gram market price केंद्र सरकारने हरभऱ्याच्या हमीभावाने खरेदीसाठी सुरू केलेल्या आधारभूत किंमत योजनेला अत्यंत अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे ताजा आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. २७ मार्च २०२५ पासून नाफेड (NAFED) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCF) यांच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या या खरेदीला शेतकऱ्यांकडून अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी प्रतिसाद मिळाला आहे.
३ एप्रिल २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, केवळ ६,१०८ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, प्रत्यक्ष खरेदी केवळ २२८ क्विंटल इतकीच झाली आहे. ही संख्या देशातील हरभरा उत्पादनाच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य आहे. या स्थितीवरून हमीभावाच्या खरेदी यंत्रणेवर शेतकऱ्यांचा विश्वास किती प्रमाणात कमी झाला आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते.
हमीभाव योजनेची मूळ संकल्पना आणि उद्दिष्टे
हमीभाव योजना ही शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा किमान दर मिळावा, या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा मुख्य हेतू शेतकऱ्यांना बाजारातील चढउतारांपासून संरक्षण देणे आणि त्यांच्या पिकांना योग्य मोबदला मिळवून देणे हा होता. हमीभावामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचा सरकारचा मानस होता. परंतु, प्रत्यक्षात या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी उद्भवल्या आहेत, ज्यांमुळे शेतकरी या योजनेपासून दूर जात असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिळणार सौर कृषी पंपासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये solar agricultural pumps
अल्प प्रतिसादामागील प्रमुख कारणे
१. बाजारभावाची स्थिती
सध्या बाजारपेठेत हरभऱ्याला ५,६०० ते ५,८०० रुपये प्रति क्विंटल इतका भाव मिळत आहे, जो सरकारने निश्चित केलेल्या हमीभावाच्या जवळपास आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा बाजारात विक्री करणे अधिक सोयीचे वाटत आहे. बाजारात थेट विक्री केल्यास, शेतकऱ्यांना तात्काळ पैसे मिळतात आणि अनेक प्रशासकीय प्रक्रियांपासून सुटका होते. हमीभावापेक्षा बाजारभाव जवळपास असेल, तर शेतकरी नैसर्गिकरित्या बाजाराकडे वळतात.
२. प्रक्रियेची क्लिष्टता आणि वेळखाऊपणा
नाफेड किंवा एनसीसीएफच्या खरेदी केंद्रांवरील प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ आणि क्लिष्ट असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांचे अनुभव आहेत. नोंदणीपासून प्रत्यक्ष खरेदीपर्यंत आणि त्यानंतर पैसे मिळण्यापर्यंत अनेक टप्पे पार करावे लागतात. यात अनेकदा शेतकऱ्यांना अनावश्यक विलंब, कागदपत्रांची पूर्तता आणि अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे शेतकरी हे सर्व टाळून थेट बाजारात विक्री करणे पसंत करतात.
३. वजन-मोजमापातील गैरप्रकार
डॉ. गजानन गिऱ्हे (देऊळगाव माळी) यांच्यासारख्या अनेक शेतकऱ्यांनी नाफेड केंद्रांवरील मोजमापात गडबड होत असल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. या केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या मालाचे योग्य वजन होत नसल्याचे अनेक प्रसंग उघडकीस आले आहेत. याशिवाय, दर्जा तपासणीच्या नावाखाली अनेकदा शेतकऱ्यांच्या मालाचे अवमूल्यन केले जाते, ज्यामुळे त्यांना प्रति क्विंटल साधारणपणे ४०० रुपये कमी मिळतात.
४. अतिरिक्त खर्च आणि आर्थिक भार
नाफेड केंद्रांवर माल पोहोचवण्यासाठी वाहतूक खर्च, हमाली, बारदाना आणि इतर अनेक छोटे-मोठे खर्च शेतकऱ्यांना सोसावे लागतात. रमेश निकष (जानेफळ) यांच्या म्हणण्यानुसार, या केंद्रांवर हमालीसाठी दुप्पट पैसे घेतले जातात. याशिवाय, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी पैसे मिळण्यास विलंब होतो, ज्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन आर्थिक गरजांवर परिणाम होतो. या सर्व बाबींचा विचार करता, जरी हमीभाव किंचित अधिक असला, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात येणारी रक्कम बाजारापेक्षा कमीच पडते.
५. पेमेंटमधील विलंब आणि अनिश्चितता
सरकारी खरेदी केंद्रांवर माल विकल्यानंतर शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यास बराच विलंब होतो. अनेकदा पेमेंट चुकीच्या खात्यात जमा होणे, अपूर्ण पेमेंट मिळणे किंवा पेमेंटसाठी अनेकदा चकरा मारण्याची वेळ येणे, अशा अनेक समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. उलट, बाजारात माल विकल्यास रोख पैसे मिळतात, जे शेतकऱ्यांना त्यांच्या तात्कालिक गरजा भागवण्यासाठी आवश्यक असतात.
