Farmers affected महाराष्ट्रातील शेतकरी नेहमीच निसर्गाच्या लहरीपणाशी झुंज देत असतो. २०२४ च्या सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि डिसेंबर महिन्यांमध्ये नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने आणि गारपिटीने शेतकऱ्यांच्या आशा आणि स्वप्नांवर पुन्हा एकदा पाणी फिरवले आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके आणि फळबागा या नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी अविरत प्रयत्न करत आहे.
ई-पंचनामा: डिजिटल युगातील शेतकरी मदतीचे नवे पाऊल
नाशिक जिल्ह्यातील अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेती नुकसानीचे मूल्यांकन आणि नुकसान भरपाई वितरणाची प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ई-पंचनामा पोर्टलची निर्मिती केली आहे. ई-पंचनामा ही एक अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन आणि नुकसान भरपाईचे वितरण अधिक कार्यक्षमतेने होत आहे.
या प्रणालीद्वारे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती – जसे की त्यांचे नाव, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक, जमिनीचा सर्वे नंबर, पिकांचा प्रकार आणि नुकसानीचे प्रमाण इत्यादी – ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड केली जात आहे. ही डिजिटल प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत असून, त्यामुळे कागदपत्रांची हेलपाटी, अनावश्यक विलंब आणि दलालांचा त्रास यावर आळा बसत आहे.
ई-केवायसी: नुकसान भरपाईसाठी अपरिहार्य प्रक्रिया
मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांनी ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक नो युवर कस्टमर) प्रक्रिया पूर्ण न करणे हे आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ यांच्या निवेदनानुसार, ई-केवायसी ही आधार कार्ड व बँक खात्याच्या सत्यापनाची प्रक्रिया असून, याशिवाय नुकसान भरपाईची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे शक्य होत नाही.
शासकीय आकडेवारीनुसार, नाशिक जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांपैकी अद्याप सुमारे ३०% शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे, त्यांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईमध्ये विलंब होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन, जिल्हा प्रशासनाने सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची पद्धत
ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना खालील पद्धत अनुसरावी लागेल:
१. आपले सरकार सेवा केंद्र भेट: शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ जावून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी.
२. आवश्यक कागदपत्रे: सेवा केंद्रात जाताना आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, बँक पासबुक, मोबाइल नंबर इत्यादी कागदपत्रे सोबत घेऊन जावीत.
३. बायोमेट्रिक सत्यापन: आधार सत्यापनासाठी बोटांचे ठसे किंवा डोळ्यांची स्कॅनिंग प्रक्रिया पूर्ण करावी.
Also Read:
मोठी अपडेट जियो च्या रिचार्ज किमतीत मोठे बदल नवीन रिचार्ज प्लॅन्स जाणून घ्या. Jio’s recharge prices
४. बँक खाते आणि आधार लिंकिंग: आपल्या बँक खात्याशी आधार क्रमांक जोडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी हे केलेले नाही, त्यांनी तातडीने आपल्या बँकेत संपर्क साधून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.
५. मोबाइल नंबर अपडेशन: आधार कार्डशी जोडलेला मोबाइल नंबर अद्ययावत करणे आणि तो चालू स्थितीत ठेवणे महत्त्वाचे आहे, कारण सर्व महत्त्वपूर्ण सूचना आणि अपडेट याच मोबाइल नंबरवर पाठवले जातात.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या याद्यांचे प्रकाशन
नाशिक जिल्हा प्रशासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या याद्या विविध स्तरांवर प्रसिद्ध केल्या आहेत. या याद्या पुढील ठिकाणी उपलब्ध आहेत:
- तहसील कार्यालये: प्रत्येक तालुक्याच्या तहसील कार्यालयात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी लावण्यात आली आहे.
- तलाठी कार्यालये: गावपातळीवर तलाठी कार्यालयात देखील या याद्या प्रदर्शित केल्या आहेत.
- ग्रामपंचायती: प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये त्या गावातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
- ऑनलाइन पोर्टल: शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर देखील हे डेटा उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
या याद्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे नाव, गाव, सर्वे नंबर, पिकांची माहिती, नुकसानीचे प्रमाण आणि मिळणारी अंदाजित नुकसान भरपाई इत्यादी तपशील नमूद केलेले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण सूचना
प्रशासनाने शेतकऱ्यांना खालील महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत:
१. यादीतील नाव तपासणे: प्रत्येक शेतकऱ्याने प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमध्ये आपले नाव आहे की नाही, हे तपासणे आवश्यक आहे.
Also Read:
शेतीला पाइप लाइन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार मोठे अनुदान get a big subsidy to pipelines
२. चुका दुरुस्त करणे: यादीमध्ये नाव, सर्वे नंबर किंवा इतर माहितीमध्ये काही चुका असल्यास, तात्काळ संबंधित तलाठी किंवा तहसीलदार कार्यालयात संपर्क साधून त्या दुरुस्त करून घ्याव्यात.
३. दलालांपासून सावध राहणे: कोणत्याही दलालांवर विश्वास ठेवू नये. नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी कोणत्याही मध्यस्थाची किंवा दलालाची गरज नाही.
४. हेल्पलाइन नंबर: अडचणींसाठी शासनाने विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी केले आहेत, ज्यावर शेतकरी त्यांच्या शंकांचे निरसन करू शकतात.
