UPI सेवेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण बदल
डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात UPI (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) हे भारतीय नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे साधन बनले आहे. दररोज लाखो व्यवहार UPI द्वारे होत असतात, परंतु एप्रिल 2025 पासून काही UPI धारकांना त्यांची सेवा बंद होण्याची शक्यता आहे.
अधिक काळ निष्क्रिय असलेले UPI खाते होतील बंद
आरबीआयच्या नवीन निर्देशानुसार, जर एखाद्या मोबाईल नंबरशी लिंक असलेले UPI खाते दीर्घकाळापासून निष्क्रिय असेल तर बँक ते बंद करू शकते. जर तुम्ही तुमच्या UPI अकाउंटचा गेल्या काही महिन्यांत वापर केला नसेल, तर एप्रिल 2025 पासून तुमच्या बँकेच्या रेकॉर्डमधून तो नंबर हटवला जाऊ शकतो.
Also Read:
शेतीला पाइप लाइन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार मोठे अनुदान get a big subsidy to pipelines
हे निष्क्रिय खाते बंद करण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे फसवणूक आणि साइबर गुन्हेगारी रोखणे. अनेक वेळा, निष्क्रिय खात्यांचा दुरुपयोग आर्थिक फसवणुकीसाठी केला जातो. त्यामुळे सक्रिय नसलेली खाती बंद करून डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षितता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
UPI सेवा सुरू ठेवण्यासाठी काय करावे?
जर तुम्हाला तुमची UPI सेवा अखंडित सुरू ठेवायची असेल, तर खालील उपाय करावेत:
- नियमित व्यवहार करा: किमान महिन्यातून एकदा तरी UPI द्वारे कोणताही व्यवहार करा, मग तो किरकोळ रक्कमेचा असला तरी चालेल.
- अॅप अपडेट ठेवा: तुमचे UPI अॅप (Google Pay, PhonePe, Paytm इ.) नेहमी अद्ययावत ठेवा.
- KYC अपडेट करा: तुमच्या बँक खात्याची KYC माहिती अद्ययावत असल्याची खात्री करा.
- बँक तपासणी: तुमचे UPI लिंक केलेली बँक खाती सक्रिय आहेत याची खात्री करा.
बँकिंग क्षेत्रातील बदल
एप्रिल 2025 पासून भारतीय बँकांमध्येही अनेक बदल अपेक्षित आहेत, विशेषतः किमान शिल्लक नियम आणि सेवा शुल्कामध्ये.
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिळणार सौर कृषी पंपासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये solar agricultural pumps
किमान शिल्लक नियमांत बदल
भारतीय स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि इतर प्रमुख बँकांमध्ये किमान शिल्लक नियमांत बदल होत आहेत. नवीन नियमांनुसार, खातेधारकांना त्यांच्या बँक शाखेच्या स्थानानुसार (ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी किंवा महानगर) किमान शिल्लक ठेवावा लागेल.
| क्षेत्र | किमान शिल्लक |
|---|---|
| ग्रामीण | ₹1,000 – ₹1,500 |
| अर्ध-शहरी | ₹1,500 – ₹2,000 |
| शहरी | ₹2,000 – ₹3,000 |
| महानगरीय | ₹3,000 – ₹5,000 |
किमान शिल्लक न ठेवल्यास, बँका दंड आकारू शकतात, जो सामान्यतः ₹50 ते ₹250 दरम्यान असू शकतो, क्षेत्रानुसार.
क्रेडिट कार्ड नियमांत बदल
एप्रिल 2025 पासून क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्येही मोठे बदल होत आहेत:
- रिवॉर्ड पॉइंट्स: अनेक बँका त्यांच्या क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड प्रोग्रामध्ये बदल करत आहेत. काही बँका पॉइंट्सची वैधता कालावधी कमी करत आहेत, तर काही पॉइंट्स मिळवण्याच्या निकषांत बदल करत आहेत.
