major rules of land भारतामध्ये जमीन आणि मालमत्तेची नोंदणी ही एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया आहे. मालमत्तेच्या मालकीहक्काची सुनिश्चिती करण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यावश्यक मानली जाते. अलीकडेच, केंद्र सरकारने या प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जलद करण्यासाठी अनेक नवीन नियम लागू केले आहेत. हे नवीन नियम १ जानेवारी २०२५ पासून अंमलात आले आहेत. या बदलांचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे नोंदणी प्रक्रियेचे संपूर्ण डिजिटलायझेशन करणे, फसवणूक टाळणे आणि नागरिकांना सुलभ सेवा प्रदान करणे. या लेखात आपण या नवीन नियमांचा सविस्तर आढावा घेऊ आणि त्यांचे फायदे समजून घेऊ.
जमीन नोंदणी प्रक्रियेतील प्रमुख बदल
सरकारने जमीन नोंदणी प्रक्रियेला सुलभ आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. हे बदल नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचवण्याबरोबरच मालमत्ता संबंधित फसवणुकीला प्रतिबंध करण्यासही मदत करतील.
१. डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया
नवीन नियमांनुसार, जमीन नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया आता डिजिटल स्वरूपात करण्यात येईल. याचा अर्थ असा की नागरिक आता घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील. सर्व आवश्यक कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात अपलोड केली जाऊ शकतात, त्यामुळे नोंदणी कार्यालयात व्यक्तिशः जाण्याची आवश्यकता नाही. डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होईल.
Also Read:
शेतीला पाइप लाइन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार मोठे अनुदान get a big subsidy to pipelines
प्रत्येक नोंदणीसाठी एक विशिष्ट आयडेंटिफिकेशन नंबर (यूआयडी) निर्माण केला जाईल, जो त्या विशिष्ट मालमत्तेसाठी अद्वितीय असेल. हा यूआयडी संपूर्ण प्रक्रियेच्या स्थितीचा मागोवा घेण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर, नवीन प्रणालीमध्ये मालमत्तेचे सर्व व्यवहार ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असतील, ज्यामुळे आवश्यक असल्यास कोणत्याही वेळी पूर्वीच्या व्यवहारांची माहिती मिळवणे सोपे होईल.
२. आधार कार्डशी अनिवार्य जोडणी
नवीन नियमांतर्गत, जमीन नोंदणीसाठी आधार कार्डशी जोडणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही जोडणी मालमत्ता मालकाची खरी ओळख सुनिश्चित करेल आणि बनावट व्यवहारांना प्रतिबंध करेल. आधारशी जोडलेल्या माहितीच्या माध्यमातून बेनामी मालमत्तांवर देखील नजर ठेवली जाऊ शकेल.
याशिवाय, आधार जोडणीमुळे मालमत्ता हस्तांतरणाच्या वेळी सर्व पक्षांच्या बायोमेट्रिक सत्यापनाची सुविधा उपलब्ध होईल. हे बायोमेट्रिक सत्यापन फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय घट करेल आणि हस्तांतरण प्रक्रियेला अधिक सुरक्षित बनवेल. केंद्रीय डेटाबेसमध्ये आधार लिंकिंगमुळे एकाच व्यक्तीच्या नावावर असलेल्या विविध मालमत्तांचा मागोवा घेणेही सुलभ होईल.
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिळणार सौर कृषी पंपासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये solar agricultural pumps
३. नोंदणीची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
नवीन नियमानुसार, जमीन नोंदणी प्रक्रियेच्या वेळी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही व्हिडिओ रेकॉर्डिंग संपूर्ण व्यवहाराचा डिजिटल पुरावा म्हणून सुरक्षित ठेवली जाईल. भविष्यात कोणत्याही वादाच्या स्थितीत ही रेकॉर्डिंग महत्त्वपूर्ण पुरावा म्हणून काम करेल आणि फसवणूक प्रकरणांना आळा घालण्यास मदत करेल.
व्हिडिओ रेकॉर्डिंग दरम्यान, सर्व सहभागी पक्षांना त्यांचे मालमत्ता हस्तांतरणासंबंधी निवेदन द्यावे लागेल, ज्यामध्ये ते स्वेच्छेने आणि कोणत्याही दबावाशिवाय व्यवहार करत आहेत याची पुष्टी समाविष्ट असेल. या रेकॉर्डिंगमध्ये सर्व महत्त्वपूर्ण दस्तावेजांची तपासणी प्रक्रिया देखील समाविष्ट असेल, जी नियमांचे अनुपालन सुनिश्चित करेल.
