get a retirement pension महाराष्ट्र राज्यात बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत केलेल्या घोषणेनुसार, राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना आता निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे बांधकाम कामगारांच्या उतारवयातील आयुष्याला आर्थिक सुरक्षितता मिळेल.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेचे कवच
बांधकाम क्षेत्रातील कामगार हे असंघटित क्षेत्रातील असल्याने त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी शासकीय उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. देशातील सर्वाधिक कामगार असलेल्या या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झालेले असताना, केंद्र सरकारने 1996 मध्ये बांधकाम कामगारांच्या हितासाठी कायदा केला. यातूनच बांधकाम कामगार कल्याण योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.
महाराष्ट्र राज्याने या कायद्याच्या अनुषंगाने 2007 मध्ये नियम तयार केले आणि 2011 मध्ये मुंबईत ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळा’ची स्थापना केली. या मंडळामार्फत 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली जाते आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ पोहोचवला जातो.
निवृत्तीवेतन योजनेतील तरतुदी
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या घोषणेनुसार, बांधकाम कामगार मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या आणि वयाची 60 वर्षे पूर्ण झालेल्या कामगारांना निवृत्तीवेतन लाभ मिळणार आहे. निवृत्तीवेतनाच्या या योजनेत मंडळाकडील नोंदणी कालावधीनुसार तीन स्तर आहेत:
- 10 वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण – दरवर्षी ₹6,000 (50% लाभ)
- 15 वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण – दरवर्षी ₹9,000 (75% लाभ)
- 20 वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण – दरवर्षी ₹12,000 (पूर्ण लाभ)
ही योजना 60 वर्षे वयानंतर लागू होते, कारण या वयानंतर नवीन नोंदणी केली जाऊ शकत नाही आणि मंडळामार्फत मिळणाऱ्या इतर लाभांपासून असे कामगार वंचित राहतात. या निर्णयामुळे त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेची चिंता दूर होणार आहे.
निवृत्तीवेतन योजनेचा व्यापक प्रभाव
सध्या महाराष्ट्रात बांधकाम कामगार मंडळाकडे सुमारे 58 लाख कामगारांची नोंदणी झालेली आहे. या योजनेमुळे या सर्व कामगारांना आणि यापुढे नोंदणी होणाऱ्या नव्या कामगारांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळेल. शारीरिक श्रमावर अवलंबून असलेल्या या कामगारांना वृद्धावस्थेत आर्थिक आधार मिळणे ही त्यांच्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आणि कायद्यातील तरतुदींनुसार निवृत्तीवेतनाची कार्यपद्धती अधिक सविस्तरपणे निश्चित केली जाईल, असे कामगार मंत्री यांनी स्पष्ट केले आहे.
बांधकाम कामगार कल्याण योजनेचे इतर महत्त्वाचे लाभ
बांधकाम कामगार कल्याण योजना ही केवळ निवृत्तीवेतनापुरतीच मर्यादित नाही, तर या अंतर्गत कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अनेक महत्त्वाचे लाभ मिळतात:
- शैक्षणिक लाभ – बांधकाम कामगारांच्या मुलांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते.
- वैद्यकीय मदत – कामगारांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी आणि वैद्यकीय मदतीची तरतूद आहे.
- अपघात विमा – कामगाराचा अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळते.
- गृहनिर्माण अनुदान – घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
- महिलांसाठी विशेष योजना – प्रसुती मदत आणि मुलींच्या लग्नासाठी अनुदान.
या सर्व लाभांमुळे बांधकाम कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेचे कवच मिळते.
Also Read:
मोठी अपडेट जियो च्या रिचार्ज किमतीत मोठे बदल नवीन रिचार्ज प्लॅन्स जाणून घ्या. Jio’s recharge prices
बांधकाम कामगार नोंदणी: प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
बांधकाम कामगार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मंडळाकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. नोंदणीसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- वयाचा पुरावा – आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र.
- रहिवासी पुरावा – रेशन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वीज/पाणी बिल.
- ओळख पुरावा – पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स.
- कामाचा पुरावा – मागील 12 महिन्यांमध्ये किमान 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र.
- पासपोर्ट साईज फोटो – 3 प्रती.
नोंदणीची प्रक्रिया:
नोंदणीसाठी खालील पायऱ्या पूर्ण कराव्या लागतात:
- अधिकृत संकेतस्थळाला भेट – ‘माहाबोसीडब्ल्यू’ (https://mahabocw.in/mr/) संकेतस्थळावर जावे.
- फॉर्म-5 डाउनलोड – कामगार नोंदणी विभागातून फॉर्म-5 डाउनलोड करावा.
- फॉर्म भरणे – आवश्यक माहिती भरून आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत.
- अर्ज सादर करणे – भरलेला फॉर्म जवळच्या तालुका कामगार सुविधा केंद्रात सादर करावा.
- कागदपत्र पडताळणी – अर्ज सादर केल्यानंतर कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी दिनांक निवडून त्या दिवशी मूळ कागदपत्रांसह उपस्थित रहावे.
योजनेचे ऐतिहासिक महत्त्व
बांधकाम कामगारांसाठी निवृत्तीवेतन योजना ही महाराष्ट्र राज्य सरकारचा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. बांधकाम क्षेत्रातील कामगार हे देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, परंतु त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेकडे अनेकदा दुर्लक्ष झालेले असते. शारीरिक श्रमावर अवलंबून असलेल्या या कामगारांना वृद्धावस्थेत आर्थिक आधाराची अत्यंत गरज असते.
या योजनेमुळे बांधकाम कामगारांच्या कुटुंबीयांनाही दिलासा मिळणार आहे, कारण वृद्धावस्थेतील कामगारांचे आर्थिक स्वावलंबन हे त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे आहे. या माध्यमातून राज्य सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या नेतृत्वाखाली राबवली जाणारी ही निवृत्तीवेतन योजना बांधकाम कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणारी ठरेल. ज्यांनी आपल्या कष्टाने आणि घामाने महाराष्ट्राच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान दिले, अशा कामगारांच्या उतारवयात आर्थिक सुरक्षितता देण्याचे सरकारचे हे पाऊल स्तुत्य आहे.
बांधकाम कामगारांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लवकरात लवकर नोंदणी करून घ्यावी आणि आपले भविष्य सुरक्षित करावे. निवृत्तीवेतनाची ही योजना बांधकाम कामगारांच्या जीवनात एक नवीन आशेचा किरण घेऊन आली आहे, जो त्यांच्या जीवनमानात निश्चितच सकारात्मक बदल घडवून आणेल.
Also Read:
शेतीला पाइप लाइन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार मोठे अनुदान get a big subsidy to pipelines
या योजनेद्वारे महाराष्ट्र राज्य सरकारने पुन्हा एकदा आपली समाजवादी भूमिका स्पष्ट केली आहे आणि सामान्य कष्टकरी मानवाप्रती आपली बांधिलकी दर्शवली आहे. आशा आहे की, भविष्यात अशा अनेक कल्याणकारी योजना आणखी अधिक प्रभावीपणे राबवल्या जातील.