get free flour mill महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी एक नवीन योजना जाहीर केली आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना मोफत पिठाची चक्की (गिरणी) देण्यात येणार आहे. या लेखाद्वारे आपण या योजनेविषयी सविस्तर माहिती घेणार आहोत, ज्यात योजनेची उद्दिष्टे, पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया आणि या योजनेचे फायदे यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र सरकार नेहमीच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबवत असते. ‘लाडकी बहिणी योजना’, ‘लेक लाडकी योजना’, ‘माझी कन्या भाग्यश्री योजना’ यांसारख्या अनेक योजना आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. या योजनांमुळे राज्यातील महिलांना दरमहा सुमारे दीड हजार रुपये मिळत आहेत. आता सरकारने महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी ‘मोफत पिठाची चक्की योजना’ सुरू केली आहे. ही योजना विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील महिलांसाठी वरदान ठरणार आहे.
मोफत पिठाची चक्की योजना म्हणजे काय?
ही योजना मूलतः महिला सक्षमीकरणाचा एक भाग आहे. या योजनेअंतर्गत, राज्य सरकार पात्र महिलांना पिठाची गिरणी (फ्लोर मिल) मोफत प्रदान करेल. ही गिरणी म्हणजे एक मशीन आहे, जिच्या मदतीने गहू, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ यांसारख्या धान्यांचे पीठ बनवता येते. या गिरणीची किंमत सामान्यतः ३० ते ४० हजार रुपये असते, परंतु सरकार या गिरणीच्या किंमतीचा ९०% भाग उचलेल, तर उर्वरित १०% रक्कम लाभार्थी महिलेला भरावी लागेल.
योजनेची उद्दिष्टे
या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
- महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देणे: या योजनेद्वारे महिलांना स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतील.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे: ग्रामीण भागात अशा गिरण्या सुरू केल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि गावातील लोकांना स्थानिक पातळीवरच ताजे पीठ उपलब्ध होईल.
- रोजगार निर्मिती: एका गिरणीमुळे केवळ लाभार्थी महिलाच नव्हे, तर इतर महिलांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
- महिलांच्या सामाजिक स्थितीत सुधारणा: स्वतःचा व्यवसाय चालवल्याने महिलांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि त्यांचा सामाजिक दर्जा उंचावेल.
- ग्रामीण आणि आदिवासी महिलांना प्राधान्य: या योजनेत ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील महिलांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
पात्रता
मोफत पिठाची चक्की योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, अर्जदार महिलेने खालील पात्रता निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
- निवासी असणे आवश्यक: अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची स्थायी निवासी असणे आवश्यक आहे.
- वयोमर्यादा: अर्जदार महिलेचे वय १८ ते ६० वर्षांदरम्यान असावे.
- जात निकष: या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) या वर्गातील महिलांसाठी आहे, परंतु इतर मागासवर्गीय महिलाही अर्ज करू शकतात.
- उत्पन्न मर्यादा: अर्जदार महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.२० लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
- प्राधान्य क्रम: ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील महिलांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाईल.
आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड: अर्जदार महिलेच्या नावाचे आधार कार्ड.
- जात प्रमाणपत्र: सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले वैध जात प्रमाणपत्र.
- रेशन कार्ड: कुटुंबाचे वैध रेशन कार्ड.
- उत्पन्नाचा दाखला: तहसीलदार यांनी दिलेला वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला, जो १.२० लाख रुपयांपेक्षा कमी असावा.
- बँक खात्याची माहिती: अर्जदार महिलेच्या नावावर असलेल्या बँक खात्याचे तपशील, ज्यात खातेदाराचे नाव, खाते क्रमांक, बँकेचे नाव, शाखा आणि IFSC कोड यांचा समावेश असावा.
- पासपोर्ट साईज फोटो: अर्जदार महिलेचे दोन अलीकडील पासपोर्ट साईज फोटो.
- गिरणी खरेदीचे कोटेशन: अधिकृत विक्रेत्याकडून घेतलेले गिरणीच्या किंमतीचे कोटेशन.
अर्ज प्रक्रिया
मोफत पिठाची चक्की योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
- ऑनलाईन अर्ज: अर्जदार महिला राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज भरू शकते.