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिळणार सौर कृषी पंपासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये solar agricultural pumps
५. नियमित अपडेट्स: शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट आणि सोशल मीडिया पेजेसवर नियमितपणे अपडेट्स मिळवावेत.
ई-केवायसी न केलेल्या शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान
ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे:
१. नुकसान भरपाई न मिळणे: या प्रक्रियेशिवाय आर्थिक मदत मिळणे शक्य नाही, त्यामुळे पात्र असूनही भरपाई पासून वंचित राहावे लागत आहे.
२. विलंब: ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केली नाही त्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यास विलंब होत आहे, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिक बिकट होत आहे.
३. पुढील योजनांपासून वंचित: भविष्यातील शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी देखील ई-केवायसी आवश्यक असल्याने, याशिवाय अनेक योजनांपासून वंचित राहावे लागू शकते.
शेतकऱ्यांच्या आधार अपडेशनच्या समस्या
नाशिक जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक अद्ययावत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. आधार अपडेशनच्या समस्यांमध्ये प्रामुख्याने खालील बाबी येतात:
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा २८५२ कोटी पिक विमा मंजूर crop insurance approved
१. जुनी माहिती: अनेक शेतकऱ्यांचे मोबाइल नंबर, पत्ता, बँक खाते तपशील इत्यादी जुने असल्याने, त्यांना आधार अपडेट करण्याची गरज आहे.
२. बायोमेट्रिक अपडेशन: काही वृद्ध शेतकऱ्यांच्या बोटांचे ठसे स्पष्ट न दिसणे किंवा बदलणे यामुळे बायोमेट्रिक अपडेशनची गरज आहे.
३. नावातील चुका: अनेक शेतकऱ्यांच्या आधारकार्डवरील नावांमध्ये चुका असल्याने, त्या दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.
Also Read:
राज्यात मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी पाऊस: पंजाबराव डख यांचा नवीन अंदाज Rain in the state
या समस्यांवर मात करण्यासाठी, शासनाने जिल्ह्यात विविध ठिकाणी विशेष मोहिमा राबवून आधार अपडेशन शिबिरे आयोजित केली आहेत.
ई-केवायसी प्रक्रियेचे फायदे
ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्याने शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतात:
१. थेट लाभ हस्तांतरण: नुकसान भरपाई रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते, त्यामुळे गैरव्यवहार टाळला जातो.
२. वेळेची बचत: शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार जाण्याची आवश्यकता नसते, त्यामुळे वेळेची बचत होते.
३. कागदपत्रांची कमी गरज: एकदा ई-केवायसी पूर्ण झाल्यावर, पुढील अनेक सरकारी योजनांसाठी कागदपत्रांची पुन्हा गरज भासत नाही.
४. पारदर्शकता: संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असल्याने, शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती कधीही ऑनलाइन तपासता येते.
५. भविष्यातील फायदे: एकदा ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर, भविष्यातील सर्व शासकीय योजना आणि मदतीसाठी पात्र राहता येते.
कृषी विभागाच्या इतर उपक्रमांची माहिती
नाशिक जिल्हा कृषी विभागाने अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांसाठी अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत:
१. शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम: हवामान बदलास सामोरे जाण्यासाठी लवचिक पिक पद्धतींवर प्रशिक्षण दिले जात आहे.
२. विमा जागरूकता अभियान: पिक विम्याच्या महत्त्वाबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विशेष अभियान राबवले जात आहे.
३. आपत्कालीन निधी: भविष्यातील नैसर्गिक आपत्तींसाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी विशेष आपत्कालीन निधीची स्थापना करण्यात आली आहे.
४. सामूहिक पिक विमा योजना: गावपातळीवर सामूहिक पिक विमा योजना राबवून विमा हप्त्यात सवलत देण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण सल्ला आणि सूचना
नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रशासनाने खालील महत्त्वपूर्ण सल्ले दिले आहेत:
१. पिक विमा: भविष्यातील नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षणासाठी पिक विमा उतरवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
२. हवामान अंदाज: शेती कामांसाठी हवामान अंदाजाचा विचार अवश्य करावा आणि त्यानुसार पिक नियोजन करावे.
३. विविधता: पीक विविधतेवर भर द्यावा, म्हणजे एकाच पिकावर अवलंबून न राहता वेगवेगळी पिके घ्यावीत.
४. आधुनिक तंत्रज्ञान: सिंचनाच्या आधुनिक पद्धतींचा, जसे की ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन यांचा वापर करावा.
५. वित्तीय साक्षरता: बँक खाते, कर्जे, विमा यासंबंधी माहिती ठेवावी आणि आपल्या आर्थिक व्यवहारांबाबत सतर्क राहावे.
नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असले, तरी त्यांना मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने वेगवान, पारदर्शक आणि डिजिटल मार्गाचा अवलंब केला आहे. ई-पंचनामा पोर्टल आणि ई-केवायसी प्रक्रिया यांच्या माध्यमातून शासन थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कम जमा करत आहे.
तथापि, ई-केवायसी न केलेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी तातडीने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे, आपली नावे प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमध्ये आहेत की नाही हे तपासणे आणि आधार क्रमांक अद्ययावत करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
हवामान बदलाच्या या युगात, शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान, विविध पीक पद्धती आणि पिक विमा यांचा अवलंब करणे अनिवार्य झाले आहे. शासन आणि शेतकरी यांच्यातील डिजिटल दुवा मजबूत झाल्यास नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाण्याची क्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यात भर पडेल, असे निश्चितपणे म्हणता येईल.
