Pensioners get double benefits निवृत्तीनंतरचे जीवन सुरळीत व्हावे यासाठी आर्थिक सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची असते. भारतातील खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) ही अशीच एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे.
परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून या योजनेअंतर्गत मिळणारी किमान पेन्शन दरमहा केवळ ₹1,000 इतकीच आहे, जी वाढत्या महागाईच्या काळात अपुरी ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी किमान पेन्शन ₹7,500 करण्याचा विचार सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. हे सत्य आहे की आजच्या परिस्थितीत ₹1,000 मधून आवश्यक गरजा भागविणे जवळपास अशक्य आहे.
EPS-95: एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना
कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) ही 1995 साली सुरू केलेली एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार देणे हा आहे.
EPS-95 मध्ये, कर्मचारी, नियोक्ता आणि सरकार यांचा योगदान असतो. या योजनेअंतर्गत, एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 8.33% रक्कम या निधीमध्ये जमा केली जाते. यातील 8.33% वर्गणी ही नियोक्त्याच्या हिश्श्यातून येते, तर 1.16% योगदान सरकारकडून दिले जाते.
सध्या भारतात सुमारे 78 लाख पेक्षा अधिक EPS-95 पेन्शनधारक आहेत. या योजनेअंतर्गत, एखादा कर्मचारी 58 वर्षांचा झाल्यानंतर (10 वर्षे योगदान दिल्यास) पेन्शनसाठी पात्र ठरतो. मात्र, कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याची पत्नी/पती, मुले आणि पालक यांनाही या पेन्शनचा फायदा मिळू शकतो.
किमान पेन्शन वाढीची आवश्यकता का?
1. वाढती महागाई
गेल्या काही वर्षांत भारतात महागाईचा दर लक्षणीय वाढला आहे. अन्नधान्य, औषधे, वैद्यकीय सेवा, शिक्षण, वाहतूक आणि इतर आवश्यक सेवांच्या किंमती वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, दरमहा ₹1,000 ही रक्कम दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी अतिशय अपुरी आहे. आजच्या काळात ₹1,000 मध्ये महिन्याचा राशनही मिळणे अवघड झाले आहे.
2. वैद्यकीय खर्चांची वाढ
वयाबरोबर आरोग्याशी संबंधित समस्या वाढत जातात आणि वैद्यकीय खर्चही वाढतो. सेवानिवृत्त व्यक्तींना नियमित वैद्यकीय सेवांची आवश्यकता असते, परंतु EPS-95 पेन्शनधारकांना कोणतीही विशेष वैद्यकीय सेवा किंवा सवलत पुरविली जात नाही. त्यामुळे, वाढत्या वैद्यकीय खर्चासाठी या किमान पेन्शनमधून तरतूद करणे अशक्य आहे.
3. जीवनमानाचा दर्जा सुधारणे
प्रत्येक व्यक्तीला मान-सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सध्याच्या किमान पेन्शनमुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आपला जीवनस्तर टिकवून ठेवणे अवघड झाले आहे. अनेक सेवानिवृत्त व्यक्ती आपल्या मुलांवर किंवा नातेवाईकांवर अवलंबून आहेत, जे त्यांच्या स्वाभिमानाला धक्का पोहोचवते.
4. सामाजिक न्याय आणि समानता
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये 7व्या वेतन आयोगानुसार वाढ करण्यात आली आहे. याउलट, EPS-95 अंतर्गत पेन्शन दरात कोणतीही लक्षणीय वाढ झालेली नाही. ही विसंगती दूर करून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याची गरज आहे.
सरकारची भूमिका आणि हालचाली
नुकत्याच घडलेल्या घडामोडींनुसार, केंद्र सरकारने EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी किमान पेन्शन वाढवून ₹7,500 करण्याचा विचार सुरू केला आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री श्री. मनसुख मांडविया यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असून, त्यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत असल्याचे आश्वासन दिले आहे.
