Farmer Loan महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाची पावले उचलली आहे. राज्यभरातील नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी राज्य सरकारने ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान योजना जाहीर केली आहे.
या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यामधील ६० हजार ७३५ शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ३० कोटी ४९ लाख रुपये जमा करण्यात येत आहेत. ही रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली असून लवकरच सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ही रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न
महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाला अनेक वर्षांपासून दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. या सर्व संकटांमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत दोन वेळा पीक कर्जाच्या माफी योजना राबवल्या आहेत. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंतर्गत अनेक थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे.
नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन
एकीकडे थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होत असताना, नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा मिळत नव्हता. याशिवाय, प्रत्येक वेळी कर्जमाफी करणे हे देखील शक्य नाही. कर्ज परतफेड करण्याची सवय शेतकऱ्यांना योग्य पद्धतीने लागावी या उद्देशाने राज्य सरकारने नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे जाहीर केले.
या योजनेसाठी सरकारने ७०० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली असून जिल्ह्यामधील ६० हजार ७३५ शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये प्रोत्साहन अनुदान म्हणून ३० कोटी ४९ लाख रुपये जमा करण्यात आलेले आहेत. उरलेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
६२,५०४ शेतकरी योजनेसाठी पात्र
विविध बँकांच्या माध्यमातून पीक कर्ज घेऊन त्यांची नियमित परतफेड करणारे ६२ हजार ५०४ शेतकरी या प्रोत्साहन अनुदान योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत. संबंधित बँकांनी या पात्र शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी राज्य सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड केली आहे. या यादीनुसारच अनुदानाचे वितरण करण्यात येत आहे.
अनुदान वितरणाची प्रक्रिया
नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्यासाठी एक विशेष प्रक्रिया आखण्यात आली आहे. सर्वप्रथम, बँकांनी पात्र शेतकऱ्यांची यादी सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करावी लागते. या यादीच्या आधारे प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात येतो. त्यानंतर शेतकऱ्यांची आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली जाते. या सर्व प्रक्रियेनंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात येते.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना वगळले
२०१८-१९ मध्ये राज्यभरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यावेळी राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर केलेली होती. या आर्थिक मदतीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना मात्र सध्याच्या प्रोत्साहन अनुदान योजनेतून वगळण्यात आले आहे. म्हणजेच, जे शेतकरी अतिवृष्टीच्या काळात सरकारी मदत घेऊन पुन्हा उभे राहिले, त्यांना या प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही.
शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. कारण आतापर्यंत कर्जमाफी योजनांमध्ये फक्त थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळत होता, परंतु नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळत नव्हता. या योजनेमुळे नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही सन्मान होत आहे.
एका स्थानिक शेतकऱ्याने सांगितले की, “मी गेली पाच वर्षे नियमित पीक कर्जाची परतफेड करत आहे. आतापर्यंत कर्जमाफी योजनांमध्ये आम्हाला कोणताही लाभ मिळत नव्हता. परंतु आता सरकारने आमचाही विचार केला आहे आणि प्रोत्साहन अनुदान देऊन आमचा सन्मान केला आहे. यामुळे नक्कीच शेतकऱ्यांमध्ये कर्ज परतफेड करण्याची प्रवृत्ती वाढेल.”
योजनेचा उद्देश आणि फायदे
या प्रोत्साहन अनुदान योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांमध्ये कर्जाची नियमित परतफेड करण्याची सवय निर्माण करणे आहे. जेव्हा शेतकरी नियमित कर्जाची परतफेड करतील, तेव्हा त्यांचा क्रेडिट स्कोअर चांगला राहील आणि त्यांना भविष्यात अधिक सहजतेने कर्ज मिळू शकेल. याशिवाय, शेतकऱ्यांना आर्थिक व्यवहारांबाबत अधिक जागरूक बनवणे हा देखील या योजनेचा उद्देश आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “प्रत्येक वेळी कर्जमाफी करणे हे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कर्ज परतफेड करण्याची सवय निर्माण होणे आवश्यक आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नियमित कर्ज परतफेड करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.”
राज्य सरकारने या योजनेव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी अन्य अनेक योजना राबवण्याचे नियोजन केले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धतींबद्दल प्रशिक्षण देणे, पीक विमा योजनेचा विस्तार करणे, सिंचन सुविधा वाढवणे, आणि शेतमालाला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे.
राज्याचे कृषिमंत्री म्हणाले, “शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. त्यांच्या विकासाशिवाय देशाचा विकास शक्य नाही. म्हणूनच आम्ही शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवत आहोत. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान ही त्यापैकीच एक महत्त्वाची योजना आहे.”
नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान ही योजना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. या योजनेमुळे नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान होत आहे आणि त्यांना आर्थिक प्रोत्साहन मिळत आहे. याशिवाय, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये कर्ज परतफेड करण्याची सवय निर्माण होईल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. राज्य सरकारच्या या पावलामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलले आहे.