सध्याची आकडेवारी आणि स्थिती
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, नाफेडकडून ४५४ खरेदी केंद्रे सुरू असून, ५,१३५ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष खरेदी केवळ १५३ क्विंटल इतकीच झाली आहे. तर एनसीसीएफच्या ५० केंद्रांवर ९७३ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, केवळ ७५ क्विंटल हरभऱ्याची खरेदी झाली आहे. ही संख्या खरोखरच धक्कादायक आहे आणि यावरून हमीभाव योजनेची अपयशी अंमलबजावणी स्पष्ट होते.
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा २८५२ कोटी पिक विमा मंजूर crop insurance approved
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया आणि अनुभव
अनेक शेतकऱ्यांनी या प्रक्रियेबद्दल आपल्या नकारात्मक प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. त्यांच्या अनुभवांनुसार, नाफेड केंद्र म्हणजे त्रास आणि गैरसोयीचे केंद्र बनले आहे. तेथील अधिकाऱ्यांची वागणूक, नेहमीच्या विलंबाची प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांच्या मालाच्या दर्जावरील आक्षेप हे सर्व शेतकऱ्यांना त्रासदायक वाटत आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या अनुभवांनुसार, त्यांचा माल चोरीला जाण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. परिणामी, अनेक शेतकरी या सगळ्या त्रासांपासून वाचण्यासाठी बाजारात किंचित कमी दराने माल विकून तात्काळ पैसे घेणे पसंत करतात.
हमीभाव योजनेतील सुधारणांची आवश्यकता
हरभऱ्याच्या हमीभाव खरेदी योजनेला मिळत असलेला अत्यल्प प्रतिसाद हे सरकारसाठी एक गंभीर चिंतेचे कारण असले पाहिजे. या योजनेचा मूळ उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षिततेची हमी देणे हा असला, तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी आणि समस्या उद्भवल्या आहेत. या समस्यांवर मात करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे:
१. प्रक्रिया सुलभीकरण
हमीभावाने खरेदी प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि कमी वेळेत पूर्ण होणारी असावी. यासाठी ऑनलाइन नोंदणी, मोबाईल अॅप्सचा वापर आणि कागदपत्रांची संख्या कमी करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना एका ठिकाणी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येतील, अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे.
Also Read:
राज्यात मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी पाऊस: पंजाबराव डख यांचा नवीन अंदाज Rain in the state
२. त्वरित पेमेंट व्यवस्था
शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे पैसे २४ ते ४८ तासांच्या आत त्यांच्या बँक खात्यात जमा व्हावेत, यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. जर शेतकऱ्यांना विश्वास असेल की त्यांचे पैसे वेळेवर मिळतील, तर ते निश्चितच हमीभावाकडे आकर्षित होतील.
३. वजन-मोजमापात पारदर्शकता
वजन आणि मोजमापात पारदर्शकता आणणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे, डिजिटल रेकॉर्डिंग आणि शेतकऱ्यांच्या समक्ष पारदर्शक प्रक्रिया केली जावी. दर्जा तपासणीच्या निकषांमध्येही पारदर्शकता असावी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा दर्जा निश्चित करण्याचा अधिकार असावा.
४. अतिरिक्त खर्च कमी करणे
वाहतूक, हमाली आणि इतर अतिरिक्त खर्च कमी करण्यासाठी विशेष अनुदान किंवा सवलती द्याव्यात. याशिवाय, शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावात किंवा जवळच्या ठिकाणी खरेदी केंद्रे उपलब्ध करून द्यावीत, जेणेकरून त्यांना लांब अंतरावरून माल वाहून नेण्याची गरज पडणार नाही.
हरभऱ्याच्या हमीभाव खरेदी योजनेला मिळत असलेला अल्प प्रतिसाद हे सरकारी यंत्रणेतील अंमलबजावणीच्या त्रुटींचे द्योतक आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी आणि या योजनेला यशस्वी करण्यासाठी, वरील सुधारणा तातडीने अंमलात आणणे आवश्यक आहे. केवळ हमीभावाची घोषणा करून भागणार नाही, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत शेतकऱ्यांना सहज आणि फायदेशीर वाटेल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.
शेतकऱ्यांच्या अनुभवांवर आधारित धोरणे आखणे, प्रक्रियेत सुधारणा करणे आणि खरीप तसेच रब्बी हंगामासाठी योजनांचे कार्यान्वयन अधिक प्रभावीपणे करणे हे सरकारसमोरील प्रमुख आव्हान आहे. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, आणि त्याच्या कल्याणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील, याची दक्षता घेणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