याशिवाय, केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांच्याशीही या प्रश्नावर चर्चा झाली आहे. EPS-95 पेन्शनधारकांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची भेट घेऊन पेन्शन वाढीसाठी निवेदन दिले. अर्थमंत्र्यांनी या विषयाकडे लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सरकारने एका समितीची स्थापना केली आहे जी या प्रस्तावाचा अभ्यास करून शिफारशी सादर करेल. या समितीच्या अहवालानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
पेन्शनधारकांची मागणी आणि आंदोलन
EPS-95 पेन्शनधारकांनी गेल्या 7-8 वर्षांपासून किमान पेन्शन वाढविण्यासाठी विविध मार्गांनी आंदोलने केली आहेत. त्यांनी शांततापूर्ण निदर्शने, धरणे, उपोषण आणि न्यायालयीन मार्गाने आपली मागणी पुढे नेली आहे. ‘EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिती’ या संघटनेने या चळवळीचे नेतृत्व केले आहे.
पेन्शनधारकांची मुख्य मागणी दरमहा किमान ₹7,500 पेन्शन आणि मोफत वैद्यकीय सुविधा अशी आहे. त्यांच्या मते, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत किमान ₹7,500 रक्कम मिळाल्यास दैनंदिन गरजा भागविणे शक्य होईल.
राज्य सरकारांची भूमिका
केंद्र सरकारबरोबरच काही राज्य सरकारांनीही EPS-95 पेन्शनधारकांना मदत करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. काही राज्यांनी पेन्शनधारकांना आरोग्य विमा, अन्न सुरक्षा योजना, अतिरिक्त मासिक भत्ता इत्यादी सुविधा पुरविल्या आहेत.
उदाहरणार्थ, ओडिशा सरकारने ‘भरोसा’ योजनेंतर्गत वृद्ध नागरिकांना अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा योजना इतर राज्यांमध्येही सुरू केल्यास EPS-95 पेन्शनधारकांना निश्चितच मदत होईल.
संभाव्य परिणाम आणि फायदे
EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन ₹7,500 झाल्यास, सुमारे 78 लाख पेन्शनधारकांना थेट फायदा होईल. या निर्णयाचे संभाव्य परिणाम आणि फायदे पुढीलप्रमाणे असतील:
- आर्थिक सुरक्षितता: वाढीव पेन्शनमुळे सेवानिवृत्त व्यक्तींना आर्थिक सुरक्षितता मिळेल आणि त्यांना इतरांवर अवलंबून राहण्याची गरज पडणार नाही.
- जीवनमानात सुधारणा: वाढीव पेन्शनमुळे सेवानिवृत्त व्यक्ती आपला जीवनस्तर सुधारू शकतील आणि चांगल्या प्रकारे जगू शकतील.
- वैद्यकीय सुविधा: जर सरकारने मोफत वैद्यकीय सुविधेची मागणी मान्य केली, तर पेन्शनधारकांना आरोग्य सेवांसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागणार नाही.
- अर्थव्यवस्थेला चालना: वाढीव पेन्शनमुळे पेन्शनधारकांची क्रयशक्ती वाढेल, ज्यामुळे बाजारपेठेत अधिक पैसा येईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
- सामाजिक सुरक्षितता: या निर्णयामुळे भारतातील सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
EPS-95 पेन्शन योजनेअंतर्गत किमान पेन्शन वाढवून ₹7,500 करण्याचा सरकारचा विचार हा लाखो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरू शकतो. वाढत्या महागाई आणि वैद्यकीय खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
तरीही, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूद, नियोजन आणि प्रशासकीय यंत्रणेची आवश्यकता आहे. सरकारने आवश्यक प्रशासकीय आणि आर्थिक तयारी करून लवकरात लवकर हा निर्णय अंमलात आणावा, जेणेकरून लाखो पेन्शनधारकांचे जीवन सुखकर होईल.