crop insurance deposits महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. खरीप हंगाम २०२४ मध्ये झालेल्या शेती नुकसानीची भरपाई म्हणून राज्य सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत सुमारे २२०० कोटी रुपयांचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना अनेक महिन्यांपासून या रकमेची प्रतीक्षा होती, आणि आता या निधीमुळे त्यांच्या आर्थिक संकटात मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मंजूर निधीची माहिती
महाराष्ट्र सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नेमकी २१९७.१५ कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केली आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम थेट जमा केली जाणार आहे. गेल्या वर्षी खरीप हंगामात अनेक भागांमध्ये अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, कीटकांचा प्रादुर्भाव आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी हा निधी देण्यात येत आहे.
राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, “शेतकऱ्यांचे हित हेच सरकारचे प्राधान्य आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी गेल्या हंगामात मोठे नुकसान सहन केले. त्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. ३१ मार्च २०२५ पूर्वी म्हणजेच येत्या आठ-नऊ दिवसांत सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होईल.”
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिळणार सौर कृषी पंपासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये solar agricultural pumps
वितरणात उशिराची कारणे
शेतकऱ्यांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत होता की पीक विमा रकमेच्या वितरणात इतका उशीर का झाला? या संदर्भात कृषिमंत्री कोकाटे यांनी स्पष्टीकरण दिले की सरकार शेतकऱ्यांना विमा रक्कम वेळेवर देण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असते. तथापि, या वर्षी काही प्रशासकीय आणि आर्थिक कारणांमुळे उशीर झाला आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले, “विमा कंपन्यांना राज्य सरकारचा हिस्सा देण्याची प्रक्रिया, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि वित्त विभागाकडून निधी मंजुरीत झालेला विलंब यामुळे वितरणात उशीर झाला. परंतु आता सर्व अडचणी दूर झाल्या असून, वित्त विभागाने निधी वितरणासाठी आवश्यक पावले उचलली आहेत.”
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची माहिती
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) ही शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीटकांचा प्रादुर्भाव, रोगराई आणि इतर कारणांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कमी विमा हप्ता भरून जास्त संरक्षण मिळते.
खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना फक्त २% विमा हप्ता भरावा लागतो, रब्बी पिकांसाठी १.५% आणि वार्षिक औद्योगिक/बागायती पिकांसाठी ५% रक्कम भरावी लागते. उर्वरित विमा हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार समान प्रमाणात भरतात. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात अधिक संरक्षण मिळते आणि नुकसान झाल्यास त्वरित आर्थिक मदत मिळते.
हेक्टरी किती मदत मिळणार?
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा, तालुका आणि पिकांच्या प्रकारानुसार वेगवेगळी असते. शेतकऱ्यांना मिळणारी प्रति हेक्टर मदत पिकांच्या नुकसानीच्या प्रमाणावर आणि विमा कंपन्यांच्या पंचनाम्यांवर आधारित आहे.
उदाहरणार्थ, सोयाबीन पिकासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर १५,००० ते २०,००० रुपये मिळू शकतात, तर कापूस पिकासाठी २०,००० ते ३०,००० रुपये प्रति हेक्टर मदत मिळू शकते. तूर, मूग, उडीद यासारख्या कडधान्य पिकांसाठी १०,००० ते १५,००० रुपये प्रति हेक्टर भरपाई मिळते. हे दर अंतिम नुकसानीच्या आकडेवारीनुसार बदलू शकतात.
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा २८५२ कोटी पिक विमा मंजूर crop insurance approved
योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत निधी पोहचवण्यासाठी उपाययोजना
पीक विमा रकमेचे योग्य वितरण आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे, ज्यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळला जाईल.
सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे पारदर्शी यंत्रणा विकसित केली आहे, ज्यामुळे शेतकरी त्यांच्या पीक विमा दाव्यांची स्थिती ऑनलाईन तपासू शकतात. तसेच, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि कृषि सेवा केंद्रांमार्फत जागरुकता मोहीम राबवली जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना योजनेबद्दल योग्य मार्गदर्शन मिळते.
