Eighth Pay Commission पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १६ जानेवारी २०२५ रोजी ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. ही बातमी सुमारे ५० लाख सरकारी कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. नवीन वेतन आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांचे राहणीमान सुधारेल आणि वाढत्या महागाईशी सामना करण्यासाठी त्यांना मदत होईल.
८ व्या वेतन आयोगाची पार्श्वभूमी
भारतात स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. प्रत्येक आयोगाने आर्थिक परिस्थिती, महागाई दर आणि कर्मचाऱ्यांच्या गरजांनुसार वेतन संरचनेत बदल सुचवले आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेला ७ वा वेतन आयोग २०१६ मध्ये अंमलात आला होता. त्यांच्या शिफारशींचा कार्यकाळ २०२६ मध्ये संपत असल्याने, सरकारने आधीच नवीन आयोगाच्या स्थापनेची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
२०२५ मध्ये नव्या आयोगाची प्रक्रिया सुरू केल्यास, शिफारशी प्राप्त करून त्यांचे परीक्षण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल आणि २०२६ पासून नवीन वेतन संरचना लागू करणे शक्य होईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेळेवर लाभ मिळू शकेल आणि पिछलग्गी (बॅकलॉग) टाळता येईल.
८ व्या वेतन आयोगात वेतन किती वाढू शकते?
सातव्या वेतन आयोगाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १८,००० रुपये निश्चित केले होते. सध्या या वेतनावर ५३% महागाई भत्ता मिळतो. जानेवारी २०२६ पर्यंत हा दर ५९% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे किमान वेतन २८,६२० रुपये होईल.
८ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर हा महत्त्वाचा घटक असेल. विविध माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालांनुसार, फिटमेंट फॅक्टर १.९२ ते २.८६ पर्यंत असू शकतो. जर उच्चतम फिटमेंट फॅक्टर २.८६ लागू झाला, तर किमान वेतन १८,००० रुपयांवरून ५१,४८० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. तसेच, किमान निवृत्ती वेतन ९,००० रुपयांवरून २५,७४० रुपये प्रति महिना होण्याची शक्यता आहे.
वेतन वाढीचे संभाव्य गणित
सध्याच्या आकडेवारीवर आधारित एक संभाव्य गणित पाहू शकतो:
- सध्याचे किमान वेतन: ₹१८,०००
- महागाई भत्ता (२०२६ पर्यंत ५९%): ₹१०,६२०
- महागाई भत्ता जोडून नवे वेतन: ₹२८,६२०
- फिटमेंट फॅक्टर (२.५७) लागू झाल्यास: ₹४६,६२०
म्हणजेच, ८ व्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुमारे ३८% वाढ होऊ शकते. मात्र, अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल.
विविध स्तरांवरील वेतन वाढ
विविध स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या संभाव्य वेतन वाढीचा अंदाज खालीलप्रमाणे आहे (फिटमेंट फॅक्टर २.८६ गृहीत धरून):
- लेव्हल १ (शिपाई, अटेंडंट्स, सपोर्ट स्टाफ)
- सध्याचे वेतन: ₹१८,०००
- संभाव्य नवे वेतन: ₹५१,४८०
- वाढ: ₹३३,४८०
- लेव्हल २ (लोअर डिव्हीजन क्लर्क)
- सध्याचे वेतन: ₹१९,९००
- संभाव्य नवे वेतन: ₹५६,९१४
- वाढ: ₹३७,०१४
- लेव्हल ३ (कॉन्स्टेबल्स, कुशल कर्मचारी)
- सध्याचे वेतन: ₹२१,७००
- संभाव्य नवे वेतन: ₹६२,०६२
- वाढ: ₹४०,३६२
- लेव्हल ४ (ग्रेड डी स्टेनोग्राफर्स, ज्युनिअर क्लर्क)
- सध्याचे वेतन: ₹२५,५००
- संभाव्य नवे वेतन: ₹७२,९३०
- वाढ: ₹४७,४३०
- लेव्हल ५ (सिनिअर क्लर्क, उच्च-स्तरीय तांत्रिक कर्मचारी)
- सध्याचे वेतन: ₹२९,२००
- संभाव्य नवे वेतन: ₹८३,५१२
- वाढ: ₹५४,३१२
- लेव्हल ६ (इन्स्पेक्टर्स, सब-इन्स्पेक्टर्स)
- सध्याचे वेतन: ₹३५,४००
- संभाव्य नवे वेतन: ₹१,०१,२४४
- वाढ: ₹६५,८४४
- लेव्हल ७ (सुपरिंटेंडेंट्स, सेक्शन ऑफिसर्स, असिस्टंट इंजिनिअर्स)
- सध्याचे वेतन: ₹४४,९००
- संभाव्य नवे वेतन: ₹१,२८,४१४
- वाढ: ₹८३,५१४
- लेव्हल ८ (सिनिअर सेक्शन ऑफिसर्स, असिस्टंट ऑडिट ऑफिसर्स)
- सध्याचे वेतन: ₹४७,६००
- संभाव्य नवे वेतन: ₹१,३६,१३६
- वाढ: ₹८८,५३६
- लेव्हल ९ (डेप्युटी सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पोलिस, अकाउंट्स ऑफिसर्स)
