Cotton, soybean prices भारतीय कृषी क्षेत्रात बाजारभावांमध्ये होणारे चढउतार हे शेतकऱ्यांसाठी नेहमीच चिंतेचा विषय ठरत असतात. सध्या शेतीमालाच्या विविध पिकांच्या दरांमध्ये लक्षणीय बदल पाहायला मिळत आहेत. अनेक घटक या दरांवर परिणाम करत असून, हवामानातील बदल, मागणी-पुरवठा यांचे संतुलन, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चढउतार आणि सरकारी धोरणे यांचा प्रभाव शेतीमालाच्या किंमतींवर पडत आहे. या लेखात आपण लिंबू, बाजरी, कलिंगड, सोयाबीन आणि कापूस या प्रमुख पिकांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणार आहोत आणि त्यांच्या भविष्यातील दरांबाबत अंदाज वर्तवणार आहोत.
बाजरीच्या बाजारभावांमधील स्थिती
उन्हाळी हंगामात बाजरीचे उत्पादन यंदा समाधानकारक झाले असून, पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी सरासरी प्रमाणात बाजरीची लागवड केली असली तरी, बाजारपेठेत आवक काहीशी कमी झाल्याचे चित्र दिसत आहे. परिणामी, बाजरीचे दर स्थिर राहिले आहेत.
सध्या बाजरीला २,६०० ते ३,००० रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळत आहे. हा दर गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत थोडा अधिक आहे. कृषी विपणन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, मागील वर्षी याच कालावधीत बाजरीचा दर २,४०० ते २,७०० रुपये प्रति क्विंटल इतका होता.
बाजार विश्लेषकांच्या मते, पुढील काही आठवड्यांत बाजरीची आवक आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे उन्हाळी हंगामातील बाजरीची साठवणूक संपत आल्याने शेतकऱ्यांकडे बाजरीचा साठा कमी होत आहे. त्यामुळे बाजरीच्या दरात थोडी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांनी बाजरीची विक्री करताना बाजारातील या घडामोडींचा विचार करणे फायदेशीर ठरेल.
लिंबाचे दर गगनाला भिडले
लिंबाच्या बाबतीत मात्र चित्र वेगळे आहे. उन्हाळ्यात तापमानाचा पारा चढल्याने लिंबाची मागणी प्रचंड वाढली आहे. लिंबूपाण्याची वाढती लोकप्रियता आणि उन्हाळ्यात थंड पेयांची वाढती मागणी यामुळे लिंबाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
मात्र यावर्षी काही भागांत अवकाळी पावसामुळे लिंबाच्या उत्पादनावर विपरित परिणाम झाला आहे. त्यामुळे बाजारपेठेत लिंबाची आवक अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. या मागणी-पुरवठा असंतुलनामुळे लिंबाच्या दरात मोठी उसळी झाली असून, मागील दोन आठवड्यांत लिंबाच्या किंमतीत ३०% पर्यंत वाढ झाली आहे.
सध्या लिंबू ७,००० ते ९,००० रुपये प्रति क्विंटल या दराने विकले जात आहे. ही किंमत गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत दुप्पट आहे. फळबागा असलेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे चांगला फायदा होत असला तरी, सामान्य ग्राहकांना मात्र महागाईचा फटका बसत आहे.
कृषी विपणन तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही आठवड्यांत उन्हाळ्याची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने लिंबाच्या मागणीत आणखी वाढ होऊ शकते. त्याचबरोबर लिंबाची आवक आणखी कमी होण्याची शक्यता असल्याने, लिंबाचे दर उंचावलेले राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
कलिंगडाच्या दरात काहीशी वाढ
उन्हाळ्यात कलिंगड हे अत्यंत लोकप्रिय फळ असून, त्याची मागणी प्रचंड असते. सध्या उन्हाच्या वाढत्या तीव्रतेमुळे कलिंगडाची मागणी आणखी वाढली आहे. कलिंगडाचे पाणी शरीरात निर्जलीकरण होण्यापासून बचाव करते आणि उन्हापासून दिलासा देते, त्यामुळे उन्हाळ्यात त्याची मागणी वाढते.
मात्र अनेक भागांमध्ये कलिंगडाच्या पिकाची काढणी आता संपत आल्याने बाजारपेठेत कलिंगडाची आवक कमी होत आहे. या परिस्थितीमुळे कलिंगडाच्या दरात मागील दोन आठवड्यांत क्विंटलमागे सुमारे १०० रुपयांची वाढ झाली आहे.
