onion market prices कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १ एप्रिलपासून कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या निर्णयामुळे कांद्याचे दर लक्षणीय प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा होती, परंतु आज चौथ्या दिवशीही बाजारभावात कोणतीही उल्लेखनीय वाढ झालेली नाही. शेतकऱ्यांच्या आशा आणि अपेक्षांवर पाणी फिरल्यासारखे झाले आहे.
महाराष्ट्रातील प्रमुख कांदा बाजारपेठांमध्ये बाजारभाव स्थिरच असल्याचे दिसून येत आहे. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत, जी देशातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ मानली जाते, तेथे ४ एप्रिल रोजी उन्हाळ कांद्याला सरासरी १३५० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला, जो निर्यात शुल्क हटवण्यापूर्वीच्या दरापेक्षा फारसा वेगळा नाही.
नाशिक जिल्ह्यातील सांगमनेर येथील शेतकरी राजेंद्र गांगुर्डे म्हणाले, “सरकारने निर्यात शुल्क हटवल्याची बातमी ऐकल्यावर आम्हाला वाटले की कांद्याचे दर किमान २००० ते २५०० रुपये प्रति क्विंटल होतील, परंतु प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. आम्ही अजूनही आशेवर आहोत, परंतु प्रत्यक्ष परिस्थिती निराशाजनक आहे.”
निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय: पार्श्वभूमी
केंद्र सरकारने १ एप्रिलपासून कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क संपूर्णपणे हटवण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये वाढत्या किंमती नियंत्रित करण्यासाठी हे शुल्क लागू केले गेले होते. त्यावेळी कांद्याच्या किमती घरगुती बाजारात आवाक्याबाहेर जात होत्या.
परंतु आता उन्हाळी हंगामातील कांदा बाजारात येऊ लागला असून, पुरवठा वाढल्याने किंमती आटोक्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकांचे हित जपत शेतकऱ्यांनाही न्याय देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. शेतकरी संघटनांनी गेल्या काही महिन्यांपासून या मागणीसाठी आंदोलने केली होती.
शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत म्हणाले, “कांदा उत्पादन खर्च वाढला आहे. एकरी किमान ७० ते ८० हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे २००० रुपयांपेक्षा कमी भाव मिळाला तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. सरकारने निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला, त्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत, परंतु प्रत्यक्षात त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे.”
सद्यस्थिती: बाजारभाव कसे आहेत?
४ एप्रिल २०२५ रोजीच्या आकडेवारीनुसार, विविध बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे दर पुढीलप्रमाणे होते:
- लासलगाव (नाशिक): लाल कांदा – ५०० ते ११०० रुपये प्रति क्विंटल; उन्हाळ कांदा – ७०० ते १३५० रुपये प्रति क्विंटल
- पिंपळगाव (नाशिक): लाल कांदा – ६०० ते १००० रुपये प्रति क्विंटल; उन्हाळ कांदा – ८०० ते १२५० रुपये प्रति क्विंटल
- येवला (नाशिक): लाल कांदा – ५५० ते ९५० रुपये प्रति क्विंटल; उन्हाळ कांदा – ७५० ते १२०० रुपये प्रति क्विंटल
- पुणे: लाल कांदा – ७०० ते १२०० रुपये प्रति क्विंटल; उन्हाळ कांदा – ९०० ते १४०० रुपये प्रति क्विंटल
निर्यात शुल्क हटवण्याच्या निर्णयापूर्वी २८ मार्च रोजीचे दर आणि त्यानंतरचे दर यामध्ये फारसा फरक नसल्याचे दिसून येत आहे. काही ठिकाणी दरांमध्ये किंचित वाढ दिसली असली तरी ती अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे.
दर वाढीला अडथळे: विविध कारणे
कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवूनही बाजारभाव न वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत. कृषी अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी याबाबत विश्लेषण करताना सांगितले:
१. वाढती आवक
“सध्या उन्हाळी कांद्याची आवक बाजारात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. लासलगाव बाजार समितीत ४ एप्रिल रोजी ३५५ नग उन्हाळ कांद्याची आवक झाली. आवक जास्त असेल तेव्हा नैसर्गिकपणे दर कमी राहतात. निर्यात वाढली तरी त्याचा प्रभाव जाणवण्यासाठी आवक कमी होणे आवश्यक आहे.”
२. निर्यात वाढीला वेळ लागणार
निर्यात व्यापारी रमेश पाटील यांच्या मते, “कांद्याची निर्यात वाढण्यासाठी आणि त्याचा प्रभाव बाजारभावांवर पडण्यासाठी किमान १५ ते २० दिवस लागू शकतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची मागणी वाढणे आणि निर्यातीची प्रक्रिया पूर्ण होणे यासाठी काही कालावधी लागणार आहे.”
३. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा
भारताबरोबरच चीन, पाकिस्तान, इजिप्त आणि तुर्की सारखे देशही कांदा निर्यात करतात. या देशांच्या कांद्याशी स्पर्धा करून भारतीय कांद्याला जागतिक बाजारपेठेत ठिकाण मिळवावे लागणार आहे. साहजिकच, त्यासाठी काही काळ जावा लागेल.