कृषिमंत्री कोकाटे यांनी सांगितले, “आम्ही जिल्हास्तरावर विशेष समितीची स्थापना केली आहे, जी निधी वितरणाची देखरेख करेल आणि कोणत्याही शेतकऱ्याचा नाव गळाले असल्यास त्याची तात्काळ दखल घेईल. आमचे उद्दिष्ट आहे की एकही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये.”
Also Read:
राज्यात मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी पाऊस: पंजाबराव डख यांचा नवीन अंदाज Rain in the state
सर्वाधिक लाभ मिळणारे जिल्हे
या पीक विमा भरपाईचा लाभ राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. परंतु ज्या जिल्ह्यांमध्ये पिकांचे अधिक नुकसान झाले आहे, त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जास्त मदत मिळणार आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, लातूर, उस्मानाबाद; विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ; आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना मोठी मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी संदीप पाटील म्हणतात, “गेल्या वर्षी या भागात अवकाळी पावसामुळे सोयाबीन, कापूस आणि तूर या पिकांचे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले होते. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदतीची गरज आहे.”
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
पीक विमा रक्कम सरळपणे आणि विनाविलंब मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे:
१. आपल्या बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवावी २. मोबाईल नंबर अपडेट करावा जेणेकरून SMS द्वारे सूचना मिळू शकेल ३. आधार कार्ड आणि बँक खाते यांचे लिंकिंग पूर्ण करावे ४. स्थानिक कृषी सेवा केंद्राशी संपर्क साधावा ५. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर आपल्या दाव्याची स्थिती तपासावी ६. विमा रक्कम मिळाल्यावर त्याचा पावती तपशील जतन करून ठेवावा
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
राज्यातील विविध भागांतील शेतकऱ्यांनी या घोषणेचे स्वागत केले आहे. अनेकांनी या पीक विमा रकमेमुळे मिळणाऱ्या दिलाशाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.
बीड जिल्ह्यातील शेतकरी रमेश पाटील म्हणतात, “गेल्या काही महिन्यांपासून आम्ही पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत होतो. या रकमेमुळे पुढील हंगामासाठी बियाणे आणि खते खरेदी करण्यास मदत होईल. निधी वितरणात उशीर झाला असला तरी शेवटी मिळत आहे याचा आनंद आहे.”
नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी सुरेखा तायडे यांच्या मते, “अवकाळी पावसामुळे आमचे कापूस पीक पूर्णपणे वाया गेले होते. त्यानंतर कर्जाचा बोजा वाढला होता. या विमा रकमेमुळे काहीसा दिलासा मिळेल आणि कर्जाचा काही भाग फेडता येईल.”
पुणे जिल्ह्यातील पंचायत समितीचे सदस्य विजय जगताप म्हणतात, “शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतल्याबद्दल आम्ही सरकारचे आभार मानतो. पण भविष्यात पीक विमा रक्कम वेळेत मिळावी यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज आहे.”
कृषिमंत्री कोकाटे यांनी पुढे सांगितले की, पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. भविष्यात सॅटेलाईट इमेजरी, ड्रोन सर्वेक्षण आणि मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे पीक नुकसानीचे मूल्यांकन केले जाईल, ज्यामुळे दावे अधिक वेगाने निकाली निघतील.
तसेच, पीक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना त्याच्या कक्षेत आणण्याचे प्रयत्न केले जातील. ग्रामपंचायत स्तरावर जागरुकता शिबिरे आयोजित करून योजनेविषयी माहिती दिली जाईल, जेणेकरून जास्तीत जास्त शेतकरी योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
महाराष्ट्र सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत २२०० कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय हा त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा आहे. विशेषतः, गेल्या वर्षी नैसर्गिक आपत्तींमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते, त्यांना या आर्थिक मदतीमुळे पुन्हा उभे राहण्याची संधी मिळेल. ही रक्कम ३१ मार्च २०२५ पूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांनी आपली बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवावी जेणेकरून निधी वितरणात कोणतीही अडचण येणार नाही.