- ऑफलाईन अर्ज: जवळच्या तहसील कार्यालयात, ग्रामपंचायत कार्यालयात किंवा महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयात जाऊन देखील अर्ज करता येईल.
- अर्ज भरताना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे/संलग्न करणे: वर नमूद केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन अर्जासोबत अपलोड करावीत किंवा ऑफलाईन अर्जासोबत त्यांच्या झेरॉक्स प्रती जोडाव्यात.
- अर्ज स्थिती तपासणे: अर्ज सादर केल्यानंतर, अर्जदार महिला ऑनलाईन पोर्टलवर आपल्या अर्जाची स्थिती तपासू शकते.
- निवड प्रक्रिया: प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी केल्यानंतर, पात्र अर्जदारांची निवड केली जाईल. निवड प्रक्रियेत जात, उत्पन्न, वय आणि ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र यांसारख्या घटकांवर आधारित प्राधान्य दिले जाईल.
- गिरणी वाटप: निवडलेल्या लाभार्थींना औपचारिक कार्यक्रमात गिरणी वितरित केली जाईल आणि त्याचवेळी गिरणी चालवण्याचे प्रशिक्षणही दिले जाईल.
योजनेचे फायदे
या योजनेचे लाभार्थी महिलांना अनेक फायदे होतील:
Also Read:
मोठी अपडेट जियो च्या रिचार्ज किमतीत मोठे बदल नवीन रिचार्ज प्लॅन्स जाणून घ्या. Jio’s recharge prices
- स्वतःचा व्यवसाय: गिरणीच्या माध्यमातून महिला स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करू शकतात, ज्यामुळे त्यांना नियमित उत्पन्न मिळेल.
- कमी गुंतवणुकीत व्यवसाय: १०% रक्कम भरून महिला ३० ते ४० हजार रुपयांची गिरणी मिळवू शकतात, ज्यामुळे कमी गुंतवणुकीत व्यवसाय सुरू करता येईल.
- घरातून व्यवसाय: या गिरणीच्या माध्यमातून महिला घरातूनच व्यवसाय चालवू शकतात, ज्यामुळे त्यांना घरगुती जबाबदाऱ्या सांभाळत काम करणे शक्य होईल.
- इतर महिलांना रोजगार: एका गिरणीमुळे इतर महिलांनाही काम मिळू शकते, उदा. धान्य साफ करणे, पीठ पॅकेजिंग करणे इत्यादी.
- गावातील अर्थव्यवस्थेला चालना: गावात अशा गिरण्या सुरू झाल्याने, लोकांना बाहेर जाऊन पीठ खरेदी करण्याची गरज पडणार नाही आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
- आत्मविश्वास वाढणे: स्वतःचा व्यवसाय चालवल्याने महिलांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतील.
यशस्वी लाभार्थींचे अनुभव
या योजनेच्या माध्यमातून अनेक महिलांनी आपले जीवन बदलले आहे. उदाहरणार्थ, नाशिक जिल्ह्यातील सुनिता पवार यांनी मोफत गिरणी योजनेचा लाभ घेऊन आपला स्वतःचा पीठ गिरणी व्यवसाय सुरू केला. आज त्या दरमहा ८ ते १० हजार रुपये कमावतात आणि त्यांच्या व्यवसायात आणखी तीन महिला काम करतात.
अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासी गावातील संगीता मेश्राम यांचाही अनुभव अत्यंत प्रेरणादायी आहे. संगीता यांनी गिरणीच्या माध्यमातून गावातील शेतकऱ्यांच्या धान्याचे पीठ बनवण्याचे काम सुरू केले आणि आज त्या महिन्याला १२ हजार रुपये पर्यंत कमावतात.
महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली ‘मोफत पिठाची चक्की योजना’ ही महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही योजना विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील महिलांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्याचे द्वार उघडणारी ठरू शकते. या योजनेमुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतील आणि त्यांचा सामाजिक दर्जा उंचावेल.
राज्यातील पात्र महिलांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लवकरात लवकर अर्ज करावा. ऑनलाईन किंवा जवळच्या सरकारी कार्यालयात जाऊन अर्ज करता येईल. आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी. ही योजना महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणारी ठरू शकते.
Very good https://is.gd/tpjNyL