४. किरकोळ व्यापाऱ्यांची भूमिका
स्थानिक बाजारातील व्यापाऱ्यांचीही महत्त्वाची भूमिका असते. निर्यातीत वाढ होणार आहे हे माहित असूनही, व्यापारी सध्याचे कमी दर कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की निर्यातीचा प्रभाव प्रत्यक्षात जाणवल्यावरच दर वाढवले जातील.
५. हवामान अनिश्चितता
गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस पडत आहे. हवामानातील या अनिश्चिततेमुळे कांदा साठवणुकीत अडचणी येऊ शकतात. पावसामुळे कांदा खराब होण्याची भीती असल्याने, शेतकरी त्वरित विक्री करण्याकडे कल दाखवत आहेत. यामुळेही बाजारात आवक वाढत आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील कांदा उत्पादक शिवाजी कदम यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त करताना सांगितले, “आम्ही आशेने कांदा साठवून ठेवला होता. परंतु निर्यात शुल्क हटवूनही दर वाढले नाहीत. उलट, आम्हाला चिंता वाटते की अवकाळी पावसामुळे साठवलेला कांदा खराब होऊ शकतो.”
सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यातील नाना पवार म्हणाले, “शेतकऱ्यांना नेहमीच ढकलले जाते. जेव्हा दर वाढतात, तेव्हा सरकार मर्यादा लावते, आणि जेव्हा दर कमी असतात, तेव्हा मदत करण्यास विलंब होतो. आम्ही निर्यात शुल्क हटविण्यासाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून मागणी करत होतो, आता जेव्हा हे झाले, तेव्हा त्याचा फायदा दिसत नाही.”
पुढील वाटचाल: काय अपेक्षित आहे?
कृषी विपणन तज्ज्ञ प्रा. सुनील पाटील यांनी पुढील काळात होऊ शकणाऱ्या परिस्थितीबाबत विश्लेषण केले आहे:
“निर्यात शुल्क हटवल्याचा परिणाम येत्या १५-२० दिवसांत दिसू शकतो. मोठ्या प्रमाणात निर्यात ऑर्डर प्राप्त झाल्यास, त्याचा सकारात्मक परिणाम दरांवर होईल. तसेच, अवकाळी पावसामुळे आवक कमी झाल्यास, दर वाढू शकतात. परंतु, जर पावसामुळे साठवणूक केलेला कांदा खराब झाला, तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते.”
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी काय करावे? कृषी सल्लागार डॉ. अमोल जाधव यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे सुचवले आहेत:
१. घाई करू नका
“सर्व कांदा एकाच वेळी विक्रीसाठी बाजारात आणू नका. टप्प्याटप्प्याने विक्री करा. निर्यात वाढीचा परिणाम होण्यासाठी काही कालावधी लागेल. संयम बाळगा.”
२. योग्य साठवणूक व्यवस्था
“अवकाळी पावसामुळे कांदा खराब होऊ नये यासाठी योग्य साठवणूक व्यवस्था करा. शक्य असल्यास, चांद्या छतावर (वेंटिलेटेड शेड) साठवणूक करा.”
३. थेट निर्यातदारांशी संपर्क
“शक्य असल्यास, स्थानिक मध्यस्थांऐवजी थेट निर्यातदारांशी संपर्क साधून विक्रीचे पर्याय शोधा. शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs) च्या माध्यमातून सामूहिक विक्रीचा पर्याय देखील उपलब्ध आहे.”
४. बाजार माहिती अद्ययावत ठेवा
“विविध बाजारपेठांमधील दरांची तुलना करा आणि सर्वोत्तम दर मिळणाऱ्या ठिकाणी विक्री करण्याचा प्रयत्न करा. कृषी विभागाच्या बाजार माहिती प्रणालीचा वापर करा.”
सरकारकडून अपेक्षा
शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी डॉ. अजित नवले यांनी सरकारकडून काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत:
“निर्यात शुल्क हटवणे हे पहिले पाऊल आहे, परंतु त्यासोबतच शेतकऱ्यांना थेट फायदा होण्यासाठी काही अतिरिक्त उपाय करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, कांदा निर्यातीसाठी प्रोत्साहन, कांदा साठवणुकीसाठी अनुदानित कोल्ड स्टोरेज सुविधा, आणि किमान आधारभूत किंमत यासारख्या उपायांची आवश्यकता आहे.”
कांद्यावरील निर्यात शुल्क संपूर्णपणे हटवल्यानंतरही सध्या तरी कांदा दरांवर त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आलेला नाही. मात्र, बाजारपेठेतील सद्यस्थितीचा विचार करता, त्याचा परिणाम भविष्यात दिसू शकतो. शेतकऱ्यांनी घाई न करता, सावधपणे निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
शेवटी, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी निर्यात वाढीसोबतच, देशांतर्गत साठवणूक आणि वितरण व्यवस्थेत सुधारणा होणे गरजेचे आहे. निर्यात शुल्क हटवणे हा केवळ एक भाग आहे, परंतु शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अधिक व्यापक धोरणांची आवश्यकता आहे.