सध्या कलिंगड ९०० ते १,००० रुपये प्रति क्विंटल या दराने विकले जात आहे. कृषी विपणन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी याच काळात कलिंगडाचा दर ८०० ते ९०० रुपये प्रति क्विंटल इतका होता.
व्यापारी आणि बाजार तज्ज्ञांच्या मते, पुढील दोन-तीन आठवड्यांत कलिंगडाची बाजारातील आवक आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कलिंगडाच्या दरात आणखी १०-१५% पर्यंत वाढ होऊ शकते. याचा फायदा कलिंगड उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल.
सोयाबीनच्या दरात चढउतार
सोयाबीन हे महत्त्वाचे तेलबिया पीक असून, त्याच्या दरांवर अनेक घटकांचा प्रभाव पडतो. सध्या प्रक्रिया प्लांट्सनी सोयाबीनच्या खरेदी दरात सरासरी ५० रुपयांची वाढ केल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सध्या सोयाबीनला ४,५०० ते ४,७५० रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळत आहे. बाजार समित्यांमध्येही सोयाबीनच्या दरात प्रति क्विंटल ५० रुपयांपर्यंत सुधारणा झाली असून, सोयाबीन ४,१०० ते ४,४०० रुपये प्रति क्विंटल या दरात विकले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील सोयाबीन तेलाच्या किमतींमध्ये होणारे बदल, देशांतर्गत मागणी-पुरवठा यांचे संतुलन आणि नवीन हंगामातील उत्पादनाचे अंदाज यांचा सोयाबीनच्या दरांवर प्रभाव पडतो. सध्या बाजारातील सोयाबीनची आवक कमी होत असली तरी मागणी स्थिर आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यांत सोयाबीनच्या दरात चढउतार सुरूच राहण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, सोयाबीनची किंमत उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी असल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षित नफा मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने सोयाबीन खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवावी अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
कापसाच्या दरात सुधारणा
कापूस हे महत्त्वाचे नगदी पीक असून, त्याच्या दरांवर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अनेक घटकांचा प्रभाव पडतो. मार्च महिना संपल्यानंतर बाजारपेठेत कापसाची आवक लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. सध्या दररोज सुमारे ५२,००० गाठींची (प्रत्येकी १७० किलो) आवक होत आहे, जी आधीच्या तुलनेत कमी आहे.
कापसाची मागणी मात्र स्थिर असल्याने कापसाच्या दरात सुधारणा झाली आहे. सध्या कापसाला ७,१०० ते ७,६०० रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळत आहे. ही किंमत गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत जवळपास १०% जास्त आहे.
कापूस बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही आठवड्यांत कापसाची आवक आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे, कारण बहुतांश शेतकऱ्यांनी आपला कापूस विकला आहे. त्यामुळे कापसाच्या दरांना आधार मिळून किंमती स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापसाची विक्री करताना बाजारातील या घडामोडींचा विचार करावा आणि गरजेनुसार कापूस साठवून ठेवावा, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.
एकंदरीत, वाढत्या तापमानामुळे उन्हाळी फळे आणि पिकांच्या दरांमध्ये चांगली तेजी दिसून येत आहे. लिंबू, कलिंगड यांसारख्या पिकांच्या दरात वाढ झाली असून, बाजरी, सोयाबीन आणि कापूस यांच्या दरांतही सुधारणा झाली आहे.
शेतकऱ्यांनी बाजारभावांचा सातत्याने अभ्यास करावा आणि योग्य वेळी विक्री करण्याचा निर्णय घ्यावा. त्याचबरोबर शेतमालाची साठवणूक योग्य पद्धतीने करावी, जेणेकरून बाजारात दर वाढले असताना माल विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना अधिकाधिक फायदा मिळू शकेल.
शासनानेही शेतमालाच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी खरेदी केंद्रे सुरू करावीत आणि किमान आधारभूत किमतीनुसार खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळण्यासाठी शासनाने बाजारपेठेत हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे.
शेतीमालाच्या दरांमधील चढउतार हे अनेक घटकांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजारातील बदलांचा अभ्यास करून आपल्या पिकांचे नियोजन करावे आणि उत्पादित माल विकण्याचे धोरण ठरवावे. अशा प्रकारे शेतीक्षेत्रातील आर्थिक अडचणींवर मात करता येईल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.