४. ऑनलाईन शुल्क भरणा
नवीन नियमांतर्गत, जमीन नोंदणी शुल्काचा भरणा पूर्णपणे ऑनलाईन माध्यमातून करण्यात येईल. याद्वारे रोख रक्कम हाताळण्याची आवश्यकता नाहीशी होईल आणि देयक प्रक्रिया अधिक जलद व सुरक्षित होईल. डिजिटल पावती तत्काळ जारी केली जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता राखली जाईल.
हा ऑनलाईन शुल्क भरणा विविध माध्यमांद्वारे करता येईल, जसे की नेट बँकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, UPI किंवा अन्य डिजिटल वॉलेट. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या सोयीनुसार पेमेंट करण्याचा पर्याय मिळेल. शुल्क भरल्यानंतर, अधिकृत स्रोतांकडून त्वरित डिजिटल प्रमाणपत्र जारी केले जाईल, ज्यामुळे प्रतीक्षा कालावधी कमी होईल.
५. मालमत्ता मूल्यांकन प्रणालीचे स्वयंचलितीकरण
जमीन नोंदणीच्या प्रक्रियेत मालमत्ता मूल्यांकन हा महत्त्वाचा भाग आहे. नवीन नियमांतर्गत, मालमत्ता मूल्यांकन प्रणाली पूर्णपणे स्वयंचलित केली जाईल. यासाठी व्यापक डेटाबेसचा वापर करून अचूक मूल्यांकन सुनिश्चित केले जाईल, जेणेकरून मूल्यांकनात मानवी चुका किंवा अनियमितता टाळता येईल.
ही स्वयंचलित प्रणाली भौगोलिक स्थान, मालमत्तेचा प्रकार, क्षेत्रफळ, बांधकामाची गुणवत्ता आणि वय यासारखे विविध घटक विचारात घेऊन मालमत्तेचे मूल्यांकन करेल. त्याचबरोबर, शेजारील भागातील ताज्या व्यवहारांची किंमत देखील विचारात घेतली जाईल. यामुळे मूल्यांकनात सुसंगतता आणि पारदर्शकता वाढेल.
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा २८५२ कोटी पिक विमा मंजूर crop insurance approved
डिजिटल जमीन नोंदणीचे फायदे
नवीन नियम अंमलात आणल्याने अनेक महत्त्वपूर्ण फायदे होतील:
जलद नोंदणी प्रक्रिया
पारंपारिक जमीन नोंदणी प्रक्रियेला आधी किमान १५-३० दिवस लागत असत. नवीन डिजिटल प्रणालीमुळे ही प्रक्रिया आता केवळ २४-४८ तासांमध्ये पूर्ण होऊ शकते. सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन असल्याने, कागदपत्रांची हातानेच तपासणी, प्रमाणीकरण आणि मंजुरीची आवश्यकता नाही. हे नागरिकांसाठी अत्यंत सोयीस्कर आहे, विशेषत: ज्यांना नोंदणी कार्यालयापासून दूर राहावे लागते त्यांच्यासाठी.
भ्रष्टाचारात घट
डिजिटलायझेशनमुळे प्रक्रियेमधील मध्यस्थांची भूमिका कमी होईल, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या संधी कमी होतील. प्रत्येक कृती ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर अभिलेखित केली जाईल, जिथे माहिती संपादित किंवा हटवता येणार नाही. शुल्क ऑनलाईन भरल्याने अनधिकृत शुल्क आकारणी किंवा ‘अतिरिक्त शुल्क’ यासारख्या समस्या टाळता येतील.
Also Read:
राज्यात मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी पाऊस: पंजाबराव डख यांचा नवीन अंदाज Rain in the state
सुरक्षितता आणि पारदर्शकता
नवीन डिजिटल प्रणालीमध्ये प्रत्येक क्रियेचा डिजिटल रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवला जाईल. यात दस्तावेज अपलोड, शुल्क भरणा, आणि मंजुरी प्रक्रिया यांचा समावेश आहे. सर्व संबंधित पक्षांना त्यांचे मोबाईल नंबर आणि ईमेल पत्त्यावर रियल-टाईम अपडेट्स मिळतील, ज्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल. विशेष इंटरफेसद्वारे नागरिक त्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेची स्थिती तपासू शकतील.