- वार्षिक शुल्क: अनेक क्रेडिट कार्ड्सचे वार्षिक शुल्क वाढू शकते.
- इएमआय सुविधा: EMI (इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉलमेंट) विकल्पांवर प्रक्रिया शुल्क वाढू शकते.
एलपीजी दरांमध्ये बदल
एप्रिल 2025 च्या सुरुवातीला तेल आणि वायू वितरण कंपन्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये बदल करू शकतात.
घरगुती एलपीजी सिलिंडर
गेल्या काही महिन्यांमध्ये घरगुती (14 किलो) गॅस सिलिंडरच्या किमती स्थिर होत्या, परंतु नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस किंमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत 14 किलो घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत सुमारे ₹900 आहे.
नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस ग्राहकांना गॅसच्या दरांमध्ये काही प्रमाणात सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो.
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा २८५२ कोटी पिक विमा मंजूर crop insurance approved
व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर
व्यावसायिक (19 किलो) एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये मात्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये चढ-उतार दिसून आले आहेत. एप्रिल 2025 मध्ये व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी एलपीजी दरात बदल अपेक्षित आहे, परंतु तो पेट्रोलियम निर्यात करणार्‍या देशांच्या संघटनेच्या (OPEC) निर्णयांवर अवलंबून असेल.
आयकर नियमांत बदल
नवीन आर्थिक वर्ष 2025-26 पासून आयकर नियमांतही बदल होत आहेत, विशेषतः नवीन कर प्रणालीसाठी.
नवीन कर प्रणालीत महत्त्वपूर्ण सवलती
- 12 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न: नवीन कर प्रणालीत, 12 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना करमुक्ती मिळेल.
- स्टँडर्ड डिडक्शन वाढ: वेतनधारक कर्मचार्‍यांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन ₹75,000 पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. याचा अर्थ 12.75 लाख रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्यांना कर भरावा लागणार नाही.
- नवीन कर स्लॅब: नवीन कर प्रणालीत कर स्लॅब सुधारित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे अनेक करदात्यांचे कर ओझे कमी होण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे फायदे फक्त नवीन कर प्रणाली निवडणार्‍या करदात्यांसाठीच उपलब्ध असतील. जुनी कर प्रणाली निवडणारे करदाते जुन्याच नियमांनुसार कर भरतील.
Also Read:
राज्यात मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी पाऊस: पंजाबराव डख यांचा नवीन अंदाज Rain in the state
जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींमध्ये बदल
एप्रिल 2025 पासून अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल
तेल उत्पादक देशांमधील राजकीय परिस्थिती आणि जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतींमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. अलीकडील कालावधीत, सरकारने इंधन दरांवर स्थिरता ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु नवीन आर्थिक वर्षात किंमतींत बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सोने आणि चांदी
अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चढ-उतारांमुळे सोने आणि चांदीच्या किंमतींवर परिणाम होऊ शकतो. अलीकडील काही महिन्यांत सोन्याच्या किमतींमध्ये वाढ दिसून आली आहे, आणि ही प्रवृत्ती नवीन आर्थिक वर्षात सुरू राहू शकते.
एप्रिल 2025 पासून सुरू होणार्‍या नवीन आर्थिक वर्षात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल होत आहेत, विशेषतः UPI सेवा, बँकिंग नियम, एलपीजी दर, आणि आयकर नियमांमध्ये. या बदलांचा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार आहे.
UPI सेवा सुरू ठेवण्यासाठी नियमित व्यवहार करणे महत्त्वाचे आहे. बँक खात्यांमध्ये किमान शिल्लक ठेवणे, क्रेडिट कार्ड नियमांतील बदलांची माहिती घेणे, आणि योग्य कर प्रणाली निवडणे या गोष्टी आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
नवीन नियम आणि बदलांबद्दल अद्ययावत राहून आपले आर्थिक नियोजन सुधारित करणे, हेच या बदलत्या परिस्थितीत यशस्वी होण्याचे गमक आहे.