- सध्याचे वेतन: ₹५३,१००
- संभाव्य नवे वेतन: ₹१,५१,८६६
- वाढ: ₹९८,७६६
- लेव्हल १० (ग्रुप ए ऑफिसर्स, एंट्री-लेव्हल सिव्हिल सर्व्हिसेस)
- सध्याचे वेतन: ₹५६,१००
- संभाव्य नवे वेतन: ₹१,६०,४४६
- वाढ: ₹१,०४,३४६
वेतन आयोगांचा ऐतिहासिक संदर्भ
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर वेळोवेळी स्थापन झालेल्या वेतन आयोगांचा थोडक्यात आढावा घेऊ या:
१ ला वेतन आयोग (१९४६-१९४७)
- किमान वेतन: ५५ रुपये; कमाल वेतन: २,००० रुपये
- ‘जीवन वेतना’चे तत्त्व मांडले
- लाभार्थी: सुमारे १५ लाख कर्मचारी
२ रा वेतन आयोग (१९५७-१९५९)
- किमान वेतन: ८० रुपये; कमाल वेतन: ३,००० रुपये
- आर्थिक संतुलन आणि राहणीमानाचा खर्च संबोधित केला
- ‘समाजवादी पद्धतीच्या समाजा’चा प्रस्ताव ठेवला
- लाभार्थी: सुमारे २५ लाख कर्मचारी
३ रा वेतन आयोग (१९७०-१९७३)
- किमान वेतन: १८५ रुपये; कमाल वेतन: ३,५०० रुपये
- सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील वेतन समानता गरजेवर भर दिला
४ था वेतन आयोग (१९८३-१९८६)
- किमान वेतन: ७५० रुपये; कमाल वेतन: ८,००० रुपये
- विविध पदांमधील वेतनातील असमानता कमी करण्याचा प्रयत्न केला
- कामगिरी-संबंधित वेतन रचना सादर केली
- लाभार्थी: ३५ लाखांहून अधिक कर्मचारी
५ वा वेतन आयोग (१९९४-१९९७)
- किमान वेतन: २,५५० रुपये; कमाल वेतन: २६,००० रुपये
- पे स्केलची संख्या कमी करण्याची शिफारस केली
- सरकारी कार्यालयांचे आधुनिकीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले
- लाभार्थी: सुमारे ४० लाख कर्मचारी
६ वा वेतन आयोग (२००६-२००८)
- किमान वेतन: ७,००० रुपये; कमाल वेतन: ८०,००० रुपये
- पे बँड आणि ग्रेड पे स्थापित केले
- कामगिरी-संबंधित प्रोत्साहनांवर लक्ष केंद्रित केले
- लाभार्थी: सुमारे ६० लाख कर्मचारी
७ वा वेतन आयोग (२०१४-२०१६)
- किमान वेतन: १८,००० रुपये; कमाल वेतन: २,५०,००० रुपये
- पूर्वीच्या ग्रेड पे संरचनेऐवजी पे मॅट्रिक्स सादर केले
- भत्ते आणि कामाचे जीवन संतुलन यांना प्राधान्य दिले
- लाभार्थी: निवृत्तीवेतनधारकांसह १ कोटींहून अधिक
८ व्या वेतन आयोगाचे संभाव्य परिणाम
८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे निर्माण होणारे संभाव्य परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत:
- कर्मचारी कल्याण: वेतनवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान सुधारेल आणि त्यांना चांगल्या सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा उपलब्ध करून घेता येतील.
- अर्थव्यवस्थेला चालना: वाढीव पगार आणि निवृत्तिवेतनामुळे बाजारात अधिक पैसा येईल, ज्यामुळे मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
- सरकारी कार्यक्षमता: चांगल्या वेतनामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान वाढेल, त्यामुळे कार्यक्षमता आणि सेवेची गुणवत्ता सुधारेल.
- बचत आणि गुंतवणूक: वाढीव उत्पन्नामुळे कर्मचारी अधिक बचत आणि गुंतवणूक करू शकतील, ज्यामुळे भांडवल बाजार आणि म्युच्युअल फंड सेक्टरला फायदा होईल.
- सरकारी खर्च: वेतनवाढीमुळे सरकारवर आर्थिक भार वाढेल, ज्यामुळे सरकारला महसूल वाढवण्याच्या नवीन मार्गांचा विचार करावा लागू शकतो.
८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्याचा सरकारचा निर्णय ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. आयोगाच्या शिफारशींनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांचे राहणीमान सुधारेल आणि वाढत्या महागाईशी सामना करण्यासाठी मदत होईल.
तथापि, अंतिम शिफारशी आणि वेतनवाढीचे प्रमाण आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. सरकारने २०२५ मध्येच प्रक्रिया सुरू केल्याने, २०२६ पर्यंत शिफारशी मिळवून त्यांचे परीक्षण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना योग्य वेळी लाभ मिळू शकेल.
८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना ही केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल असून, यामुळे सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.