बेनामी मालमत्तांवर प्रतिबंध
आधार कार्डशी जोडणी केल्याने बेनामी मालमत्ता खरेदी-विक्री प्रकरणांवर प्रभावी नियंत्रण होईल. प्रत्येक व्यक्तीच्या आधार क्रमांकाशी जोडलेल्या मालमत्तांचा केंद्रीय डेटाबेस तयार केला जाईल, ज्यामुळे अधिकारी सहज बेनामी मालमत्तांचा शोध घेऊ शकतील आणि कर चुकवेगिरी थांबवू शकतील.
सरकारी महसूलात वाढ
ऑनलाईन शुल्क भरण्यामुळे सरकारला थेट फायदा होईल. त्यामुळे रोख व्यवहारांमधील गळती कमी होईल आणि सर्व देयके डिजिटल बँकिंग प्रणालीद्वारे थेट सरकारी खजिन्यात जमा होतील. त्याचबरोबर, अचूक मालमत्ता मूल्यांकनामुळे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कातूनही महसूल वाढेल.
जमीन नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
नवीन नियमांनुसार, जमीन नोंदणी प्रक्रियेसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असतील:
आधार कार्ड
सर्व संबंधित पक्षांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य आहे. यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेता यांची ओळख सत्यापित करणे शक्य होईल. आधार क्रमांक नोंदणी दस्तावेजांमध्ये समाविष्ट केला जाईल आणि त्याद्वारे बायोमेट्रिक सत्यापन केले जाईल.
पॅन कार्ड
आयकर विभागाच्या आवश्यकतांसाठी सर्व पक्षांनी पॅन कार्ड सादर करणे आवश्यक आहे. मालमत्ता व्यवहारावर लागू असलेल्या कर दायित्वांचे निर्धारण करण्यासाठी पॅन कार्ड महत्त्वपूर्ण आहे. ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांसाठी पॅन क्रमांक नमूद करणे अनिवार्य आहे.
मालमत्ता दस्तावेज
नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या मालमत्ता दस्तावेजांमध्ये पूर्वीच्या नोंदणी दस्तावेज, खसरा-खतौनी, जमीन मोजणी अहवाल, आणि मालमत्ता कर पावत्यांचा समावेश आहे. या दस्तावेजांद्वारे मालमत्तेचा कायदेशीर इतिहास आणि सध्याची स्थिती स्पष्ट होते.
बँक स्टेटमेंट
व्यवहाराचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट आवश्यक आहे. यामध्ये पैसे हस्तांतरणाचा तपशील असावा, जो व्यवहाराच्या आर्थिक बाजूची पुष्टी करेल. बँक स्टेटमेंटमुळे मालमत्ता खरेदीसाठी पैशांचा स्रोत देखील स्पष्ट होईल, जे काळ्या पैशांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करेल.
फोटो ओळखपत्र
आधार कार्डसह, मतदान ओळखपत्र किंवा वाहन चालक परवाना यासारखे अतिरिक्त फोटो ओळखपत्र देखील आवश्यक आहे. हे अतिरिक्त सत्यापन म्हणून काम करेल आणि नोंदणी प्रक्रियेत अधिक सुरक्षितता जोडेल.
२०२५ पासून जमीन नोंदणीच्या नवीन नियमांमुळे संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक झाली आहे. डिजिटल नोंदणी, आधार जोडणी, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि ऑनलाईन शुल्क भरणा यांमुळे नागरिकांना न केवळ सुविधा मिळेल, तर सरकारही भ्रष्टाचारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवू शकेल. या बदलांमुळे भूमी मालकीची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, जलद आणि विश्वासार्ह बनली आहे.
भविष्यात, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमीन नोंदणीची प्रक्रिया आणखी सुधारित करण्याची योजना आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे मालमत्ता रेकॉर्ड्सची अखंडता सुनिश्चित होईल आणि मालमत्ता व्यवहारांमध्ये अधिक विश्वास निर्माण होईल. सरकारने ही प्रणाली २०२६ पर्यंत वापरात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
निष्कर्षत:, जमीन नोंदणीच्या नवीन नियमांमुळे भारताच्या मालमत्ता क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल होत आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून, सरकार नागरिकांना अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि विश्वासार्ह मालमत्ता नोंदणी अनुभव प्रदान करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हे बदल भारताच्या डिजिटल इकोसिस्टममधील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहेत आणि ‘डिजिटल इंडिया’ च्या संकल्पनेला पुढे नेण्यास मदत करतील.
