनी पगारवाढीची मागणी केली होती, कारण वाढत्या महागाईमुळे त्यांचे जीवनमान प्रभावित होत होते. सरकारी कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणाले की, “आम्ही आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा करत आहोत. आमची अपेक्षा आहे की सरकार वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवून आमच्या मागण्या पूर्ण करेल.”
सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा अनुभव
सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 2016 मध्ये झाली होती. त्यावेळी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात 14 ते 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली होती. परंतु, अनेक कर्मचारी संघटनांनी या वाढीवर असमाधान व्यक्त केले होते. त्यांच्या मते, वाढत्या महागाईच्या तुलनेत ही वाढ अपुरी होती. यामुळेच सरकारने कालांतराने महागाई भत्त्यात (DA) वाढ करून पूरक वेतनवाढ दिली.
आठव्या वेतन आयोगासाठी सरकारची तयारी
सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तयारी सुरू केली आहे. अर्थ मंत्रालयाने वेगवेगळ्या विभागांकडून माहिती गोळा केली आहे आणि संभाव्य खर्चाचा अंदाज लावला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “आम्ही सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन आठव्या वेतन आयोगासाठी योग्य नियोजन करत आहोत.”
Also Read:
शेतीला पाइप लाइन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार मोठे अनुदान get a big subsidy to pipelines
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. 14 ते 19 टक्क्यांच्या संभाव्य वाढीमुळे त्यांच्या क्रयशक्तीत वाढ होईल आणि वाढत्या महागाईशी सामना करण्यास मदत होईल. सरकारकडून लवकरच आठव्या वेतन आयोगाची औपचारिक घोषणा अपेक्षित आहे. त्यानंतर या वाढीच्या अंमलबजावणीची निश्चित तारीख आणि इतर तपशील समजतील.